काठमाडौं, १७ माघ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको थप एक लाख अनुदान भूकम्पपीडितले तत्काल नपाउने भएका छन् । 

यसअघि घोषणा भएको तीन लाख रुपैयाँकोलागि नै स्रोत पर्याप्त नभएको र नयाँ रकम बारे औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्काल भूकम्पपीडितलले थप एकलाख चालू आर्थिक वर्षमा नपाउने बताएको हो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो नेतृत्व लिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्दै सरकारले पीडितका लागि थप गरेको रकमबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुषालले गत कात्तिक ७ गते प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएपछि आफूले गरेका प्रमुख कार्यलाई विभिन्न १३ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

भुषालले आफ्नो कार्यकालमा निजी आवास निर्माणमा देखिएको ढिलाईलाई व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक कर्मचारीकोे व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ काम गरेको बताएका छन् ।  उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कर्मचारीहरुलाई बिशेष भत्ता सहितको व्यवस्थापन गरिएको छ ।  

तर पनि दुर्गम क्षेत्रमा प्राबिधिको अभाव देखिने गरेको पत्रकारको जिज्ञासामा भुषाल भन्छन्, ‘अहिले इञ्जिनियर तथा प्राविधिक विषय पढ्नेहरु अधिकांश शहरी क्षेत्रमा पढ्छन् उनीहरु दुर्गममा जानै चाहदैनन्, उनीहरु जागिरको लालचमा आए पनि बीचमा जागिर छोड्ने समस्या देखिन्छ, यो गम्भीर समस्या हो ।’

प्राविधिकको संख्या बढाएर समयसीमा दिएर काम गर्दा अहिले निजी आवास निर्माणको गति तिब्र बनेको उनको दाबी थियो ।  हालसम्म ९५ हजार घर निर्माणसम्पन्न भएका र २ लाख ८३ हजार घर निर्माणधीन अवस्थामा रहेको बताइएको छ । 

भुषालले आफ्नो कार्यकालमा निर्माणकर्मीहरुको संख्यामा पनि अत्यधिक बृद्धि गरेको बताएका छन् । आफू प्राधिकरणको प्रमुख भएर आएपछि ५६ हजार निर्माणकर्मीका अतिरिक्त पुनर्निर्माणको प्रभावकारिताका लागि ३२ जिल्लाका २ सय ८२ स्थानीय तहका ४१ हजारभन्दा बढी स्थानीयलाई डकर्मीको तालिम दिएर पुनर्निर्माणमा लगाएको उनले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको भुषालले जानकारी दिए । जसअनुसार स्थानीय तहमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा आपूर्ति सित्तैमा दिने, ठेक्का लागिसकेको अवस्थामा सहुलियत दरमा र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा उपलब्ध नभएमा छिमेकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उपलब्ध गर्ने गरिएको जानकारी दिएका छन् ।  यस्तै काठको आपूर्तिका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र वन विभाग, सबै जिल्ला वन कार्यालयहरुसँग समन्वय गरिएको उनले बताए । 

बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक बृद्धि तथा कृत्रिम अभाव भएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सो विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफललाई तिब्रता दिइएको समेत उनले बताए । 

भुषालकाअनुसार प्राधिकरण, जोखिममा रहेका लाभग्राहीको आवास व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर भएर लागेको छ । जसअनुसार ७० वर्ष नाघेका बृद्धबृद्धा, ६५ वर्ष नाघेको एकल महिला, १६ वर्षमूनिका बालबालिका (जसको कोही पनि आफन्त छैन)हरुको आवास निर्माण प्राधिकरण आफैले गर्ने तयारीमा लागेको छ । 

यस्तै सरकारले भूकम्पलगत्तै घोषणा गरेको सहुलियत ऋणको सहज प्रवाहका लागि पनि प्राधिकरण गम्भीर भएर लागेको छ । सरकारी घोषणा बमोजिम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुनुपर्ने निव्र्याजी ३ लाखसँगै उपत्यकाभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख सम्मको ऋण लगानीमा बैंकहरु हिच्किचाइरहेको सन्दर्भमा उल्लेख्य छलफल भएपछि बैंकहरु तयार भएको भुषालले जानकारी दिए । 

भुषालले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अन्य महत्वपूर्ण कामहरुमा जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण, समय तालिकाको व्यवस्थापन, गुनासो सम्बन्धि व्यवस्था, सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रयास, पीयिडतहरुको पुनर्जाँच, जिल्ला स्तरीय समन्वयको नयाँ व्यवस्था, बाढी पुनर्निर्माण आयोजना लगायतका चुनौतिहरु सामना गरेको बताए । 

यस्तै सबै चुनौतीको सामना गर्दै माघ १६ गतेसम्ममा ९४ हजार ९ सय ८१ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे ।

भर्खरै सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप्ने भनिएको १ लाख बारे भने आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘यो बिषयमा हामीले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएका हौं, कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन, तर चालु आर्थिक वर्षमा सो अनुदान थपिएकै भए पनि लाभग्रामीले पाउने सम्भावना छैन ।’