काठमाडौं, ६ चैत- स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम भने शुन्यप्राय छ । जनप्रतिनिधि चुनिएको १० महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहमा देखाउन लायक काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास निर्माणका काम शुन्यप्रायः देखिएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पहिलो ६ महिनामा स्थानीय तहले केन्द्रले गरेको वित्त हस्तान्तरणबाट ३१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण भएको १ खर्ब ६ अर्बमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।

यसरी हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।  चालू आवकोे अर्धवार्षिक समीक्षासम्मको अवस्था हेर्दा हालसम्म १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अनुमान गरिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार केन्द्रबाट बजेट निकासा भए पनि विभिन्न समयमा भएका निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नु, स्थानीय तहको आफ्नै नीति बन्न नसक्नु, कर्मचारीको अभाव खर्च लगायतका कारण देखिँदा खर्च हुन नसकेको हो ।

स्थानीय तहमा गरिने वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत हुने मानीकरण अनुदानबापतको रकम स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न पाउँछन् ।

सशर्त अनुदान भने सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता र केन्द्रबाट स्थानीय तहमा सरेर गएका आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा विकास निर्माणका काम गरिएको खर्च शुन्यप्रायः छ । अहिलेसम्म भएको खर्च कर्मचारीको तलबभत्ता बापतको रकममा मात्रै भएको देखिन्छ ।

सरकारले दुई किस्ताबापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको सञ्चित खातामा पठाएको थियो भने तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता बापतको ७५ अर्ब अहिले भर्खरै स्थानीय तहको खातामा पठाएको छ । तर खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि बन्ने आधारभूत संरचनासमेत नबन्दा कामहरू अगाडि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।