बैशाख २०, २०८१
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
भदौ २९, २०७५
काठमाडौं – नेपालीहरूको महान पर्व दशैं नजिकिँदै छ । विभिन्न पेशा व्यवसायका सिलसिलामा राजधानीमा रहेका अधिकांश नागरिक दशैंका लागि राजधानीबाहिर आ–आफ्नो घर पुग्छन् ।
दशैंमा काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुको चाप निकै बढी हुन्छ । सोही कारण विगातका वर्षहरूमा करीब महिना दिन अगाडि नै टिकट बुकिङ खुल्ने गरेको थियो ।
यसवर्ष भने अझै टिकट बुकिङ खुलेको छैन । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच बुकिङका विषयमा कुरा नमिल्दा सार्वजनिक यातायातको टिकट बुकिङ खुल्न नसकेको हो ।
सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान अनिवार्य गर्दा पनि अटेरी गरिरहेका व्यवसायीहरू दशैंको मुखमा भाडा बढाउन माग राखिरहेका छन् ।
तर सरकारले भाढा बढाउन नमान्दा बुकिङ खोल्ने सहमति हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
आगामी आइतबारसम्ममा सहमति जुटे सोमबारदेखि बुकिङ खुल्ने यातायात विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बुकिङ खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले आइबारसम्म टुंगो लाग्न सक्ने बताए ।
ढकालले भने– ‘व्यवसायीसँग बुकिङ खोल्ने विषयमा विभिन्न किसिमको कुराकानी भइरहेको छ । अहिलेसम्म टुंगो छैन । आइतबारसम्ममा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना छ ।’
यातायात विभागले भदौ २४ बाटै अग्रिम बुकिङ खुलाउने विषयमा विभागका अधिकारी र व्यवसायीबीच २ पटक वार्ता भइसकेको र आइतवार अर्को बैठक बस्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
व्यवसायीहरूले पनि सरकारलाई आफ्ना समस्याबारे पटक–पटक भनिरहेको र छिटोभन्दा छिटो टुंगिए बुकिङ खुल्ला गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले व्यवसायीको कुनै कुरा पनि सुन्न नचाहेका कारण यात्रुहरूले सास्ती पाइरहेको गुनासो गरे ।
उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने– ‘सिन्डिकेट तोडेको सरकारले व्यवस्था गर्ला नि ! जे भन्यो त्यही मान्ने त हामी छँदैछौं ।’
यो वर्ष दशैंका लागि गाडी समेत नथप्ने संकेत व्यवसायीले गरेका छन् । गाडी थप्ने कि नथप्ने भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा महासंघ अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, ‘गाडी भए पो थप्ने !’
महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले व्यवसायीहरू मर्कामा परिरहँदा पनि सरकारले अझै पेल्ने रणनीति लिएको गुनासो गरे ।
‘सवारी कर एकसय प्रतिशत बढेको छ । तेलको मूल्य बढेको छ । अन्य विविध समस्या छन् । तर सरकारले हाम्रो हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे हामीले हात उठाउने बेला आइसक्यो ।’
सामान्य अवस्थामा राजधानी उपत्यकाबाट दैनिक १८ सयदेखि २ हजारसम्म सार्वजनिक सवारी बाहिरिन्छन् । दशैं/तिहारको समयमा यो संख्या ४ देखि ५ पुग्छ ।
यो वर्षको दशैंमा २० लाख यात्रु राजधानीबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...