राष्ट्रिय समाचार समितिबाट प्रक्षेपित, आइतवार गोरखापत्रमा छापिएको जानकारी अनुसार नेपालमा गुड्ने मोटर वाहनहरूको संख्या ३२ लाख नाघेको छ । यसमध्ये १० लाखभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा छन् । सोही दिन बिहान एक निजी टेलिभिजन प्रसारणले ३२ लाखमध्ये २५ लाख त दुइपाङ्ग्रे वाहन (मोटरसाइकल) नै भएको आँकडा दिएको थियो । चर्चामा आएका सूचनाले दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे मात्र होइन बस,ट्रक,टिप्पर र एक्स्क्याभेटर समेतका गह्रौं मोटर वाहनहरूको आयात तथा दर्ता चालू रहेको पनि बताउँछन् । अर्को शब्दमा, यात्रुवाहक र मालवाहक वाहनहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । तर देशमा उपलब्ध सडकको लम्बाइ र चौडाइ सीमित भएको हुनाले सडकमा सवारी साधनहरूको चाप थेगेर नसकिने भैसकेको छ । 

अन्यत्रबाट उपत्यकामा आवतजावत गर्ने सवारीसाधन थपिँदा राजधानीको व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण भएको सरोकारवाला प्रहरी एकाइका वरिष्ठ अधिकृत वसन्तकुमार पन्तको कथन छ । यहाँका सडकहरूमा भुक्तभोगीहरूमध्ये पनि बटुवा कति असुरक्षित छन् त्यो दिनदिनै देखिइरहेको छ । हालै कीर्तिपुरको सडकमा खाल्डोमा खसेर साइकलचढीको ज्यान गएको घटनाले उपलब्ध सडक सञ्जालको अवस्थाको झलक दिन्छ ।

राजधानी शहर रहेको उपत्यकाका सडक त असुरक्षित र अपर्याप्त छन् भने मोफसलमा के हालत होला ? हिजै मात्र डोल्पामा भएको जीप दुर्घटना हुँदा १० नेपालीको ज्यान गएको दु:खद समाचार आज मङ्गलवारका अखवारहरूमा छापिएको छ । बस र अन्य सवारी साधनहरूको दुर्घटनाका समाचार दिनहुँ आइरहँदा जनसाधारणमध्ये कतिपयले आफन्त गुमाउनुपरेको हुन्छ भने कसैले अपाङ्ग अवस्था बेहोर्नुपर्दछ । समाचारले आम जनतामै असुरक्षाको स्थिति महसूस गराउँछ जसको परिणति छुट्टै मूल्याङ्कनको विषय हो । सडक दुर्घटनाका कारक र कारण भत्केका सडक, बिग्रेका पुल, थोत्रा वाहन, चालकको लापरवाही आदि भएको तथ्य जग-जाहेर छ । तसर्थ यी पक्षको सम्बोधन र दुर्घटनाहरूको छानबीन नियमित प्रक्रियाभित्र परिदिए मात्र पनि एकतहको गुनासोको समाधान निस्कने थियो ।

पटके निर्णय र हचुवा नीतिले समस्याको दिगो समाधान निस्कन सक्दैन । यसमा सडक, व्यवस्थापन, निर्माण, लगायतका सबै पक्ष समेटिने गरी परिवहन सम्बन्धी एकीकृत गुरुयोजना तर्जुमा गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । सडकसंख्या र लम्बाइ थोरै मात्र थपिने तर मोटर वाहनहरूको गन्ती धेरै गुणाले बढ्ने अहिलेको बेथिति जतिसकेको छिटो समाप्त हुनैपर्छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार राजस्व सङ्कलन धेरै हुन पाउँछ भनेर सवारी साधन आयात बढ्न दिने र बैंकहरूले पनि वाहन खरीदलाई सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने हालको परिपाटीमा परिवर्तन गरिहाल्नु पर्छ । र, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो कुनै जिम्मेवार निकायबाट फराकिलो परिवेशमा यातायात सम्बन्धी मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु सामयिक हुनेछ । 

कति वर्षमा कति राजमार्ग, रेलमार्ग र सडक बनाउने अनि कति जनसंख्याको लागि कति सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्ने जस्ता काम प्राथमिकताको आधारमा तय नगरीकन हुँदैन । त्यस्तै, सडक एवं पुल-पुलेसाको भारवहन क्षमताको लेखाजोखा उत्तिकै जरूरी छ । यहीँनेर यातायात व्यवस्थापनका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत पन्तको यो भनाइ विचारणीय छ : ‘यहाँ ६० वटा गाडी ल्याउनु र ६० जना बोक्ने एउटा गाडी ल्याउनुमा निकै फरक पर्छ’।  सार्वजनिक यातायातका साधन बढाएर व्यक्तिगत वाहनहरूको संख्या घटाउने नीति लिनु मनासिब हुन्छ । समय-समयमा गुड्ने र सुविधायुक्त बस, मिनिबसहरूको सेवा पाइने भएपछि निजी वाहन राख्ने प्रवृत्ति त्यसै पनि घटेर जानेछ । यस्तोमा करको दर केही बढाए पनि फरक पर्दैन । 

साथसाथै, पर्यावरण प्रदूषण अनियन्त्रित हुन नदिन बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनलाई अझ प्रोत्साहन गर्नसके समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि निस्कने कुरा निर्विवाद छ ।