मुलुकको आर्थिक कारोबार संलग्न २८ वटा वाणिज्य बैंकले यस २०७५/७६ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (श्रावण-भाद्र-आश्विन) मा १५ अर्ब ४३ करोड खुद नाफा कमाएको समाचार प्रेसमा आएको छ । नाफाको यो ताजा अङ्क पोहोर सालको सोही तीन महिने अवधिको दाँजोमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेछ । सबै बैंकले ‘उल्लेख्य’ नाफा आर्जन गरेका छन्; त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नबील बैंक अग्रणी देखिएका छन् ।

बैंकिङ्ग व्यवसायमा लाग्नेहरूको लागि यो हौसला बढाउने समाचार हुन सक्छ र बैंकका अंशियार (शेयरहोल्डर) हुनेहरूको सानो समूह पनि लाभांश थपिने जानकारीबाट प्रोत्साहित हुन जालान् । तर जनसमक्ष आएका ताजा अङ्क र आँकडाले बैंकका निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूलाई भने असन्तुष्ट नै गराउँछ । किनभने सबैजसो बैंकले बचत, मुद्दती लगायतका खातामा पैसा राख्नेलाई दिने ब्याजदर थोरै तोक्ने र बैंकबाट कर्जा/सापटी लिनेहरूसित बैंकले लिने ब्याजदर चर्को तुल्याउने गरेका छन् । अर्को शब्दमा, बैंकले लिने र दिने ब्याजको दरमा निकै अन्तर पारिने गरेको छ ।  पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर गराउन नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको मार्गदर्शनको पालना राम्ररी हुन सकेको छैन भन्ने जानिफकारहरूको टिप्पणी छ । 

बैंकले शुरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोणबाट मनासिब ब्याजदर तोकिने तर कर्जा अवधिको बीच-बीचमा दर बढाउँदै लैजाने र ऋणीलाई टाट पल्टने स्थितिसम्ममा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढेको जनगुनासो छ । कतिपय ऋणीले ‘सूदखोर नीति’ को भर्त्सना गरेको अवस्था सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित प्रतिक्रियाले झल्काउँछन् । निचोर्ने नीति निन्दनीय हुन्छ नै ।

बैंकिङ गतिविधिहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक अनुगमन र अनुशासनको पक्षमा कमजोर देखिएको छ । प्राथमिकताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अख्तियार गर्नुको साटो उत्पादनशीलभन्दा उपभोक्तावादलाई बढावा दिने मोटर वाहन, हाउजिङ जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहित भैआएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल व्यापारिक गतिविधि रहे-नरहेको लेखाजोखा गर्ने काममा राष्ट्र बैंक वाञ्छनीय स्तरमा सक्रिय नभएको हुनाले नै विचलनको चर्चा गर्नुपरेको हो । 

वाणिज्य बैंक कर्जा लिने र दिने व्यवसाय चलाउने संस्था भएकोमा सन्देह छैन । ‘ऋण दिनका लागि ऋण लिने’ (Bank borrows to lend) भन्ने प्रचलिन मान्यता नै हो । त्यस हिसाबले व्यवसाय गर्नेले आर्जन हुने नाफाको परिमाण बढाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर त्यो उद्देश्य नाजायज तरीकाले ऋणीलाई निचोरेर हासिल गर्ने सोच र कार्यप्रणाली ठीक होइन । बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति, व्यवसायीलाई लिखत (तमसुक) गराउँदा बेला-बेलामा बढेको ब्याजदर बुझाउँछु भने ल्याप्चे सहितको सहीछाप लिएको कारणले ब्याजदर बढाएको कुरा कानूनी त हुन सक्ला तर नैतिकताको धरातलमा कति दह्रोसित उभिन सक्छ ? राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तित्व दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बुधवार बिहान रेडियो अन्तर्वार्ताको क्रममा उठाएको यस प्रश्नलाई सरोकारवालाहरूले सहजसित प्रतिवाद गर्न सक्लान् भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।   

पूर्ण सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र उल्लेख्य सरकारी लगानीमा सञ्चालित कृषि विकास बैंकले बैंकिङ्ग व्यवसाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा चालू रहने सक्ने प्रमाणित गर्न अगुवाको भूमिकामा रहनु पर्ने हो । त्यस्तै, देशको पहिलो वाणिज्य बैंक ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ ले पनि पछि प्रवेश भएका बैंकहरूलाई बाटो देखाएको अपेक्षा गर्नु अनुचित नहोला । 

निक्षेपकर्तालाई आकर्षक ब्याज दिएर ऋणीलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीति अख्तियार गर्न असंभव छैन । यसको लागि सरकारी र गैरसरकारी दुबैतर्फका बैंकमा राजनीतिकवृत्तका मानिसलाई जागीर दिने चलन त्यागेर वित्त र बैंकका विषयमा अध्ययन एवं अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । सरोकारवालाहरूमा यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति भएमा देशको आर्थिक समुन्नतिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान टड्कारो र भरपर्दो हुन सक्नेछ ।