काठमाडौं –संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कर्मचारीको समायोजन हुँदा निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत व्यवस्था हट्ने भएको छ । प्राविधिक क्षेत्रको सेवामा जस्तै अब प्रशासनलगायतका सेवामा पनि तहगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा श्रेणीगत व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रेणीगत व्यवस्था हटाउने गृहकार्य गरेको हो । कर्मचारी समायोजन हुँदा तहगत व्यवस्थाअनुसार खटाइने संघीय मामिला तथा सामायन्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि ल्याउन लागेको अध्यादेशमा श्रेणीगत रूपमा रहेका कर्मचारीलाई तहगत व्यवस्थाअनुसार परिचालन गर्ने विषय समावेश गर्न लागिएको छ ।

अध्यादेशमा राय समेट्न लोक सेवा आयोगमा पठाइएको थियो । लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणी भन्दा पनि तहअनुसार कर्मचारीको विभाजन गर्दा उपयुक्त हुने राय दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रदेश तहमा पनि राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी कर्मचारीलाई दुई भागमै विभाजन गरिने छ । राजपत्रअंकित (अधिकृत) र राजपत्र अनंकित (सहायक) गरी दुई भागमा विभाजन गरिने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजपत्रांकितमा सातौंदेखि ११ तहसम्मका कर्मचारी समायोजन हुनेछन् । राजपत्र अनंकितमा एकदेखि पाँचौं तहसम्मका कर्मचारी समायोजन हुनेछन् । यसअघि राजपत्र अनंकित पाँचौं तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पहिलो (प्रथम) तह मानिने छ । यस्तै राजपत्र अनंकित चतुर्थलाई दोस्रो तह, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीलाई तेस्रो तह, राजपत्र अनंकित द्वितीयलाई चौथो र राजपत्र अनंकित प्रथमलाई पाँचौं र छैटौं तह मानिने छ ।

राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीलाई सातौं र आठौं तह मानिने छ । यस्तै राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीलाई नवौं र दशौं तह मानिने छ भने राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीलाई ११औं तह मानिने छ । यद्यपि यस विषयमा छलफल चलिरहेकाले अहिले नै यकिन भन्न सकिने अवस्था भने नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागेको नयाँ कानूनअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड वृद्धि दिएर समायोजन गरिने छ । 

राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी (श्रेणीविहीन) कर्मचारीको एक तह बढुवा गरी दोस्रो तहमा समायोजन गरिने छ । यस्तै राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारी पनि दोस्रो तहमै समायोजन हुनेछन् । यद्यपि खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । 

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका (खरिदार) कर्मचारीको ४ वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधि भएको हकमा समायोजनमा जाँदा चौथो तहमा समायोजन गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ४ वर्षदेखि ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । यस्तै ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका खरिदारलाई पाँचौ तहमा बढुवा गरी समायोजन गरिने छ । 

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका (नायब सुब्बा) कर्मचारीको हकमा ४ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि पाँचौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ४ वर्षभन्दा बढी र ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका नासुको वरिष्ठ पाँचौंमा पदोन्नति भई खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । 

७ वर्षभन्दा बढी तथा १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको वा १० वर्ष तथा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका नासुलाई समायोजनमा जाँदा छैटौं तहमा बढुवा गरिने छ । १० वर्ष वा सोभन्दा वढी सेवा अवधि पूरा गरेको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नायव सुब्बालाई समायोजनमा जाँदा सातौं तहमा बढुवा गरिने छ । 

राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) कर्मचारीको हकमा ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि सातौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ ।   

यस्तै ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको अथवा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका शाखा अधिकृतको हकमा आठौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ ।

१० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका शाखा अधिकृतलाई समायोजनमा जाँदा नवौं तहमा बढुवा गरिने छ ।

राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका कर्मचारीको हकमा ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि समायोजनमा जाँदा नवौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका तथा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका उपसचिवलाई समायोजनमा जाँदा दशौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ ।

यस्तै १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका र माथिल्लो तहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका उपसचिवलाई समायोजनमा एघारौं तहमा बढुवा हुने सुविधा प्रदान गरिने छ ।