काठमाडौं – सरकारले क्यासिनोहरूको तथ्यांक नै नराख्ने गरेको पाइएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सो अन्तर्गतको पर्यटन विभाग दुवैले होटल तथा क्यासिनोको तथ्यांक नरहेको बताएपछि विना कुनै रेकर्ड क्यासिनो सञ्चालनमा रहेको र सरकारले रेकर्ड नै नराख्ने गरेको बुझिएको हो ।

होटल तथा क्यासिनोहरूको नियमनको जिम्मेवारी पाएको पर्यटन विभागले क्यासिनोहरूको वास्तविक तथ्यांक आफूसँग नरहेको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक डुण्डुराज घिमिरेले पर्यटन विभागको ग ठन हालसालै भएको भन्दै सबै क्यासिनोको विवरण विभागमा नरहेको बताए ।

उनले पहिले मन्त्रालयमा पर्यटन तथा होटल महाशाखा रहेको र त्यसले नै क्यासिनोहरूको समेत नियमन गर्ने भएकाले क्यासिनोको विवरण मन्त्रालयमै हुने दाबी गरे । ‘पर्यटन विभागको गठन २०७१ सालमा भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअघि होटल तथा क्यासिनो मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाबाटै हेरिने भएकाले त्यसको विवरण मन्त्रालयमै हुन्छ, हामी कहाँ छैन ।’

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले क्यासिनोहरूको विवरण पर्यटन विभागमै भएको  दाबी गरे । उनले क्यासिनो तथा होटलको नियमन विभागले नै गर्दै आएको भन्दै त्यसको विवरण विभागमै रहेको बताए । ‘कसले भन्छ विभागमा छैन भनेर?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘नियमनको जिम्मेवारी नै विभागलाई दिइएको छ ।’

महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले समेत सरकारले क्यासिनो तथा होटलको तथ्यांक नराखेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले पर्यटन विभागले क्यासिनोहरूको वास्तविक तथ्यांक राख्ने नगरेको भन्दै राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा कतिवटा होटलमा कति वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन् भन्ने एकिन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटन विभागले क्यासिनो तथा होटलको अनुमगन तथा मूल्यांकन गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्ने नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार विभागबाट अनुमगन, मुल्यांकन एवं कारवाही हुनुपर्नेमा सो नभएको पाइएको र नेपालमा कतिवटा होटलमा क्यासिनो तथा मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा छन् रकेर्ड नरहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘इजाजत लिएका वा नलिएका र रोयल्टी तिरेका वा नतिरेकाको संख्या अध्यावधिक लगत राख्ने नगरेकाले यथार्थ स्थिति एकिन हुन सकेन ।’ 

संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यासिनो नियमावली कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि मन्त्रीको एकल निर्णयबाट क्यासिनोहरू सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै पछिल्लो समय पुराना क्यासिनोको रेकर्ड पाउन अप्ठ्यारो भएको बताए ।

‘अहिले पो क्यासिनो नियमावली आयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘पहिले जो मन्त्री आयो उसैले निर्णय गरेर इजाजत दिने गरिन्थ्यो । कुन मन्त्रीले कुन क्यासिनोका लागि इजाजत दिने निर्णय गरे त्यो पनि भेटिँदैन अहिले ।’

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोहरूले विगत लामो समयदेखि वार्षिक रोयल्टी तिरका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०६४ अनुसार वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिनर्नु पर्ने क्यासिनोहरूले रोयल्टी नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । विभिन्न ७ वटा क्यासिनोको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई वार्षिक रोयल्टी तिनुपर्ने भएपनि त्यसमा लाग्ने ब्याजले उक्त रकम बढेको स्वयं पर्यटन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

रोयल्टी छलेर सञ्चालनमा क्यासिनो, उठेन १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ