×

NMB BANK
NIC ASIA

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेसँगै चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि नेपालको २९औं प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुला भइसकेको छ । 

Muktinath Bank

राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेपछि सम्भवत् बुधवार  राणाले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । ६५ वर्षे उमेरहद पूरा भएर अनिवार्य अवकाश पाएका ओमप्रकाश मिश्र बाहिरिएसँगै राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा २०५२ सालमा न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका राणाको नेतृत्व तहसम्मको यात्रा भने विवादै विवादले जेलिएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

संसदीय सुनुवाइका क्रममा समेत उनको विगत धेरै सांसदका लागि प्रश्नको विषय बन्यो । केही सांसदले राणाको विगतले न्यायपालिकाको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने चिन्ता पनि प्रकट गरे । 

Vianet communication

सुनुवाइ समितिका सदस्य (सांसद)हरूको प्रश्न र चासोको जवाफ दिने क्रममा मंगलवार राणाले ‘आफ्नै मुखमा चिथोरेर जानुपर्ने अवस्था आउन नदिने,’ भन्दै निश्चिन्त हुन सांसदहरूलाई ‘अपिल’ गरे । 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा मतदानको सामना गरेका राणाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा भने सुनुवाइ समितिका सबै सांसदको समर्थन पाए ।

सुनुवाइ समितिमा राणाले दिएको जवाफमा सांसदहरू ‘ताली’ बजाउने ‘मूड’मा थिए शायद । नेकपा सांसद पार्वत गुरुङले त समितिको बैठकमा टेबल ठोक्न नमिल्ने भएकाले ‘हुटिङ’ गर्न नसकिएकोसम्म बताउन भ्याए । 

सेवा प्रवेशको विषय र विभिन्न तहका अदालतमा हुँदा गरेका फैसलाका कारण विवाद र चर्चामा रहेका राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा भने ‘रेकर्ड’ नै राख्ने भएका छन् । गणतन्त्रप्राप्ति पछि सबैभन्दा लामो समय सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने ‘रेकर्ड’ राख्नेछन्, राणाले ।

त्यसो १० असोज २०५२ मा विश्वनाथ उपाध्यायले अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतले २ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल कटाएको प्रधानन्यायाधीश पाएको छैन । २०६६ सालभित्रमा त सर्वोच्चमा ३ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए ।  

चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा २८ मंसिर २०७९ सम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । 

चिन्ता, चेतावनी र आशा

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाप्रति धेरै सांसदले आशाभन्दा त्रास कायम राखेको देखिन्थ्यो । राणाको सुनुवाइका लागि आइतवार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले सुनुवाइ समितिमा बोलेर गएपछि ठूलो संकटबाट पार पाइयो भनेर नबुझ्न ‘सचेत’ गराएका थिए । 

‘कतिपय व्यक्तिलाई यस्तो लाग्छ कि, सुनुवाइ समितिमा आइयो, त्यहाँ बोलेर गएपछि ठूलो संकटको समाधान भयो,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘तर संसद् जीवितै हुन्छ । त्यसले हरबखत चुनौतीहरू खडा गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिरहनुपर्छ ।’

राणाकै सुनुवाइका लागि मंगलवार बसेको दोस्रो बैठकमा नेकपाकै सांसद सुरेन्द्र पाण्डले पनि योगेश भट्टराईको बोली दोहो¥याए । अदालतमाथि विभिन्न खालका प्रश्न उठिरहने, तर त्यसको समाधान नहुने समस्याका कारण विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउने सांसद पाण्डेको भनाइ थियो । 

‘अदालतमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्ने तर त्यसको समाधान नहुने, ठीक काम नहुने समस्या समस्या देखिएको छ,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘ठीक काम गरेन भने विकल्प के हुने ? विकल्प धेरै अप्ठ्यारो छ, महाअभियोगको ।’

संसदीय सुनुवाइका क्रममा राणासँग सत्तारुढ दलका सांसद सबैभन्दा बढी ‘त्रसित’जस्ता देखिन्थे । राणाले विगतमा गरेका फैसला र उनका ‘व्यवहार’का कारण बढी विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइको आशय थियो । 
राणाले विगतमा गरेका फैसला र व्यवहारप्रति सांसदहरूले धेरैथरी विश्लेषण, टिप्पणी र प्रश्न गरे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बेञ्च बहिस्कार गरेको विषयमा पनि सांसदहरूले राणालाई प्रश्न गरे । जवाफमा राणाले ‘न्यायालयको शाख जोगाउन अवकाश पाइसकेका व्यक्तिले तोकेको इजलाशमा नबसेको’ जवाफ दिएका थिए । 

सांसदहरूले भने अब बिचौलियाबाट मुक्त राखेर न्यायपालिकाको ‘शाख’ जोगाउनुपर्ने चुनौती रहेकोतर्फ राणाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा मंगलवार समितिका ससदस्यहरूले सोधेका पूरक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले न्यायालयलाई बिचौलियाबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । उनको उक्त प्रतिबद्धताले आश गर्ने ठाउँ भने बाँकी रहेको सत्तारुढ दलका केही सांसदको निष्कर्ष थियो ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x