गोली लागेकामध्ये मलेठ गाविस २ का सञ्जन मेहता, मलेठ गाविस ४ का पीताम्बर मण्डल, प्रसवनी गाविसका आनन्द साहको ज्यान गयो । सञ्जनको टाउकोमा गोली लागेको थियो भने अन्यको छातीमा गोली लागेको छ । घटना भएको दुई दिनपछि धरानस्थित अस्पतालमा उपचारको क्रममा मलेठ २ का वीरेन्द्र महतोको पनि ज्यान गएको छ ।

घटनामा गोली प्रहारबाट एकजना १२ वर्षीय बालक सुरेन्द्र साहसहित आठजना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । घाइतेमध्ये अधिकांशको उपचार धरान र राजविराजमा भइरहेको छ । प्रहरीको लाठीचार्जबाट एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सद्भावनाका केन्द्रीय सदस्य भीमराज यादव र दीपेन्द्र चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण यादव, सञ्जय यादवसमेत लाठी चार्जबाट घाइते भएका छन् । झडपमा परी केही प्रहरी समेत घाइते भएका छन् ।

गृहमन्त्रालयको भनाइ

नेकपा एमालेले सञ्चालन गरेको मेची–महाकाली अभियान अन्तर्गत २३ फागुन २०७३ मा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१ स्थित औद्योगिक क्षेत्रको परिसरमा आम सभा भइरहेकोमा सो कार्यक्रमको विरोधमा आमसभा बिथोल्ने उद्देश्यले कार्यक्रमस्थलतर्फ उत्तेजित भएर नाराबाजी गर्दै आइरहेको जुलुसलाई सुरक्षाकर्मीले करीब दुई किलोमिटर टाढाबाट नै एक घण्टासम्म क्रमशः पानीको फोहरा, अश्रूग्यास, लाठीचार्ज तथा हवाई फायर गरी रोक्ने प्रयास गरेकोमा भीड पछि नहटी झन् आक्रोशित भई सुरक्षाकर्मीलाई नै पछाडि धकेल्दै आमसभास्थलको गेटसम्म आइपुगेको र ठूलो समूहमा रहेको उक्त जुलुसले सुरक्षाघेरा तोड्नका लागि सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा तथा पेट्रोल बम प्रहार गर्दै समारोहस्थलमा प्रवेश गरी आमसभाका सहभागीहरूमाथि आक्रमण गर्न खोजेकोले सो रोक्न सुरक्षाकर्मीले पुनः हवाई फायर तथा रबरबुलेट प्रयोग गर्दा समेत स्थिति नियन्त्रण हुन नसकी बाध्य भई स्थानीय प्रशासनले घुँडामुनि गोली चलाउन आदेश दिएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा चलेको गोली लागि पीताम्बर लाल मण्डल, आनन्द साह, सञ्जन महतोसहित तीन जनाको दुःखद मृत्यु भएको एवं वीरेन्द्र महतो, लक्ष्मण यादव, इनर यादव, सुरेन्द्र कुमार साह, जितेन्द्र साह, दिलीप यादव, दिगम्बर यादवसहित सातजना घाइते भएको गृहमन्त्रालको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीद्वारा २३ फागुन २०७३ मा जारी गरिएको उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिकूल परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीले बाध्य भई गोली चलाउनुपरेको उल्लेख छ ।

दमनको विरोधमा मधेस बन्द

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सप्तरीमा भएको प्रहरी दमनको विरोधमा दुई दिन मधेस बन्द गरेको छ । २४ र २५ फागुन दुई दिन मधेस बन्द आह्वान गरियो भने २७ गते नेपाल बन्दको आयोजना भयो । २३ फागुनमा मधेसी मोर्चाले काठमाडौंमा गरेको निर्णयको चौथो बुँदामा मधेसमा भइरहेको हिंसा, हत्या र नरसंहारको विरोधमा २०७३ साल फागुन २४ र २५ गते दुई दिन मधेस बन्द गरी राज्य आतंकको विरोध गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा तनाव अझै साम्य भइसकेको छैन ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल देशमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक भएपनि मधेसमा हुने प्रदर्शनहरूमा राज्यले सिधा टाउको र छातीमा मात्र गोली हान्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘सुरक्षाकर्मीहरूले मधेसका नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक नै नठानेझैं शत्रुलाई गरिने व्यवहार गर्ने गरिएको छ,’ लालको दाबी छ ।

मानवअधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायी समेत रहेका दीपेन्द्र झा सप्तरी घटना सन्दर्भमा राज्यद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको बताउँछन् । ‘सप्तरीमा प्रहरीद्वारा निहत्था नेपाली नागरिकको हत्या गरिएको छ । बल प्रयोग गर्नै नपर्ने ठाउँमा नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विपरीत टाउकोबाट गिदी नै निस्कने गरी गोली हान्नु जघन्य अपराध हो,’ झा भन्छन्, ‘यस घटनाका योजनाकार, कार्यान्वयनकर्ता, आदेश दिने र आदेशपालक सबैलाई फौजदारी न्यायप्रणालीअनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तर्गत जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषी पाइएकालाई कारवाही गर्नुपर्दछ ।’

मधेस मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह तराईका जिल्लमा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको दाबी गर्छन् । ‘यो देशको अवस्था विचित्रको छ । काठमाडौंमा अपहरणकारीहरूलाई राज्यले घेरा हालेर कम्मरमुनि गोली हाल्छन् । तर मधेसमा प्रहरीले आन्दोलनकारीहरूलाई ताकी ताकी टाउको र छातीमा मात्र गोली हान्छन्,’ साह भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासनको आन्तरिक औपनिवेशिकीकरण प्रवृत्ति भनेको यही हो ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना

संविधान निर्माणको क्रममा २०७२ साउनदेखि मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा मान्छे मारिन थाले । त्यसपछि २९ भदौ २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा बल प्रयोग सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासबाट गरिएको उक्त अन्तरिम आदेशमा, ‘शान्ति सुरक्षाको प्रयोजनार्थ तत्कालको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता अनुसार राज्यले जे जस्तो शक्तिको प्रयोग वा परिचालन गर्नुपर्ने हो यथोचित तवरबाट गर्नुपर्ने नै हुन्छ । कानून बमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई हातहतियारको प्रयोग भयो भन्ने निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा कानून मिचेर नियतवश हातहतियारको प्रयोग भएमा त्यो फौजदारी अपराध हुने भई सोमा कानूनी कारवाही भई यथोचित निर्णय हुने नै छ । तर शान्ति सुरक्षाको आडमा बिग्रेको वा ज्यान जाने किसिमको रसायनयुक्त अश्रू ग्यासको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । तसर्थ बिग्रेको वा ज्यान जाने किसिमको रसायनयुक्त अश्रूग्यासको प्रयोग नगर्नु, नगराउनु भन्ने समेतको यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उल्लेख छ ।

विस्मिल्लाह खातुनले बिग्रेको वा ज्यान लिने किसिमको रसायनयुक्त अश्रू ग्यास तथा जीवनमाथि नै खतरा हुने किसिमको हातहतियारको प्रयोग नगर्नू नगराउनू भनी परमादेश सहितको अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि सोही वर्ष भदौ महिनामा मात्रै मधेसमा विभिन्न ठाउँमा भएका आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान गएको थियो । अहिले फेरि सप्तरीको राजविराजमा सामान्य परिस्थिति हुँदाहुँदै स्थानीय प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐनको आधारमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

गृहमन्त्रीको चासो

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले २४ फागुनमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा बल प्रयोग सन्दर्भमा चासो लिएका छन् । राजविराजमा घटना भएका दिन गृहमन्त्री निधि नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभामा भाग लिनका लागि कैलाली गएका थिए ।

काठमाडौं फर्किएपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग प्रदर्शनकारीहरूलाई घुँडाभन्दा तल गोली हानिनुपर्नेमा ठाउको र छातीमा मात्र किन गोली लागेको भनेर सोधेको गृहमन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले लोकान्तरसँग बताए । गोली हान्न गृहमन्त्री निधिले आदेश नदिएको भन्दै दाहाल भन्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐनको आधारमा अप्रिय स्थिति हुन नदिन बल प्रयोग गरेको देखिन्छ । गोली हान्न गृहमन्त्रीले कुनै पनि किसिमको आदेश दिनु भएको थिएन । निधिलाई अहिले राजनीतिक रूपमा तेजोवध गर्ने काम मात्र भएको छ ।’

जनकपुरमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका नेता कार्यकर्ताहरूले गृहमन्त्री निधिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्री निधिको पुतलादहन समेत गरेका छन् ।

शक्ति प्रयोग एवं हातहतियार प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायूक्तको कार्यालयले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति प्रयोग सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो शक्ति प्रयोगका सम्बन्धमा कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू लागू हुन्छन् ।

तीमध्येका महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा कानुन कार्यान्वयन अधिकारीको लागि निर्धारण गरिएका आचारसंहिता तथा कानून कार्यान्वयन अधिकारीको लागि तयार पारिएको शक्ति प्रयोग एवं हातहतियार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू रहेका छन् । यी मापदण्डको पालना आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता तथा राजनीतिक संकटको अपवादात्मक अवस्थामा पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस अतिरिक्त यी मापदण्डहरू प्रहरीका साथै सेना र प्रहरीको शक्ति प्रयोग गर्ने सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूलाई पनि लागू हुन्छ ।

शक्ति प्रयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मान्यताहरू

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा कानून व्यवस्था, शान्ति तथा सुरक्षाको स्थिति कायम राख्ने अधिकार छ र प्रजिअ जिल्लामा हुने जिल्ला सुरक्षा समितिको पनि अध्यक्ष हुन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका स्थानीय प्रमुख तथा नेपाली सेनाका स्थानीय ब्यारेकका प्रमुख पनि उक्त जिल्ला सुरक्षा समितिमा व्यवस्था भंग गर्ने कुनै सभा रोक्नका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्दछ ।

मानवअधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायी दीपेन्द्र झाका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तुरुन्त सभास्थलमा गएर भीडलाई अगाडि नबढ्नका लागि सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्दछ । तैपनि भीडले आफ्नो गतिविधि रोकेन भने प्रहरीले शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ, र त्यसक्रममा आवश्यकताअनुसार लट्ठी प्रहार गर्नसक्छ, हवाई फायर, अश्रू ग्यास तथा पानीको फोहरा प्रहार गर्न सक्छ ।

यति गर्दा पनि शान्ति स्थापना भएन भने प्रहरीले प्रजिअबाट लिखित आदेश पाएपछि भीड तितरवितर भएन भने उनीहरूमाथि गोली प्रहार हुन्छ भन्ने चेतावनी दिएर गोली प्रहार गर्न सक्छ । प्रजिअलाई लिखित आदेश जारी गर्न समय मिलेन भने उनले गोली प्रहार गर्ने सम्बन्धमा प्रहरीलाई मौखिक आदेश दिनसक्छ जुन आदेशलाई प्रजिअले २४ घण्टाभित्र लिखित आदेशको रूपमा परिणत गर्न जरूरी छ ।

गोली चलाउँदा प्रहरीले घँुडामुनि मात्रै हान्नुपर्दछ । कानून तथा व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको छ जसलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो भने प्रजिअले सहयोगको लागि सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनालाई अनुरोध गर्न सक्छ । प्रजिअले त्यसो गरेको २४ घण्टाभित्र क्षेत्रीय प्रशासन तथा गृहमन्त्रालयलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्दछ ।

तराई मधेसमा दमनको शृङ्खला

२०७२ सालको साउनको मध्यदेखि माघको तेस्रो हप्तासम्म भएको प्रदर्शनका क्रममा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको पाइन्छ । २०७३ को साउन ३१ देखि असोज ३ सम्म अर्थात् संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र जारी भएको दिनसम्म, असोज ६ देखि माघ २२ सम्म संविधान जारी भएपछिको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुले अत्यधिक बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गरेको देखिन्छ ।
प्रदर्शनहरू खासगरी टीकापुर (कैलाली), वीरगञ्ज (पर्सा), जनकपुर (धनुषा), जलेश्वर (महोत्तरी), राजविराज, भारदह (सप्तरी) तथा रंगेली र डाइनियामा भएको थियो । अधिकांश प्रदर्शन र प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु ती ठाउँमा नै भएका थिए ।

---

---