कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काठमाडौं– सरकारले नयाँ विषादी व्यवस्थापन ऐन ल्याउन लागेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालबाट प्रमाणित भएर संघीय संसदमा विधेयकका रुपमा दर्ता भएको छ ।
‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का नामले आउन लागेको उक्त ऐनअनुसार कसैले पनि विषादीको कारोबार गर्दा तोकिएको विभागमा सूचीकृत गरेर मात्रै आयात गर्न पाउने छ । ऐनको दफा ३ मा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै पनि जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्वसमेतको उत्पादन, संलेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ वा पुनः प्याकिङ गर्नका लागि तोकिएको केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्नेछ’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्र भन्नाले प्लान्ट क्वारेन्ट तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई तोकेको छ ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार विषादी आयात गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सो केन्द्रमा विषादीको सूचीकृत गराएर मात्रै आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरणलगायतका क्रियाकलाप गर्न पाउने छ ।
त्यस्तै दफा ३ अनुसार पञ्जीकरण नगरीकनै विषादीको आयात, निर्यात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग, भण्डारण गरेमा ऐनअनुसार कसुर गरेको मानिने ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कसूर गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै दफा ३२ को उपदफा ‘ङ’ मा प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा ओसारपसार गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाबाहेक एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइन केन्द्रले मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा गरिएको छ ।
विषादी ऐन २०४८मै गडबड
विषादी व्यवस्था ऐन २०४८ मै गडबड रहेको पाइएको छ ।
कानून आयोगका अनुसार विषादी व्यवस्थापन ऐन २०४८ को दफा ११ मा सूचित गरेको विषादीबाहेक अन्य विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रयोग वा किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै दफा १२ मा सूचीकृत विषादीको संश्लेषण, बिक्री, वितरण वा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरी इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ऐनको दफा १५ मा दफा ११ र १२को उल्लंघन गरी प्रतिबन्धित विषादीको कारोबार गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।
कानून आयोगका अनुसार नयाँ ऐन २०७५ मा कैदको समय घटाइएको छ ।
विषादीको नियमन गर्दै आएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले कैदको समय नघटाएको दावी गरेको छ ।
केन्द्रका प्रमुख डिल्लीराज शर्माले आफूहरूसँग उपलब्ध भएको ऐनमा पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था नभएको र कानून आयोगको बारेमा थाहा नभएको बताए । ‘हामीसँग रहेको विषादी व्यवस्थापन ऐन २०४८ मा कैदको व्यवस्था नै छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्य तपाईंले कुन ऐन अध्ययन गर्नुभयो मलाई थाहा छैन ।’
क्वारेन्टाइन केन्द्रका अनुसार पञ्जीकरण नगरेर विषादीको कारोबार गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र विषादी जफतको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको दफा १५ मै सूचीकृत विषादीबाहेक अन्य विषादीको प्रयोग गरेमा र इजाजत नलिइकनै विषादीको कारोबार गरेमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र विषादी जफतको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी एकै वर्षमा आएका ऐनमा एउटामा कैदको व्यवस्था हुनु र अर्कोमा नहुनुले कानूनमा नै गडबड रहेको देखिएको छ ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...