काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रचारित सपनामध्ये ‘रेलमार्ग’ पनि एक हो । ओलीले आफ्ना विभिन्न भाषणमा रेलको प्रसंग कोट्याउने गर्छन् ।

रेल सपनालाई यतिधेरै प्रचार गरिएको छ कि मानौं ओली प्रधानमन्त्री रहने आगामी ४ वर्षभित्र नेपालका पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण रेल चल्नेछन् । राजनीतिक स्थायित्वको नारासहित वर्तमान सरकार बनेकाले ओली प्रधानमन्त्रीबाट नहट्ने विश्वास समेत गरिन्छ ।

ओलीको शासनकालमा रेलमार्ग कहाँ–कहाँ निर्माण होला त ? भाषणमा जेसुकै भन्ने गरिएपनि आगामी ५ वर्षभित्र नेपालभर रेलमार्ग १ सय १२ किलोमिटर मात्रै हुने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना २०६७/७७–२०८०/०८१ आधार–पत्रको मस्यौदामा रेलमार्ग निर्माणको लक्ष्य १ सय १२ किलोमिटर मात्रै राखिएको छ । मस्यौदा अनुसार हालसम्म नेपालमा ४२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ ।

आधार–पत्रको मस्यौदामा आगामी पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दासम्म पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण भई सञ्चालन भएको हुने अपेक्षित उपलब्धी निर्धारण गरिएको छ । ‘निर्माणाधीन विराटनगर–कटहरी, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास, बथनाहा–विराटनगर–कटहरी, जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रेलमार्गको निर्माण भई रेलसेवा सञ्चालन भएको हुनेछ,’ आधार–पत्रको मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा लगानीको प्रारुप तयार भएको हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७२ किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माण सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको हुनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना ओली सरकार रहँदासम्म कार्यान्वयनमै चरणमा रहने छ । आधारपत्र अनुसार ५ वर्षभित्र तराईमा मात्रै रेलमार्ग निर्माण हुनेछ भने पहाडी भूभागमा रेलमार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति हुने छैन । पहाडी र उत्तरी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, कागजी प्रक्रिया र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणमै पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना केन्द्रित हुनेछ ।

आधार–पत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकमा राष्ट्रिय लोकमार्ग कालोपत्रे हाल ६ हजार ९ सय ७९ किलोमिटर रहेकोमा २०८१ सम्म १५ हजार किलोमिटर निर्माण भएको हुने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त अवधिमा द्रूतमार्ग ७६ किलोमिटर निर्माण हुनेछ ।

रेलमार्ग निर्माणको साँघुरो लक्ष्य लिएको आधार–पत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन काठमाडौं बुधवारदेखि २ दिनसम्म छलफल हुँदैछ । छलफलमा राष्ट्रिय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सहभागिता जनाएका छन् । आधार–पत्रले अन्तिम रुप पाएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।