काठमाडौं – लामो समयसम्म पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका विषयमा केही दिनयता नेताहरूले तदारुकता देखाउन थालेका छन् ।

गत वर्षको चैत मसान्तदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद समाप्त भएको थियो ।

पदाधिकारीको कार्यावधि सकिएपछि संसदबाट एक ऐन पारित गरी दुवै आयोगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने र समितिले खुला आह्वान गरी योग्यता पुगेकालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । 

त्यही प्रावधान अनुसार चैतको दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति समेत गठन गरेको थियो तर हालसम्म सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

पदाधिकारी नियुक्तिकै विषयलाई लिएर केही दिनअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा उपस्थित रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन कांग्रेस सभापति र नेकपा अध्यक्ष दुवै सकारात्मक रहेको बताएपनि पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा के कुराकानी भयो भन्ने खुलाउन चाहेनन् । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै लेखकले भने, ‘२ नेताहरूबीच के–के कुरा भयो सबै बाहिर ल्याउन मिल्दैन तर उहाँहरू दुवै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने विषयमा सहमत हुनुहुन्छ । अब छिट्टै राजनीतिक तहमा समझदारी गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ ।’ 

कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भेटवार्तापछि अन्य नेताहरूको भेटवार्ता पनि बाक्लिएको छ । आइतवार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्ड र कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच डेढ घण्टा छलफल भयो । छलफललगत्तै सिटौलाले आफू निकट पत्रकारहरू बोलाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन प्रचण्ड गम्भीर देखिएको बताएका थिए । 

‘सभापति देउवाले मसँग एउटा कुराको मात्र अपेक्षा गर्नुभएको छ,’ सिटौलासँगको भेटवार्तामा सहभागी प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले सिटौलाको भनाइ उदृत गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘अन्य विषयमा सभापतिज्यूले मेरो सहयोग खोजेको देखिएको छैन तर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सन्दर्भमा उहाँ पनि सिरियस हुनुहुन्छ र यतिबेला मेरो सहयोग खोजिरहनुभएको छ । यसका लागि उहाँ, बृहत् शान्ति सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्रीको छुट्टै छलफल हुनुपर्छ । मैले प्रचण्डजीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुस् भनेर आग्रह गरेको छु ।’ 

तर द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बनेको आरोप लगाएका छन् । लामो समय सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा सदस्यका रूपमा रहेर पनि काम गर्न नसकेका केहीले पुनः आफ्नो नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दै नेताको घरदैलोमा लागेको आरोप लगाउँछन् द्वन्द्वपीडित जनकबहादुर राउत । ‘हामीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सन्दर्भमा धेरै नेताहरूसँग भेट्यौं,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीलाई आश्वासन मात्र दिने काम भएको छ । राजनीतिक रूपमा आन्तरिक चलखेल भएको धेरै प्रमाण हामीसँग रहेको छ । कतिपय पूर्व आयुक्तहरूले नेताहरूलाई भेटेर आफूलाई पुनः नियुक्ति गर्न दबाब दिइरहेका प्रमाण हामीसँग छन् तर हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । हामीलाई न्याय दिन जति ढिलो भइरहेको छ, उति देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको छ र देशको इज्जत गुमेको छ ।’ 

राउतले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । ‘नेताहरूले अझै चेतेका छैनन् । राजनीतिक न्याय निरुपणको कामलाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सम्पादन गर्न खोजेर पनि हुन्छ ? राजनीतिक भागबण्डाकै कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू झन् पेचिलो बन्दै गइरहेका छन्,’ राउतले आक्रोश पोखे । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा नलगाएसम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको नमानिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । तत्कालीन विद्रोही पक्षले हतियार बिसाएको १३ वर्ष भइसक्यो । बृहत् शान्तिसम्झौताले नै देशमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता ठूला राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने काम गरेको थियो । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन गरेका दलहरू शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा किन पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन् ? यो अचम्मको विषय बनेको छ ।

द्वन्द्वकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक निकायका कार्यालयमा विभिन्न खाले टिप्पणी हुँदै आइरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।

गत जेठ २१ गते नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले आफ्नै कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेताहरूले ढिलाइ गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नेपालका नेता विदेशी भूमिमा पक्राउ पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । 

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपालमा वैदेशिक चासो यसअघि माघमा पनि देखिएको थियो । गत माघको दोस्रो सातामा नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालय, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घटना छानबिन गर्न जनतालाई पूर्ण विश्वासमा लिनुपर्ने भन्दै चेतावनीयुक्त धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

देशमा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्नु बिडम्बना रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूको राय छ । गत माघ २७ गते १ वर्षका लागि म्याद थपिएका दुवै आयोग लगभग २ महिनासम्म पदाधिकारीविहीन हुनु राम्रो नभएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी बताउँछन् ।

‘पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले उजुरीमा चलखेल हुनसक्ने खतरा देखिन्छ, प्रश्नहरू उठ्न सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘पीडितको पनि आशा र धैर्यता मर्दै जान्छ, यसले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै बिथोलिन्छ ।’ 

सुवेदीले इङ्गित गरेको पीडितले दिएका उजुरीमाथि नै चलखेल हुनसक्ने स्थिति आउन सक्ने अवस्थाले अन्तिम चरणमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने र देशले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउन सक्ने खतरा रहेको समेत विश्लेषण हुने गरेको छ । आयोग १ दिन पनि खाली नहोस् भन्ने आफ्नो आग्रह रहेको सुवेदीको भनाइ छ । राजनीतिक संक्रमणका बीचमा पनि आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको र अब आउने पदाधिकारीले सबै उजुरीलाई छिटो सक्ने विश्वास सुवेदीको छ । 

‘पीडितबाट परेका उजुरी व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय खोल्नेसम्मका कामहरू हामीले गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘छानबिनको कार्य अघि बढिरहेको थियो । झण्डै १८ हजार केसहरू छानबिनको क्रममा थिए । त्योमध्ये ४ हजार छानबिन भएर सकिसकेको अवस्था थियो । त्यहीबेलामा पदाधिकारीहरूको कार्यावधि सकियो ।’

ढिलै भएपनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा नेताहरूको बाक्लिएको छलफलले सकारात्मक संकेत त गरेको छ तर नेताहरूबीच राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सहमति हुनु चाहिँ राम्रो नभएको विभिन्न सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ । यसबारे कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।

‘सिफारिस समिति बनेको छ, उक्त समितिले छिट्टै पदाधिकारीको सिफारिस गर्ला भन्ने आशा गरौं,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘योभन्दा थप मलाई केही थाहा छैन । जहाँसम्म राजनीतिक भागबण्डाको कुरा छ, त्यसलाई भागबण्डाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसलाई सहमति भनौं ।’