माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
साउन ७, २०७६
काठमाडौं – स्कूल विभागको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सहमति नभएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
असार ३१ साँझ अबेरसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले ६ वटा महत्त्वपूर्ण विभागमध्ये पूर्व एमाले पक्षले ४ वटा विभागको नेतृत्व लिने र पूर्व माओवादी पक्षले २ वटा विभागको नेतृत्व लिने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको थियो ।
असार ३१ गतेको बैठक सकिएपछि विभाग, जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जका साथै विभिन्न मञ्च र प्रतिष्ठानबारे सहमति भइसकेको र साउन ५ गते बस्ने सचिवालय बैठकले त्यसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी गराएका थिए ।
साउन ५ गते दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुंगो लगाएपनि विभागको नेतृत्वबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन । बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि कुनै सहमति नभएको दाबी गरे । ‘हाम्रो बीचमा छलफल भइरहेको छ तर विभागका बारेमा अहिल्यै कुनै सहमति र निर्णय भएको छैन,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसअघि सहमति भयो भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको समाचार सही होइन ।’
प्रवक्ताभन्दा पहिले बैठकस्थलबाट बाहिरिएका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले विभागबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको तर संगठन विभागको प्रमुख आफू नै रहेको दाबी गरेका थिए । ‘संगठन विभागको प्रमुख मै हुँ,’ सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै गौतमले भने, ‘अन्य विभागका विषयमा मोटामोटी सहमति भइसकेको भएपनि औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन । यसपछि बस्ने सचिवालय बैठकले त्यसको निर्णय गर्नेछ ।’
पेचिलो समस्या स्कूल विभागमा !
असार ३१ गते भएको भनिएको सहमतिमा स्कूल विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, संगठन विभाग र नीति तथा प्रतिष्ठान विभाग पूर्व एमालेको भागमा परेको बताइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, संगठनमा गौतम, नीति तथा प्रतिष्ठानमा झलनाथ खनाल र स्कूलमा ईश्वर पोखरेल रहने सहमति भइसकेको दाबी गरियो ।
अन्य विभागमा खासै समस्या नभएपनि स्कूल विभाग पूर्व एमाले पक्षलाई दिन नहुने पूर्व माओवादी पक्षको अडान रहेको छ । आइतवार बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्नुभन्दा अगाडि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा भेला भएका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरलाई भने, ‘स्कूल विभाग हाम्रै पक्षमा हुनुपर्ने अडान हाम्रो हो, अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले सचिवालय बैठकमा यसको बारेमा छलफल गर्ने वचन दिनुभएको छ ।’
सचिवालय बैठकमा छलफल त भयो तर नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । विभाग र पोलिटब्यूरो गठनका विषयमा मंगलवार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भनिएपनि बैठक स्थगित भएको छ । २ फरक पृष्ठभूमि र स्कूलिङबाट आएका तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैले पार्टीको स्कूल विभागमा दाबी गर्नु नौलो नभएपनि तत्कालीन एमालेको राजनीतिक कार्यदिशा जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) नै नयाँ पार्टीको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भन्दै औपचारिक रूपमा बोल्दै हिँड्ने पोखरेललाई नेतृत्व दिनुहुँदैन भन्ने बुझाई माओवादी पक्षको छ ।
स्कूल विभागमा श्रेष्ठको दाबी !
‘शुरूदेखि नै पोखरेलको दाबी संगठन विभागमा थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर संगठन विभागमा गौतमको नाम सर्वसम्मतिले पारित भएपछि पोखरेलले स्कूल विभाग दाबी गरेका हुन् ।’
पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका श्रेष्ठले शुरूदेखि नै स्कूल विभागमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका थिए । सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय आफूलाई मान्य भएपनि सचिवालय बैठकमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने श्रेष्ठको तयारी थियो । त्यही तयारी स्वरूप ५ गते बिहान खुमलटारमा पूर्व माओवादी पक्षका नेताबीच बृहत् छलफल भएको थियो तर आइतवारको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
सरकारको दोस्रो बरियतामा रहेका पोखरेल र पार्टीको प्रवक्ता श्रेष्ठबीच देखिएको जुँगाको लडाईंलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् । तत्कालीन एमाले निकट पत्रकार संगठन प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले फेसबूकमा एक स्ट्याटस लेख्दै पोखरेललाई लखेट्न खोजेको हो भने श्रेष्ठ आफैं लखेटिने चेतावनी दिए ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पार्टी एकता कसैका लागि तेजोबध र कसैका लागि हस्तिनापुरीको राज नभएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षका कतिपयले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' बोकेर हिंड्नेहरूलाई नयाँ पार्टीको स्कूल विभागको जिम्मेवारी दिन नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
विवाद समाधान नभए अध्यक्षद्वयकै मातहतमा स्कूल विभाग !
३२ वटा विभागमध्ये टुंगो लगाउन सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ स्कूल विभाग नै देखिएको छ । स्कूल विभागकै कारण एकता प्रक्रिया पूरा नहुने अवस्थामा अध्यक्षद्वयले तत्कालका लागि आफ्नो मातहतमा राख्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ तर यसका बारेमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।
स्कूल विभाग अन्य विभागभन्दा बढी महत्त्व बोक्ने निकाय रहेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल बताउँछन् । ‘पार्टी स्कूल विभागले पार्टीका नीति सिद्धान्त कार्यक्रमका बारेमा पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षण दिने भएको हुनाले यसले धेरै महत्त्व पाएको छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रावलले भने, ‘यसको माध्यमबाट कतिपय सामूहिक मान्यताका बारेमा प्रशिक्षण दिने भएकाले यो महत्त्वपूर्ण विभाग हो । विचारको आधारमा नै संगठन निर्माण हुने हो । त्यो अर्थमा यसको महत्त्वप्रति धेरैले ध्यान दिएका हुन सक्छन् ।’
विभागहरू स्वायत्त नहुने जिकिर गर्छन् रावल । विभागहरू पनि पार्टीकै नियमावली अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले पार्टीको नीति निर्देशनलाई आफैंले प्रवाह नगरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमार्फत गराउनुपर्ने परिपाटी रहेको रावलले बताए ।
‘विभागहरू स्वायत्त हुँदैनन्, पार्टीको नियमावली अनुसार चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभागहरूले स्वयं नीति निर्देशनको सर्कुलेसन गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले ती कामहरू पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत गराउने परिपाटी छ ।’
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...