असार २१, २०७६
बुटवल – बुटवलका जुम्ल्याहा दाजुभाइले फरर नेपाली बोल्ने रोबोट बनाएका छन् । गत वर्ष ‘गो–गो’ नाम दिइएको रोबोट बनाएका लब र कुश पन्थीले अहिले फेरि ‘मार्स रोबोट’ बनाएका हु...
काठमाडौं – विश्वविद्यालयमा भागबन्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, उपकुलपति तथा सहकुलपति नै नहुने गरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लागेको छ ।
नयाँ खुल्न लागेकोे मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ ।
भागबण्डामा नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफूनिकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि पदाधिकारी कुलपति, उपकुलपति र सहकुलपति नै नरहने गरी विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मौजुदा कानुन संशोधन गर्न गठित आयोगले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न १ वर्षअघि नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
देशभरि ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चलसहित अधिकांशमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ । ती सबैमा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । हेर्दा प्राज्ञिक जस्तो देखिए पनि उनीहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको स्वार्थका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा यस्ता कुनै पनि पदाधिकारी नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संरक्षक समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधिसहित १९ सदस्य रहनेछन् । समितिले विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा काम गर्नेछ । संरक्षक छान्न अन्य विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति वा सो सरहका पूर्व पदाधिकारीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।
समितिमा अन्य २ जना सदस्य रहनेछन् र यही समितिले ९० दिनभित्रमा सरकारलाई संरक्षकका नाम सिफारिस गर्छ । समितिले विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न ४ वर्षे कार्यकालको १ अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ तर अध्यक्ष अर्को कार्यकालका लागि पनि नियुक्त हुन सक्नेछ ।
समितिलाई अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीको काम चित्त नबुझे पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । विश्वविद्यालयमा ७ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ । परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने, विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको योग्यता निर्धारणलगायत काम गर्नेछ । न्यूनतम ५ सदस्य रहने कार्यकारी परिषद् गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, प्रगति विवरण संरक्षण समितिमा पेस गर्ने, आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत काम कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
बुटवल – बुटवलका जुम्ल्याहा दाजुभाइले फरर नेपाली बोल्ने रोबोट बनाएका छन् । गत वर्ष ‘गो–गो’ नाम दिइएको रोबोट बनाएका लब र कुश पन्थीले अहिले फेरि ‘मार्स रोबोट’ बनाएका हु...
काठमाडौं – सरकारले शिक्षाका लागि तुलनात्मक रूपमा बजेट बढाउँदै लगेपनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणअनुसार व...
बेझाड – तिनाऊ गाउँपालिका–५ स्थित चरचरे प्राथमिक विद्यालय १ शिक्षकको भरमा सञ्चालनमा छ । विद्यालयका ६ विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउने गरिएको छ । विद्यालयमा महिनाभरि १० दिनमात्र पढाइ...
जाजरकोट – जिल्लाको एक विद्यालयका शिक्षकहरूले १ वर्षदेखि तलब नपाएको भन्दै विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । जिल्लाको नलगाड नगरपालिका–८ स्थित पञ्चभयार माध्यमिक विद्यालय जिकुवाका निजी स्रोतबाट राखिएका...
जनकपुरधाम – भविष्यकुमार झा जन्मदेखि नै पूर्णरुपले दृष्टिविहीन छन् । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–४ सुगागाउँका ३५ वर्षीय झा जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषामा कार्यरत छन् । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर गरे...
बुटवल – रूपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा यस वर्ष अब्बल देखिएको छ । नमूना विद्यालयले यस वर्षको एसईई नतिजामा ४ जीपीएसहित उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका हुन् । कतिपय निजी स्कूललाई नै टक्कर दिने गरी सामुदाय...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...