×

NIC ASIA

साना टेलिकम कम्पनीलाई मर्जरमा जान सरकारको दवाव

कात्तिक २०, २०७४

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं, १८ चैत– बजार हिस्साका हिसावल खासै प्रभावशाली नदेखिएका र लगानीमा पनि कमजोर रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा जान सरकारले दवाव दिएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीको संख्यात्मक वृद्वि भए पनि सोही अनुरुप गुणात्मक सुधार नदेखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावलीमार्फत मर्जरको व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।

मर्जरको व्यवस्था गर्नका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली –२०७३ तयार गरिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार उक्त विनियमावलीमाथि प्राधिकरणको बोर्डले समेत लगभग सहमति दिइसकेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान छ ।

लगानी र गुणस्तर कमजोर भएका कम्पनी गाभिने

नेपालको बजार हिस्सा र टेलिकम प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा नेपालमा दूरसंचार सेवाप्रदायकको संख्या धेरै भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल नेपालमा ६ वटा दूरसंचार कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । प्राधिकरण अनुसार तीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलकोमात्र बजार हिस्सा अहिले करीव ९३ प्रतिशत छ । भने बाँकी युटिएल, स्मार्ट टलिकम, एसटिएम टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट गरी ४ कम्पनीको बजार हिस्सा करिब ७ प्रतिशतमात्र छ ।

‘लगानी अभिवृद्वि र सेवा गुणस्तरमा पनि कमजोर देखिएका दूरसंचार कम्पनीलाई मर्जरमा जान सहज बनाउन विनियमावली तयार गरेका हौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने ।

स्वस्थ्य बजार प्रतिस्पर्धालाई असर नपुग्ने गरी मर्जर र एक्विजिसनमा जानका लागि विनियमावलीले बाटो खुलाएको प्राधिकरणले बताएको छ । यसका लागि विभिन्न सर्त र प्रावधान राखिएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

मर्जरमा जानका लागि त्यसको प्रक्रिया, मर्जरमा जाने कम्पनीले साविकमा लिइरहेका फ्रिक्वेन्सी, स्पेक्ट्रम, लाइसेन्स लगायतका विषयमा पनि विनियमावलीमा प्रस्ट पारिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

बोर्डले सहमति दिएको उक्त विनियमावली अब सञ्चार मन्त्रालयमा पेस गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । मन्त्रालयमाफर्त सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछिमात्र विनियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ ।

तेस्रो बलियो प्रतिस्पर्धीको खोजी

टेलिकम क्षेत्रमा आधा दर्जन प्रदायक कम्पनी भए पनि सेवाका हिसावमा दुई कम्पनीमात्र प्रतिस्पर्धी देखिएपछि तेस्रो प्रतिस्पर्धी भित्र्याउने मनसायले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

नेपालका लागि ६ वटा प्रदायक कम्पनी बढी रहेको प्राधिकरण बताउँछ । बाँकी ४ वटा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी नम्बर जस्ता स्रोत ओगटेर बसेका र त्यस्ता कम्पनीका लागि विनियमावलीले स्वेच्छिक र बाध्यात्मक मर्जर तथा एक्विजिसनको व्यवस्था गर्न लागेको प्राधिकरण बताउँछ ।

प्राधिकरणका अनुसार नयाँ विनियमावलीको व्यवस्थाले प्रभावकारी सेवा दिन र लगानी गर्न नसकेका तथा फ्रिक्वेन्सी नम्बर भएका सेवा प्रदायकहरू ठूला कम्पनीले किन्न सक्ने वा ती कम्पनी एकापसमै गाभिने अवस्था सृजना गर्नेछ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box
Vianet communication
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x