काठमाडौँ - राष्ट्रियसभाको बैठकले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७६’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदनको आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

मन्त्री अर्यालले विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमिहीनका समस्या र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक आएको स्पष्ट पारिन् । उनले संविधानको भावनाअनुरूप विधेयक आएको, विधेयक कार्यान्वयनमुखी रहेको, गौचरणलाई विधेयकले संरक्षण गर्ने जानकारी दिइन् ।

यसअघि बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयकमाथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृतसमेत भएको थियो । यसअघि सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद जितेन्द्रनारायण देवले भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमिको हदबन्दी कायम गर्न माग गरे ।

उनले भने, 'तत्कालीन सामन्ती राजाले ल्याएको भूमि ऐन, २०२१ भन्दा वर्तमान सरकारले ल्याएको भूमिसुधार पश्चगामी रहेको छ ।' अर्का सांसद रामप्रीत पासवानले दलित भूमिहीनको समस्या सम्बोधन गर्न विधेयक मौन रहेको टिप्पणी गर्दै यसलाई सच्याउन माग गरे । उनले लुकाएर राखेका जमीनलाई खोजेर ल्याउने काम नगरेकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले जमीनको हदबन्दीसम्बन्धी विधेयकको दफालाई सच्याउन माग गरे । सांसद डा विमला राई पौडेलले लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धीको बेथितिलाई अन्त्य गर्न विधेयकले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सांसद अनिता देवकोटाले हदबन्दी बाहिरका जग्गालाई बिक्री वितरण र सट्टापट्टा गर्ने प्रावधानसहितको विधेयकले भूमाफियालाई चलखेल गर्न प्रेरित गर्नेछ भनिन् । सांसद परशुराम मेघी गुरुङले विधेयकले मोही र जग्गाधनीको समस्यालाई हल गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्धसहितको विधेयक न्यायपूर्ण भएको बताए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिसमेत रहुनुभएका सांसद राईले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नेगरी विधेयक आएको हो भने ।