वर्ष २०७३ अर्थतन्त्रका हिसावमा विगतका वर्षहरूभन्दा केही सुखद् देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले किटान गरेको लक्ष्यबमोजिम नै आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य हासिल हुने लक्षण देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालू आवको प्रथम आठ महिनाको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनमा फागुन महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूलाई आधार मान्दा नेपाली अर्थतन्त्रको परिदृष्य मिश्रित रहने दावी गरिएको छ ।

विद्युत आपूर्तिमा भएको सुधार, कृषि उत्पादनमा आएको वृद्वि, तुलनात्मक रुपमा पुनर्निर्माणका कामले पाएको गति, लगानीको वातावरणमा देखिएको सुधार लगायतले चालू आवको आर्थिक वृद्वि सुखद् रहने सरकारको दावी रहँदै आएको छ ।

२०७२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसलगत्तैको झण्डै ५ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीका बीच थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रले २०७३ सालमा केही त्राण पाएको पक्कै हो ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको चापका बीच नेपालले आव २०७२/७३ मा जम्मा ० दशमलव ७७ प्रतिशतको अत्यन्तै निराशाजनक आर्थिक वृद्विदरको हासिल गरेको थियो । पछिल्लो एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्विदर औसतमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र रह्यो । एकै वर्षमा साढे ६ प्रतिशत वृद्विदरको ‘छलाङ’ मार्ने गरी नेपाली अर्थतन्त्र अघि बढ्नु पक्कै पनि सुखद् पक्ष हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पनि नेपाल सरकारले किटान गरे आसपासमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, पुनर्निर्माणका गतिविधि र पूँजीगत खर्च बढ्ने लगायतका आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसक्ने स्थितिको आँकलनसहित एडिबीले चालू आवमा ६ दशमलव २ प्रतिशतसम्मकोृ आर्थिक वृद्विदर हासिल हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सामान्य अवस्थामै पनि ५ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य हासिल हुने बैंकको प्रक्षेपण छ ।

लेखक भट्ट

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालू आवमा नेपालले साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले भने चालू आवमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी सरोकार राख्ने यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा वर्ष २०७३ मा नेपालको आर्थिक परिदृष्य सुखद् देखिन्छ । चालू आवमा नेपाली अर्थतन्त्र यति ठूलो अनुपातमा बढ्नुका पछाडि श्रृखलावद्व अनेकौं सकारात्मक पक्षले भूमिका खेलेका छन् ।

एक त यो वर्ष आपूर्ति व्यवस्था यसवर्ष सबल रह्यो । लोडसेडिङको अन्त्य आर्थिक व्यवस्था चलायमान बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कडी बन्योे । नयाँ सरकार गठन भएसँगै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको चुस्त व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताले उर्जा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण ‘क्रान्ति’ ल्याएको छ । विगतका वर्षमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नु आम उपभोक्ताको दैनिकी र औद्योगिक विकासमा परिवर्तन ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

वर्षको सुरुवातसँगै मौसमको अनुकुलता नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नमा भाग्य बनेर उदायो । मौसमको अनुकुलता, उपयुक्त समयमा रसायनिक मल तथा कृषि सामग्रीको उपलब्धता लगायतका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्वि हुनु अर्थतन्त्र उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । मूख्य अन्नबाली धान, मकै, कोदो, फापर तथा अन्य तरकारी र फलफूलबालीमा पनि यसवर्षको उत्पादन विगतका वर्षहरूको भन्दा बढी देखिएको छ ।

पर्यटक आगमन दरमा पनि यो वर्ष वृद्वि देखिएको छ । सन् २०१६ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै ४० प्रतिशतले पर्यटक आगमन बढेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सन् २०१६ मा झण्डै साढे ७ लाख पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ ।

उपभोक्ताको पक्षमा पनि २०७३ साल सुखद् नै रहेको मान्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा यो वर्ष मू्ल्यवृद्वि र महंगीलाई पनि यथोचित नियन्त्रणमा राखिएको छ । गत फागुनमा मुद्रास्फीति (औषत मूल्यवृद्वि) २ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको बैंकको तथ्याङ्क छ । यो अंक सरकारले चालू आवमा लिएको करीव ७ प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा निकै राम्रो अंक हो ।

यस वर्ष मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा पनि सुधार देखिएको छ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र प्रणाली साविक झैं रहे पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पक्ष क्रमशः सुखद् बन्दै गएका छन् । यसबीचमा सरकारले पनि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्वनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ ।

सरकारले लगानी प्रवद्र्वन र त्यसका लागि जारी गरेको प्रतिवद्वताकै कारण गत फागुनमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रतिवद्वता प्राप्त भयो ।

आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेका विभिन्न ऐन, नियमहरू जारी तथा संशोधन गर्ने काम पनि सरकारले गरेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि गत पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून (वाफिया) व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्यो । त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, कम्पनी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन पनि यो वर्ष कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै अप्ठ्याराजनक स्थिति पनि निम्तिए । खासगरी ५ सय र १ हजार दरका भारतीय रुपैयाँमा लागेको प्रतिवन्धले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गाँज्यो । कालो धनविरुद्वको अभियानस्वरुप चलनचल्तीका ५ सय र १ हजारका नोटमा प्रतिवन्ध लगाउनेगरी भारत सरकारले हठात् चालेको कदमले भारतीय नोटधारी नेपाली सर्वसाधारणलाई विचलित तुल्यायो । यो विषय अझै पनि साम्य हुन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव (क्रेडिट क्रन्च) को समस्या पनि यो वर्ष निकै चर्चामा रह्यो । भलै, यो विषय अहिले साम्य भएको छ ।

२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनस्र्थापनाले आशातित गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणका गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले आगामी दशकसम्म पनि भूकम्पको क्षति पुनस्र्थापित नहुने देखिन्छ । लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण गर्नमा भएको ढिलाइलगायतका कारण २ वर्षमा मुस्किलले साढे ३ हजार घरमात्र बनेको छन् । भूकम्पबाट क्षति पुगेका र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनेर समेटिएका करीव सबा ६ लाख लाभग्राहीमध्ये हालसम्म मुस्किलले ५० हजारले मात्र निर्माण कार्य सुरु गरेका छन् । पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण र सार्वजनिक संरचना निर्माणमा पनि उत्तिकै ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, नेपाली अर्थतन्त्रको एक मेरुदण्डकै रुपमा मानिएको वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्लो समय निरन्तरको ओरालो लाग्ने क्रम देखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक तिहाई अंश धान्ने र अधिकांश नेपाली परिवारको आयश्रोतको स्रोतका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा गिरावट आउनुको प्रभाव आगामी दिनमा स्वतः देखिनेछ । नेपाली कामदारको मूख्य श्रम गन्तव्यका रुपमा रहिआएको खाडी तथा अरब मुलुकमा कामदार जाने वातावरण खल्वलिएपछि समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जसको असर स्वभाविक रुपमा नेपालको जस्तो परनिर्भरतामूखी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्र्ने नै भयो ।

वास्तवमा मुलुकमा अभाव बजेट र रकमको होईन, खालि सरकारी तदारुकता र कार्यक्षमताको हो भन्ने कुरा कुनै नौलो विषय होईन । यसको स्पष्ट प्रमाण हो बजेट खर्च नहुनु । सरकारले चालू आवमा गत आवको भन्दा झण्डै दोब्बर आकारको बजेट ल्यायो । चालू आवमा सरकारले १० खर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट खर्चमा तीव्रता ल्याउन डेढ महिनाअघि देखि नै बजेट जारी गरे पनि खर्चमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको करीव ४१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको स्थिति छ । जसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था त झनै दयनीय छ । कार्यालयका अनुसार चैत २५ सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको साढे २५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । करीव ९ महिनामा भएको बजेट खर्चले देशको हविगत बताउँछ ।

मुलुकको केही सामाजिक सूचकहरूमा आशाका किरणहरू देखिए पनि आर्थिक समृद्विका क्षेत्रमा अझै पनि गर्नुपर्ने कामहरू प्रशस्तै देखिन्छ । बेरोजगारी र परनिर्भरता अहिले मुलुकको सबैभन्दा पेचिलो समस्याको रुपमा उदाएका छन् । आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउने वातावरण बने कोही पनि युवा अरबको मरुभूमिमा जान लाइन लाग्नु पर्थेन । त्यस्तै, उत्पादनमा वृद्वि गर्न सकिए सुनदेखि नुनसम्म खरिदका लागि बाह्य मुलुक जानु पर्थेन ।

चालू वर्षमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा आशाका नयाँ किरणहरू प्रवाहित भए पनि दिगो रुपमा अर्थतन्त्र यही गतिमा चल्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार भने अझै बनिसकेको छैन ।

तथ्याङ्कीय हिसावमा आर्थिक वृद्विदर बढेको देखिएर मात्र हुँदैन । जनताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति पनि गर्न सक्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर र अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा सुधार आएको खण्डमा देखिएको आर्थिक वृद्विदरको हिसावले अर्थ राख्छ ।

जे भए पनि २०७३ सालमा अर्थतन्त्रमा देखिएका केही सुधारले ‘कालो बादलमा चाँदिको घेरा’को संकेत गरेको छ । यससँगै २०७४ सालको सुरुमै हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावपश्चात मुलुकमा सुशासन र यसले आर्थिक विकासमा थप टेवा मिल्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्र विकासका लागि लिएका प्रतिवद्वतालाई पनि कार्यान्वयनको तहमा ल्याउन तदारुकता देखाउन सके आगामी वर्ष अरू सुखद् हुन सक्छ ।

---

---