सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी लगानीमा निर्माण गर्ने अवधारणाअनुसार स्विट्जरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लिमिटेडलाई जिम्मा दिने अन्तिम तयारी गरेको छ ।  विमानस्थल निर्माणका लागि निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी मोडल) को प्रस्ताव गरेको जुरिचलाई सरकारले तीन धावनमार्गसहितको विमानस्थल बनाउन दिने भएको हो । यसका लागि जुरिचसँग प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गर्दै शुक्रबार रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) जारी गरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले जानकारी दिए । 

यो विमानस्थल निर्माणमा इच्छा देखाएका ७ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमध्ये सर्ट लिस्टमा परेको जुरिचसँग परियोजना निर्माणका लागि थप प्रस्ताव माग गरिएको हो । ‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वको मूल्यांकन समितिले ‘आरएफपी डकुमेन्ट’ तयार गरेको थियो । आरएफपीमा निर्माण र सञ्चालनको मापदण्ड तोकिएको छ । त्यही मापदण्डका आधारमा जुरिचले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव मूल्यांकनपछि प्रभावकारी हुने देखिएमा जुरिचलाई निजी लगानीमा विमानस्थल निर्माण गर्न दिने बाटो खुल्नेछ ।

 कस्तो कम्पनी हो जुरिच ? 
यो कम्पनीले स्विट्जरल्यान्डकै जुरिच विमास्थलको निर्माण र व्यवस्थापन गरिरहेको छ, जुन विमानस्थल संसारको उत्कृष्ट १०औँ स्थानमा पर्छ । यसले दक्षिण अफ्रिकालगायत विभिन्न देशमा विमानस्थल निर्माण गरिसकेको छ । साथै, अन्य विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ । गत चैत मध्यतिर भएको लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले ‘सोकेस’मा राखेका विभिन्न आयोजनाका लागि मागिएको प्रस्तावमा निजगढ विमानस्थल पनि थियो । सम्मेलनपछि जुरिचका एसिया प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डेनियल बिर्चर नेपाल आएर विमानस्थल निर्माण तथा यहाँको वैदेशिक लगानीको वातावरणबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसपछि जुरिचले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गर्ने इच्छा जनाएको हो । 

३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा रुचि देखाउनेमा दक्षिण कोरियाको कुन्वा कम्पनी लिमिटेड, जापान क्लब इन्टरनेसनल, म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, भारतको जिएमआर ग्रुप र चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड थिए । तर, अन्यले आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि जुरिच मात्र छनोटमा परेको थियो ।

१९ सय हेक्टरमै तीन धावनमार्ग बनाइने 
निजगढमा सुरुमा २५ सय हेक्टरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना थियो । तर, हाल १ हजार ९ सय हेक्टरमै तीन धावनमार्गसहितको विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्ययनमा देखिएको छ । प्राधिकरणले त्यसैअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । पहिलो चरणमा एउटा मात्रै धावनमार्ग बनाउने तयारी छ । ४ हजार मिटर लामो, ६० मिटर चौडाको धावनमार्ग हुनेछ । त्यस्तै, ३ सय मिटर चौडाइ र ४ हजार १ सय २० मिटर लम्बाइको क्षेत्र खाली रहनेछ । चौडापट्टि २ सय ५० मिटर लामो र ५० मिटर चौडा ट्याक्सी वे हुनेछ । 

त्यस्तै, धावनमार्गको समानान्तर हुने गरी ४ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइ ट्याक्सी वेल बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन १ लाख स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा तयार हुनेछ । आन्तरिक टर्मिनल भवन १५ हजार स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । 

त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा तेब्बर ठूलो विमानस्थल पहिलो चरणमै 
पहिलो चरणमा निर्माण हुने विमानस्थल वार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रु धन्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । विमानस्थलको वरपर ८ किलोमिटर क्षेत्र रहने भएकाले पनि हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा तीन गुणा (तेब्बर) ठूलो विमानस्थल पहिलो चरणमानै तयार हुनेछ । हाल उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दैनिक १ सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान–अवतरण गर्न सक्दैन । तर, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले पहिलो चरणमै ३ सय उडान–अवतरण धान्न सक्ने क्षमताको हुनेछ ।

 १० स्थानको अध्ययनपछि छनोटमा निजगढ नै उपयुक्त 
सरकारले सन् १९९५ मा नेप्को परामर्शदाता कम्पनीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न देशभर अध्ययन गराएको थियो । उक्त परामर्शदाता कम्पनीले बाराको सिमरा, पथलैया, रतनपुर, निजगढ र भरतपुरको शुक्रनगरको अध्ययन गरेको थियो । त्यस्तै भैरहवा, नेपालगन्ज, विराटनगर, पोखरा र दाङको अध्ययन गरेको थियो । यी सबै अध्ययनपछि निजगढ नै उपयुक्त हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिइएको थियो । सरकारले ०३७ सालदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेट र पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा समावेश गर्दै आएको छ । १९९५ मा नेप्कोको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले त्यहीँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनालाई वार्षिक योजनामा समावेश गर्दै आएको छ । 

रूख नकाट्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 
यसअघि सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल रूख कटान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले पुस ६ गते यस्तो आदेश दिएको थियो ।  नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रञ्जुहजुर पाण्डे, डा. विजयकुमारसिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्णसमेतले सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यसतो आदेश जारी गरेको हो । त्यसअघि २० मंसिरमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले समेत निजगढ विमानस्थलका लागि रूख कटान नगर्न आदेश दिएको थियो । राणा र रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको थियो । 

निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्ने २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ वटा रूख काट्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, विमानस्थलको काम अघि बढाइरहेको निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ लाख १४ हजार रुख काटे पुग्ने गरी विमानस्थलको वैकल्पिक योजना प्रस्तुत गरेको छ । सकेसम्म कम रूख काटिने गरी आयोजना अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

अन्योल चाँडै हट्नेछ 
 योगेश भट्टराई
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वनका रूख तत्काल नकाट्न आदेश दिएको छ । त्यसो हुँदा हामीले रूखबाहेक अन्य विषयका काम सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण र लगानी बोर्ड मिलेर काम अगाडि बढाएका छौँ । सर्ट लिस्टमा परेको स्विट्जरल्यान्डको कम्पनी जुरिचसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेका छौँ । लगानी बोर्डले सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । जुरिचले प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसको अध्ययन मूल्यांकन हुनेछ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अब कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन । एसियाकै हब विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्ने तयारी भएकाले लगानीको कुरा ठूलो हुन्छ । हामीले पहिलो चरणमा लगानीको विषय टुंग्याउँदै छौँ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।