नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् महसुल दरमा परिवर्तन गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले नयाँ दर स्वीकृत गर्दै विद्युत् नियमन आयोगमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यसका लागि मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पठाउँदैछ ।

प्रस्तावित दर अनुसार १० युनिटसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए। अहिले पनि १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या आठ लाख रहेको बताइएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पुनका अनुसार महसुल दर विभिन्न आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढी गराउन प्रेरित गर्ने गरी नयाँ महसुल दर तय गर्न लागिएको हो । तर ११ युनिटदेखि माथिको दर बढी तोकिएको छ । तर यस्तो दर खपत बढ्दै जाँदा घट्दै जाने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दर ११ युनिटदेखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि १५० र १५१ देखि २००, २०१ देखि ४०० र ४०० देखि माथि गरी आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ ।

गार्हस्थ उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढी गराउन प्रेरित गर्ने गरी नयाँ महसुल दर तय गर्न लागिको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा गार्हस्थ उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा धेरै खपत गर्दा कम दर लाग्ने गरी पाँच तहका दर निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई अत्यन्तै कम दर प्रस्ताव गरिएको छ तर ११ युनिटदेखि माथिको दर बढी छ । तर यस्तो दर खपत बढ्दै जाँदा घट्दै जाने प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दरमा ११ युनिटदेखि २०, २२ देखि ५०, ५१ देखि १५०, १५० देखि २५० र २५० देखि माथि गरी पाँच श्रेणीको दर निर्धारण गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नयाँ महसुल दर विद्युत् खपत दर बढी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सोचका साथ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कम खपत गर्नेलाई कम दर र बढी खपत गर्नेलाई बढी दर लगाइँदै आएको छ । गार्हस्थ उपभोक्ताले उच्चतम प्रतियुनिट १३ रुपियाँसम्म तिर्दै आएका छन् । यो दर अहिले घटाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था नजिकिएपछि विद्युत् खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार मेगावाट थप हुने प्रक्षेपण सरकारको छ । विद्युत् खपत दर प्रतिव्यक्ति वार्षिक २४६ युनिट रहेकामा यसलाई बढाएर चालू आवको अन्त्यसम्ममा ४२६ र ५ वर्षभित्र ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको महसुल समायोजन प्रस्तावले औसतमा महसुल घट्ने प्राधिकरण उच्च अधिकारीको दाबी छ । हाल औसत गार्हस्थ उपभोक्ता महसुल ९ रुपियाँ प्रतियुनिट छ । महसुल दर घटे पनि खपत धेरै हुँदा व्यवसायमा लाभ नै हुने गरी दर तय गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षभित्र ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्दैछ । त्यस्तै यो वर्ष नै थप तीन लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच थप गर्ने लक्ष्य छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार १० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक करिब सात लाख र ११ देखि २० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या १७ लाख छ । ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई हालको भन्दा ४० प्रतिशत सस्तो हुने गरी नयाँ दर तय गरिएको बताइएको छ । तर त्यो दर कति हो भन्ने बताइएको छैन ।

खाना पकाउने प्रयोजनमा अत्यधिक प्रयोग हुने एलपी ग्यास खपत घटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । खासगरी सामान्य परिवार तथा सहरी क्षेत्रका डेरावाल एकल परिवारले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा मासिक करिब ५० युनिट खपत हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । यस आधारमा ग्यास खपत गर्नुभन्दा विद्युत् सस्तो हुने गरी नयाँ दर तोकिएको दाबी प्राधिकरणको छ ।  गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।