माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बिहीवार पेश गर्नुभएको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले राज्यकोषबाट गरिने बेहोरिने खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । यस क्रममा प्रेसमा आएका बेरुजुका अङ्कले जनसाधारणमा अनिश्चय, अन्योल र चिन्ता पैदा गराउनु अपरिहार्य छ यद्यपि शुक्रवार बिहान महालेखा परीक्षकले रेडियो नेपालका श्रोतागणलाई स्थिति भयावह चाहिँ छैन भनेर आश्वस्त गराउन खोज्नुभएको थियो ।
तर उपलब्ध अङ्क र आँकडाले देखाएको वास्तविकता ओझेलमा पर्न सक्दैन; ५२ खर्ब सात अर्ब ८३ करोड रुपिञाको लेखापरीक्षण गर्दा पाँच खर्ब आठ करोडको बेरुजु निस्केको छ जुन अघिल्लो वर्षको दाँजोमा २६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । हुन त बेरुजुका हरेक अङ्कलाई राजस्व चोरी अथवा भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन, परन्तु जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर काम नगर्दा जनताले तिरेको कर, तिरोको दुरुपयोग भएको अनुमान गर्ने ठाउँ रहन्छ । जस्तो, तीनतले अदालत भवनमा साततल्ले लिफ्ट जडानको लागि ठेक्का दिएको विषय चर्चामा आएको छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको धेरै महिनपछिसम्म संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संविधान मसौदाको काममा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिइरहेको कुरा उल्लेख थियो ।
महालेखाको ताजा प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार, हरेक नेपालीको थाप्लोमा करीव २५ हजार रूपिञाको ऋण छ । यो ऋणबाट के कस्तो उत्पादन वा रोजगारीका अवसर बढे अथवा के सेवा सुविधा थपिए त्यसको जानकारी सहज ढङ्गले नागरिकले पाउने प्रबन्ध हुनपर्छ अन्यथा त्यस्तो ऋणभारको औचित्य हुँदैन । जनस्तरबाट प्रश्न उठ्छ : गलत नियत र भद्दा कार्यशैलीका कारण अहिले बोकाइएको ऋणको असामी भावी पुस्तालाई किन बनाउने ?
केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रले मुलुकको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई चित्रित गरेझैं महालेखाको यस ताजा प्रतिवेदनले खर्चतर्फको अस्तव्यस्ततालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सरकारी बजेटबाट नियमित खर्च र विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रशासन, सेना, प्रहरी र संवैधानिक समेतका निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरे निजीक्षेत्रमा समेत गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ । अनि नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिक सहयोग दिने दातृराष्ट्र एवं ऋण प्रवाह गर्ने एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुका सामु यस मुलुकको साख नरहने अवस्था आउन सक्छ । निर्वाचनको माध्यमबाट गठन भएका तीनै तहका सरकार सञ्चालकहरूले आ-आफ्नो कर्तव्य बुझ्नुपर्यो, मतदाताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नुप-यो ।
यसमा पनि केन्द्रमा बहाल सरकारले विशेष चनाखो हुनु जरूरी छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...