तेस्रोपटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सरकारले भव्य स्वागत र सम्मान गर्‍यो । प्रमुख तिर्थयात्रीका रूपमा भन्दै नेपाल आएका मोदीको राजकीय भ्रमणलाई सरकारले जति प्राथमिकता दियो, जनताले त्यही हिसाबले स्वागत गरेको देखिएन ।

सामाजिक सञ्जालमै हेर्ने हो भने पनि अधिकांशले मोदीको भ्रमणप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, कतिपयले त नाकाबन्दी स्मरण गर्दै मोदीलाई सरकारले दिएको सम्मानको समेत आलोचना गरिरहेका छन् । पहिलो भ्रमणमा ह्वात्तै बढेको मोदीको लोकप्रियताको ग्राफ नाकाबन्दी यता घटेकोघट्यै छ ।

मोदीको नेपाल भ्रमण, यसक्रममा भएका समझदारीलगायत समसामयिक विषयमा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीसँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आउँदा नाकाबन्दीबारे आत्मआलोचना गरून् भन्ने आमनेपालीको चाहना थियो, तर मोदीले यसबारे केही उल्लेख गरेनन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

भारतीयहरूको सोच र चिन्तन प्रणालीमै एउटा समस्या छ । त्यो चिन्तन प्रणाली औपनिवेशिककालीन मानसिकताको उपज हो । तर यो बीचमा वाग्मती र गंगामा धेरै पानी बगेको छ । राष्ट्र हुनुका केही मान्यताहरू छन्, राष्ट्र चाहे ठूलो होस्, चाहे सानो होस्, चाहे गरीब होस्, सार्वभौमिकताको अभ्यासमा सबै समान हुन्छन् र मोदीले त्यो बुझेका छन् ।

उनले कुनै मञ्च प्रयोग गरेर त आफ्नो भूल स्वीकार गरेनन्, तर यो पटकको नेपाल भ्रमणमा, अभिनन्दनकै क्रममा पनि उनले अन्य धेरै कुराहरू बोलेर नेपालीहरूको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् भन्ने प्रष्ट देखियो । भारत भूल सुधारको दिशातर्फ अघि बढेको हो कि भन्नेजस्तो देखिन्छ ।

त्यसो भए भारत नयाँ ढंगले अघि बढ्न चाहेको जस्तो देखिएको हो त ?

आजको दिनसम्म नेपालीहरूको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा 'यु-टर्न' आइसकेको छ । भारतीयसँग अझ विशेष गरेर भारतीय ‘पोलिसी मेकर’हरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने स्थितिमा हाही आज छौं । त्यो स्थितिलाई भारतले बुझ्नुपर्छ । हामीले नेपालीहरूलाई ‘यो गर, उ गर !’ भनेर अह्राउने दिन गइसक्यो भन्ने कुरामा भारत प्रष्ट हुनुपर्छ । तर हामी अझै केही विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो भनेको भारतसँग सम्बन्ध बनाउँदा चीनलाई परिलक्षित गरेर कुनै ढंगको हानी पुर्‍याउने स्वार्थ राख्नु भएन र चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदा भारतलाई प्रयोग गरेर फाइदा उठाउँछु भन्ने धारणा राख्नुभएन ।

अर्को कुनै तेस्रो देशसँग सम्बन्ध बढाउँदा पनि स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्नुपर्‍यो । अर्को कुरा नेपाल यी आफ्ना छिमेकीहरू र अर्को कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा पनि मुछिनु हुँदैन । किनभने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकारमा आज एउटा आउन सक्छ, भोलि अर्को दल आउन सक्छ, जो आए पनि समग्र नेपाली र नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरेर बाह्य नीति बनाउनुपर्छ ।

मोदी नेपाल आउनुअघि र यहाँ आइसकेपछिका केही क्रियाकलाप र भारतीय पक्षको रवैया देख्दा भारत अझै नेपालमाथि दबाब कायम राख्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ नि !

त्यो भारतको कोसिस होला, तर त्यति सजिलोचाहिँ छैन । नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र बन्न त्यति सजिलो पटक्कै छैन । भारतले चाहे पनि नेपालीहरू त्यो स्वीकार्न तयार छैनन् । त्यो पुष्टि गर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, नाकाबन्दीदेखि आजसम्म आउँदा नेपालीहरूले भारतप्रति बनाएको अवधारणा, अहिले मोदीकै भ्रमणमा पनि नेपालीहरूले जुन सतर्कताका साथ परिस्थितिको आंकलन गरिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा कम्तिमा पनि नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र होइन भन्ने देखिन्छ ।

भारतको संस्थापन पक्ष र विशेष गरेर मोदीलाई के थाहा छ भने, नेपालीहरू आफ्नो सार्वभौमिकताको विषयमा अत्यन्त संवेदनशील छन् ।  हस्तक्षेपका अन्य कैयौं आयामहरू हुन्छन्, भारतले राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक हस्तक्षेप पनि गरिरहेको छ । तर नेपालीहरू आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बन्नेबित्तिकै त्यो पनि कम हुँदै जान्छ ।

नेपालको छिमेक नीति दलहरूको आँखाले जे देख्छ त्यही बन्ने गरेको छ, भारतजस्तो अप्ठ्यारो छिमेकीलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको अस्तित्व उसकै बराबर छ भन्ने देखाउन यो कुरा बाधक बन्दैन ?

दल र जनतालाई खासै दोष नदिउँ । नेपालको छिमेक नीति गिनेचुनेका नेताहरूको आँखामा निहीत छ । दल र नेपाली जनतामा त्यो खालको समस्या छैन । यदि दलहरूमा त्यो समस्या हुन्थ्यो भने हिजो नाकाबन्दीको बेलामा एकजुट हुँदैनथे । आत्मसमर्पण गर्न पुग्थे दलहरू र नेपालकै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिह्न उठ्थ्यो ।

बीपी कोइरालाले एक पटक भनेका थिए, ‘विदेशीहरूले जतिसुकै टाउको फोरुन, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नेपालीहरूमाथि नै कायम रहन्छ ।’ बीपीसँग यस्तो आत्मविश्वास कसरी थियो भने, चाहे काठमाडौंका नेवारहरू हुन्, चाहे पहाडका जनजातिहरू हुन्, चाहे तराई मधेसका थारु मधेसीहरू हुन्, तिनीहरूमा जबरजस्त राष्ट्रवादको भावना छ ।

दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अभिनन्दनको क्रममा बाह्रबिघा मैदानमा मधेस गरीब छ, संविधान विभेदकारी छ, हामी उत्पीडनमा परेका छौं, भनेर जुन अभिव्यक्ति दिए, यसलाई कूटनीतिक रूपमा कसरी हेर्ने ?

मलाई के लाग्छ भने, हामी गरीब छौं भन्ने यथार्थ स्वीकार्न तयार हुनुपर्छ । हामी अल्पविकसित मुलुक हौँ, हाम्रो विकास निर्माण र समृद्धिको आकांक्षा पूरा भएको छैन ।

हामी आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट मात्र समृद्ध हुन सक्दैनौं र हामीलाई छिमेकीहरूको र अन्य दातृ राष्ट्रहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । मेरो विचारमा लालबाबु राउतले त्यो अर्थमा मात्र हामी गरीब छौं भनेको हुनुपर्छ ।

म के कुरामा स्पष्ट छु भने, नेपालको संविधानअन्तर्गत बनेको प्रदेश नम्बर २ को सरकार मात्र नभनौं, नेपालको सीमाभित्र नेपाली नागरिकता बोकेका कुनै पनि नागरिकले पृथकतावादी सोचलाई बढावा दिन सक्दैन । यदि कसैको प्रभावमा त्यस्तो खालको धारणा फैलाइन्छ भने त्यो रोक्नुपर्छ ।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै प्रदेश सरकार प्रमुखले बोल्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताकै आधारमा छिनोफानो हुनुपर्ने होइन र ? आफूलाई मन लागेको बोल्न पाइन्छ ?

हाम्रो राजनीतिक संस्कार त्यो बनिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री नै आफूलाई मन लागेको कुरा बोल्दै हिँड्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मान्यताको अभ्यास गर्नुपर्छ र बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध गाँस्दा त्यही मान्यता अनुकूल हुने गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बोलिने हरेक शब्दहरूको छुट्टै तौल हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी व्याक्तिले लिने होइन, राष्ट्रले लिने हो ।

प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीले आफूले के बोल्ने, कसरी बोल्ने भन्ने कुरा पहिल्यै अभ्यास गर्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । त्यसलाई सुधार्ने दिशातर्फ लैजानुपर्छ । नेताहरूले म मात्रै जान्ने छु, बाँकी दुनियाँ नजान्ने छन् भन्ने खालको लघुताभाष त्याग्नुपर्छ ।

नेपालमै संयुक्त भेटवार्ता हुँदा अथवा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुँदा भारतका प्रधानमन्त्रीचाहिँ हिन्दी बोल्ने, नेपालका प्रधानमन्त्रीचाहिँ अंग्रेजी बोल्ने गरेको देखियो, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यो मनोवैज्ञानिक कुरा हो । मनोविज्ञानमा के हुन्छ भने ‘इन्फेरियर कम्प्लेक्स’ भएको मान्छेले ‘सुपेरियारिटी’ देखाउन खोज्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । अंग्रेजी बोल्दिए सबैले जान्ने मान्छे भनेर ताली पिट्लान भन्ने खालको सोचले हामीलाई काहीँ पनि पुर्‍याउँदैन ।

अंग्रेजी भाषा मात्र भाषा हो, ज्ञान होइन । नेपाल भाषा-राजनीतिबाट चुकेको भन्ने प्रश्न मैले त्यति महत्त्वपूर्ण भने देख्दिनँ, किनभने नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि हिन्दीमै भाषण गर्ने नेता हुन् । धेरै ठाउँमा गएर हिन्दीमै बोल्छन् । नेपाली प्रधानमन्त्रीले कुन भाषा बोल्ने भन्ने कुरा उहाँले नै सोच्ने कुरा हो । अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएकोले त्यो भाषा प्रयोग गर्दैमा नेपाल राजनीतिमा कमजोर भयो भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत गएको एक महिनामै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनुभएको छ, यसक्रममा अरुण तेस्रोसहित केही सम्झौताहरू पनि भएका छन्, यसलाई चीनले कसरी हेर्ला ?

चीनले के भन्ला भन्ने अलि परको कुरा हो । पहिला त हाम्रो ‘अब्जर्भेसन’ के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । यो पछिल्लो कालाखण्डमा भारतीय संस्थापन पक्षले नाकाबन्दी साँच्चिकै भूल थियो भनेर स्वीकारेको जस्तो देखिएको छ । त्यतिबेलै पनि स्वयं भारतीयहरूले नै नाकाबन्दी गर्नु गल्ति हो भनेर आवाज उठाइरहेका थिए र आज पनि भारतमा त्यो आवाज सुनिन्छ ।

मोदीको भ्रमणका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले कहिल्यै भारतलाई आलोचनात्मक बनेर हेरेन । हुन त उसको भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको आधारमा पनि केही नबोलेको हुनसक्छ । नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई बीपी कोइरालाबाहेक कुनै कांग्रेस हुँ भन्नेले बुझेकै छैन । यद्यपि बीपीले त्यसको मूल्य पनि चुकाउनुपर्‍यो ।