प्रस्तावित कानूनले सञ्चार क्षेत्र तरङ्गित : समाचारमा सत्ताको 'भक्तिगान' मात्रै लेख्नुपर्ने हो ?

बैशाख २७, २०७६

काठमाडौं – सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’का कानूनी प्रावधानले मिडिया क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म गर्ने व्यवस्थाले पत्रकारहरू आतंकित बनेका छन् ।


ADVERTISEMENT

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टेटस लेखेका छन्, ‘सशक्त र निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा पत्रकार महासंघ ।’

सरकारको २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने वैशाख ५ गतेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।’ 

बिहीवार सञ्चारमन्त्री गोकूल बास्कोटाले विधेयकलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको ‘सजाय सम्बन्धी व्यवस्था’को पत्रकारहरूले विरोध गरिरहेका छन् । उक्त व्यवस्थामा लेखिएको छ –

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले समेत विधेयकमा तत्कालै सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कठोर प्रावधानले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यापक प्रभाव पार्छ । मिडियाले डर र धाकधम्कीको वातावरणमा काम गर्न सक्दैन र विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनले यस्तो डरको वातावरण सिर्जना गर्छन् । हामीहरू मिडियाका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर यी प्रावधानलाई तत्कालै सुधार्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौं ।’

प्रस्तावित कानूनको व्यवस्था बाहिरिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटको नेपाल प्रेस संगठनका नेता तथा तत्कालीन प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष गणेश बस्नेतले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘ तेस्रो बुँदा र चौथो बुँदा म आफैंले लेखेको भए म सार्वजनिक रुपमा माफी मागेर राजनीति र सार्वजनिक जीवनबाटै सन्यासी लिएको घोषणा गर्थें । यो अपराधी र भ्रष्टाचारीको बचाउ अनि इमान्दारहरूको विरुद्धमा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको इमानमा दाग लगाउन माफिया ग्याण्ड डिजाइन हो भने हामी जिउँदै छौं । चौथो यस्तो छ – व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुराए पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।’

प्रेस संगठनकै नेता तथा तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले लेखेका छन्, ‘शासक–प्रशासक, नेता–मन्त्री, ठेकेदार–व्यापारी, तस्कर–बिचौलिया : यो बेला सबै सबै अक्षरबाट डराएका छन् । किनभने अक्षरकै कारण तिनको लुटमा असर पुगिरहेको तिनको निचोड छ । ‘आमसञ्चार विधयेक’ तिनै अक्षरबाट डराएकाहरूले बनाएका हुन् । यो सच्चिएन भने सत्तामा को छन् ? कसका छन् ? अब ‘इफ अथवा बट’ नहेरी सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन ।’

दाङका पत्रकार नरेन्द्र केसीले लेखेका छन् –

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विधेयकको विरोध गरेका छन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आमसञ्चार विधेयकको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको देखिएको छ । सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थाहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’

प्रेस विज्ञप्ति :

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारीताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारीतालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारीतालाई लैजाने नियत रहेको देखिएको छ। सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थाहरुमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ।

नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८को व्यवस्थामा ' काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।'

यो व्यवस्था खासगरि साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याइएको हाम्रो ठहर छ। लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको यो व्यवस्थाले बुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको छ।

सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐन मार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजेकोमा हाम्रो असहमति छ। श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई कार्यान्वयनमा गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाई श्रम ऐनमा जाने कुराको सरकारले उचित र प्रष्ट कारण दिन सकेको छैन। त्यसैगरि यो विधेयकको प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने तथा त्यसो गरेको अवस्थामा तोकिएको सँजाय र जरिवाना पनि पत्रकारीताको प्रवर्द्धन भन्दा पनि प्रतिवन्ध लगाउने नियतबाट ल्याइएको देखिएको छ।

विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको छ। पत्रकारीतालाई केहि सिमितहरुको हातमा मात्र पुर्‍याउने नियतबाट समेत सजाँयको व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकारीताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ बर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय होइन। पत्रकारीता गर्दा दोस्रो पक्षले सबैभन्दा उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैंया देखि दश लाख रुपैंया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारीता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने किसमिले ल्याइएको छ। यसले चाकडीतन्त्रलाई प्रश्रय दिइ पत्रकारीतालाई भक्तिगानमा मात्र लगाउने खतरा देखिएको छ।

समग्रमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई खण्डित गर्न लागिपरेको देखिएको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका नेपालका संचार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत पनि सरकारले राखेको देखिएको छ। यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ। यो संगिन घडीमा सबै लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका सबैलाई एकाकार भइ सरकारले ल्याउन लागेको ऐनलाई संसोधन सहित ल्याउन दवाव दिन नेपाल प्रेस युनियन अपिल गर्दछ। धन्यवाद। जय नेपाल।

अजयबाबु शिवाकोटी
महासचिव

 

बैशाख २७, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस