प्रदेशमा सरकारी जागिर खान महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, बाहुन–क्षेत्रीलाई पनि कोटा !

जेठ २, २०७६

जनकपुरधाम – प्रमुख सचिवसम्मका कर्मचारी आफैं पदपूर्ति गर्ने गरी प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रदेश निजामती सेवा गठनको तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक गत वैशाख ३१ गते (मंगवार) मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभामा दर्ता गराएका छन् ।

सहायक तेस्रो तहदेखि बाह्रौं तहका अधिकृतसम्मको पदपूर्ति प्रदेश सरकारले गर्नेगरी कानून बनाउन बनाउन लागिएको हो । बाह्रौं तहको अधिकृतलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव भनेको छ ।


ADVERTISEMENT

सबैभन्दा तल्लो तहको रूपमा रहने सहायक तेस्रो तहमा शत प्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने छ । दशौं, एघारौं र बाह्रौं तहमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी लिइने छैन ।

संघीय सरकारले समायोजन गरेर कर्मचारी सीमित संख्यामा मात्र पठाएको र ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक रहेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत प्रदेश निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू आफैं भर्ना गर्ने तयारी साथ विधेयक दर्ता गराएको हो ।

‘प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै प्रदेश निजामती प्रशासनलाई अझ बढी व्यावसायिक, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनका लागि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकाले विधेयक तर्जुमा गरेर प्रदेश सभामा पेश गर्नुपरेको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।

उक्त विधेयक ऐन बनी कार्यान्वयन गर्दा नियमित प्रशानिक खर्चबाहेक प्रदेश सरकारलाई अन्य आर्थिक भार नपर्ने भनेर विधेयकमा आर्थिक टिप्पणी समेत पेश गरिएको छ ।

प्रदेश निजामतीअन्तर्गत ७ सेवा समूह

प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत सातवटा सेवा समूह निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रदेश इञ्जिनीयरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गरेर विभिन्न समूह तथा उपसमूह बनाइएको छ ।

विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सहायक तेस्रो तहदेखि पाँचौं तहसम्म र अधिकृतको छैठौं तहदेखि बाह्रौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू राख्ने प्रावधान राखिएको छ । श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको पदपूर्तिका लागि खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रावधान गरिएको छ । बढुवा गर्दा तीन कुरालाई आधार बनाइएको छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइएको छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा खुला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति तथा नियुक्ति गरिने प्रावधान छ । सहायक तेस्रोदेखि नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गरिने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।

जस अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट सहायक तेस्रो तहमा शत प्रतिशत, चौथो तहमा ५० प्रतिशत, पाँचौं तहमा ७० प्रतिशत कर्मचारी लिइने छ । खुला प्रतियोगिताबाट अधिकृत छैठौं तहमा ४० प्रतिशत, सातौं तहमा ७० प्रतिशत, आठौं तहमा १० प्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ ।

बढुवाद्वारा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा सहायक चौथो तहमा २० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी अधिकृत छैठौं तहमा २० प्रतिशत, सातौँ तहमा १० प्रतिशत, आठौँ तहमा ३० प्रतिशत, नवौं तहमा ३० प्रतिशत, दशौं तहमा ४० प्रतिशत, एघारौँ तहमा ४० प्रतिशतको प्रावधान गरिएको छ ।

बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा सहायक चौथो तहमा १० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत रहने प्रावधान राखिएको छ । अधिकृत छैठौं तहका लागि २० प्रतिशत, सातौं तहका लागि १० प्रतिशत, आठौं तहका लागि ३० प्रतिशत, नवौं तहका लागि ३० प्रतिशत, दशौँ तहका लागि ४० प्रतिशत र एघारौं तहका लागि ४० प्रतिशत प्रावधान बनाइएको छ ।

बढुवा गर्दा सहायक जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार लिँदा सहायक चौथो तहमा २० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत रहने प्रावधान राखिएको छ । अधिकृत छैठौं तहमा २० प्रतिशत, सातौँ तहमा १० प्रतिशत, आठौँ तहमा ३० प्रतिशत, नवौं तहमा २० प्रतिशत, दशौं तहमा २० प्रतिशत र एघारौं तहमा २० प्रतिशत प्राबधान राखिएको छ ।

उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि प्रदेश निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन ।

सबै समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण

पदपूर्ति गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा मधेशीलाई ५४.३६ प्रतिशत, दलितलाई १७.२९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ११.५८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ६.६१ प्रतिशत, थारुलाई ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस/आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ । विधेयकमा आरक्षणका लागि प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउनेछन् । प्रदेश निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा १ वर्षको परीक्षणकाल निर्धारण गरिएको छ । परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने प्रावधान गरिएको छ । बाह्रौं तहको जुनसुकै पदमा रहेको कर्मचारीलाई सचिव भनेर परिभाषित समेत गरिएको छ ।

सरुवाको प्रावधान 

एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बाह्रौं तहको अधिकृतको सरुवा वा पदस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एघारौं र बाह्रौं तहको अधिकृतलाई सामन्यतया कम्तिमा ६ महिना र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई १ वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन । कम्तिमा २ सय ३३ दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई १ वर्ष मानिएको छ । १ वर्षको अवधिमा कर्मचारीलाई बढीमा ३ महिनासम्मका लागि अन्यत्र काजमा पनि खटाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

बढुवाका लागि समिति 

प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवाको अधिकृत पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न एक बढुवा समिति बनाइएको छ । प्रमुख सचिव पद बाहेकको अधिकृतका लागि उक्त समिति रहनेछ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरिएको छ । जसमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्य, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

त्यसैगरी सहायक पाँचौं तहको पदबाट अधिकृत छैठौं तहका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा अर्को समिति रहनेछ ।

अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश प्रमुख सचिवमा बढुवा गर्दा प्रदेश निजामती सेवाका बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधार 

बढुवा समितिले प्रदेश निजामती कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अंक, जेष्ठता बापत ३० अंक, शैक्षिक योग्यता बापत १२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा कामगरे बापत १६ अंक र तालिम बापत २ अंक दिने प्रावधान राखिएको छ ।

जेठ २, २०७६ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार