प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा न्यून कर्जा प्रवाह, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने ६ जना मात्र !

जेठ २६, २०७६

काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल लगानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि वाणिज्य बैंकहरूले भने त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा न्यून कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । वाणिज्य बैंकको कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरी कुल २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो ।


ADVERTISEMENT

तर राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षा अनुसार गत चैतसम्म कुल कर्जाको १७ प्रतिशत मात्रै सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतसम्म कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ दशमलव १ प्रतिशत गरी कुल १७ दशमल १ प्रतिशत लगानी गरिएको छ । बैंकरहरूले सो क्षेत्रमा माग  अनुसार नै कर्जा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक बैंकरले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कृषिमा १० प्रतिशत नै कर्जा प्रवाह हुने र ऊर्जा तथा पर्यटनको क्षेत्रमा माग अनुसार नै लगानी भएको बताए । चैतसम्म कृषिमा ९ प्रतिशत कर्जा लगानी हुनु नै आवको अन्तिमसम्म तोकिए अनुसार नै लगानी हुने संकेत हो, ती बैंकरले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म तोकिए अनुसार कर्जा प्रवाह हुने र नभएमा कारवाही गरिने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले अहिले बैंकहरूलाई सोध्ने काम भइरहेको र आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मा तोकिए अनुसार पुर्‍याएको नपाएमा कारवाही गरिने बताए ।

‘अहिले हामीले तोकिए अनुसार कर्जा किन पुगेन भनेर सोध्ने काम गरिरहेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘९ महिनासम्मको समीक्षा हेर्दा तोकिए अनुसार कर्जा पुर्‍याइएको छैन । कृषिमा पनि पुर्‍याइएको छैन । आवको अन्तिमसम्म पनि नपुर्‍याएमा  कनून अनुसार कारवाही गर्छौं ।’

विपन्न वर्गलाई ६ प्रतिशत कर्जा

चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गका लागि प्रवाह गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको कम्तिमा ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको समीक्षा अनुसार चैतसम्म त्यस्तो कर्जा १ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको र  सो कर्जा कुल कर्जाको ६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ६ जनालाई

नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा (शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण) चैतसम्म ६ जनाले लिएका राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ६ जनलाई २५ लाख रुपैयाँ यस्तो कर्जा दिइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले नै ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा’ १४ हजार ६ सय ३९ जनाले लिएको र उक्त क्षेत्रमा २५ अर्ब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिन्छ ।

५ प्रतिशत ब्याजदरमै विदेशबाट फर्केका ११ जना युवाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’मा ७८ लाख १ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै अन्य शीर्षकमा समेत नेपाल सरकारले तोकेको सहुलियत पूर्ण कर्जा शीर्षकमा कुल २५ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालाहरूबाट आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव लिन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले पनि मौद्रिक नीतिको बारेमा छलफल शुरू गरिएको बताए ।

जेठ २६, २०७६ मा प्रकाशित

प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस