माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
जेठ २६, २०७६
काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल लगानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि वाणिज्य बैंकहरूले भने त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा न्यून कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । वाणिज्य बैंकको कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरी कुल २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो ।
तर राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षा अनुसार गत चैतसम्म कुल कर्जाको १७ प्रतिशत मात्रै सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतसम्म कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ दशमलव १ प्रतिशत गरी कुल १७ दशमल १ प्रतिशत लगानी गरिएको छ । बैंकरहरूले सो क्षेत्रमा माग अनुसार नै कर्जा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक बैंकरले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कृषिमा १० प्रतिशत नै कर्जा प्रवाह हुने र ऊर्जा तथा पर्यटनको क्षेत्रमा माग अनुसार नै लगानी भएको बताए । चैतसम्म कृषिमा ९ प्रतिशत कर्जा लगानी हुनु नै आवको अन्तिमसम्म तोकिए अनुसार नै लगानी हुने संकेत हो, ती बैंकरले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म तोकिए अनुसार कर्जा प्रवाह हुने र नभएमा कारवाही गरिने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले अहिले बैंकहरूलाई सोध्ने काम भइरहेको र आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मा तोकिए अनुसार पुर्याएको नपाएमा कारवाही गरिने बताए ।
‘अहिले हामीले तोकिए अनुसार कर्जा किन पुगेन भनेर सोध्ने काम गरिरहेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘९ महिनासम्मको समीक्षा हेर्दा तोकिए अनुसार कर्जा पुर्याइएको छैन । कृषिमा पनि पुर्याइएको छैन । आवको अन्तिमसम्म पनि नपुर्याएमा कनून अनुसार कारवाही गर्छौं ।’
विपन्न वर्गलाई ६ प्रतिशत कर्जा
चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गका लागि प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको कम्तिमा ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको समीक्षा अनुसार चैतसम्म त्यस्तो कर्जा १ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको र सो कर्जा कुल कर्जाको ६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ६ जनालाई
नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा (शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण) चैतसम्म ६ जनाले लिएका राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ६ जनलाई २५ लाख रुपैयाँ यस्तो कर्जा दिइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले नै ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा’ १४ हजार ६ सय ३९ जनाले लिएको र उक्त क्षेत्रमा २५ अर्ब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिन्छ ।
५ प्रतिशत ब्याजदरमै विदेशबाट फर्केका ११ जना युवाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’मा ७८ लाख १ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै अन्य शीर्षकमा समेत नेपाल सरकारले तोकेको सहुलियत पूर्ण कर्जा शीर्षकमा कुल २५ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालाहरूबाट आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव लिन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले पनि मौद्रिक नीतिको बारेमा छलफल शुरू गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...