काठमाडौं – सरकारले बजेटसँगै ल्याएको ऋण तथा जमानत संशोधन विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे – प्रतिव्यक्ति ३६ हजार ऋण बोक्नका लागि गाउँकोले के बिराम गरेको छ ?

महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे ऋण नै लिनु नपर्ने भएपनि सरकारले विदेशीसँग ऋण लिइरहेकोमा सुवालले टिप्पणी गरे – कुन–कुन देशले नेपाललाई लिलाममा बोल्ने हो ?

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडाले व्यक्तिको टाउको गनेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए ।

‘प्रतिव्यक्ति ऋण पनि प्रतिव्यक्ति आयजस्तै हो, जसको आय बढी छ, उसले राज्यलाई कर तिर्छ, त्यसबाट ऋण तिर्ने हो । हरेक घरबाट उठाएर ऋण तिर्ने होइन, उनीहरूको आय करको दायरमा आउने अवस्थामा छैन । करको दायरमा नआएका मानिसले ऋण तिर्नु पर्दैन यसमा सरकार सचेत छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।