बैशाख २०, २०८१
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याउनुपूर्व सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘हामी असारभन्दा पहिले भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछौं । असार १५ पछि भुक्तानी दिने छैनौं ।’
तर उनको बोली असार मसान्तमा आएर झूटा सावित भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिनैलाग्दा झण्डै ३ अर्ब बजेट असार महिनाको २६ गतेसम्म भुक्तानी दिएको छ ।
कूल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको कर्णालीमा जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कार्यालयले असार २६ गतेसम्म एकै महिनामा २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ३६ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जेठसम्म १५.१२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै १०.२५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
हालसम्म जम्मा २५.३६ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ १६.२४ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख ९६ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ५० प्रतिशत कटाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५६.६९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २० हजार ११ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै चालूतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८४ लाख ५० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ४२ करोड ८७ लाख ९७ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पूँजीगततर्फ ४ करोड ५९ लाख ६४ हजार २ सय ३२ तथा चालूतर्फ ६ करोड ८० लाख ४० हजार १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चालूतर्फ ७४ लाख ५१ हजार ५ सय ९२ र पूँजीगततर्फ ८१ लाख ६६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ६ करोड ७ लाख ८२ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ करोड ५७ लाख ७५ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५८ करोड ९४ लाख १३ हजार ३ सय १३ चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ २ करोड १५ लाख ६३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालूतर्फ हालसम्म १४ करोड २४ लाख ५६ हजार ७० रुपैयाँ तथा पूँजीगततर्फ १२ करोड १ लाख २९ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ ६२ करोड ३६ लाख ९६ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६२ करोड ७६ लाख १२ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार २६ गतेसम्म ९० करोड ६ लाख ८२ हजार ९१७ रुपैयाँ चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ ५२ करोड ६७ लाख ३५ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालूतर्फ १७ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९७ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख ५१ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...