फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाइमा नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका छाता संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभावसम्बधमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्यमहासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायत नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई सो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुले आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने यथार्थलाई समेट्दै देशको अर्थ तथा श्रम बजारलाई कसरी अघि बढाउने र यसमा देखिएका समस्याहरुलाई कसरी आपसी हितका आधारमा हल गर्ने भन्ने विषयमा सो सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नका लागि सुझाव दिइएको छ ।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्नसक्ने कुरा सो प्रतिवेदनमा छ ।
लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने र प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २/२ वर्षमा हुने सामुहिक सौदावाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने तथा आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिष्ठानस्तरमा कुनै पनि सीबीए नगर्ने कुरा त्यसमा समेटिएको छ ।
लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही सङ्ख्यामा श्रमिकहरुलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने तथा यस श्रमिकलाई यस अवधिको पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहनेगरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
रोजगारदाता परिषद्को पहलमा यही वैशाख २ गते कोरोनाका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा परेको प्रभावबारे सम्बद्ध उद्योगी व्यावसायीहरुका छाता संगठन र प्रतिनिधिहरुसँग वृहत छलफल गरिएको थियो ।
त्यस छलफलले महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी सुझावहरु संकलन थालेको थियो ।
कार्यदलले अधिकांश प्रदेशका अध्यक्ष, औद्योगिक घनत्व बढी भएका उद्योग संगठन मोरङ्ग, मोरङ्ग व्यापार संघ, वीरगञ्ज, भैरहवा, वुटवल, पोखरा र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुसँंग समेत छलफल गरेर यी सुझावहरु तयार गरी सोमवार मन्त्रीलाई बुझाइएको सभापति ढकालले जानकारी दिए।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार योजनाको काम तीव्ररुपमा भइरहेको छ । सडक विस्तार आयोजनाले भने पुरानै शैलीका ढल व्यवस्थापनलाई निरन्तर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...