सत्तासिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले  एक  वर्षको राष्ट्रियसभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्।

मुलुक काभिड-१९ बाट प्रभावित बनेको र आगामी वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने देखिएका बेला  नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।  

‘यसका लागि सार्वजनिक खर्चमा कटौती, मितव्ययीता,चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राथमिकताको निर्धारण र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा बृद्धि जरुरी हुन्छ,’ सोमबार साँझ ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा म १ वर्षको राष्ट्रियसभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दछु। संघ र प्रदेशका अन्य मित्रहरुलाई पनि सोच्न अनुरोध छ।’

उनले सांसद विकास कोष भनिने स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम कम्तिमा आगामी वर्षका लागि खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। उक्त रकम रोजगारी केन्द्रित राष्ट्रिय योजनामा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 
 

कोभिड-१९बाट हाम्रो देश समेत सबै क्षेत्रमा प्रभावित भएको छ।आगामि बर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ।तर यो स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर पनि बन्न सक्छ।त्यसको लागि दृढ संकल्पको खांचो छ;पेट कसेर भएपनि देश बनाई छाड्छौं।दुःख गरौं,फेरौं।+

— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) May 25, 2020

यसका लागि सार्बजनिक खर्चमा कटौती, मितव्ययीता,चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण,प्राथमिकताको निर्धारण र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा बृद्धि जरुरी हुन्छ।यस सन्दर्भमा म १ बर्षको राष्टिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दछु।सँघ र प्रदेशका अन्य मित्रहरुलाई पनि सोच्न अनुरोध छ।+

— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) May 25, 2020

त्यसैगरी म फेरि जोड दिएर भन्न चाहान्छु, 'सांसद बिकास कोष' कम्तिमा आगामी बर्षका लागि खारेज गरेर त्यो रकम रोजगारी केन्दृत राष्ट्रिय योजनामा लगानी गरौं ।समग्र राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको कोणबाट सोचौं।

— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) May 25, 2020