लद्दाखमा भारतीय सेनाले बेइज्जतीको सामना गर्नुपरेपछि भारतले चीनका विषयमा नयाँ रणनीति अपनाउने संकेत पाइएको छ । 

चीनको आर्थिक तथा सैन्य शक्तिका कारण आत्तिएका भारतीयहरू कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि बोल्ड कदम चाल्न डराइरहेका देखिन्छन् । तर भारतीय विश्लेषकहरूले चीनलाई रक्षात्मक बनाउनका लागि तिब्बत, हङकङ लगायतका विषय उठाउन प्रेरित गरिरहेका छन् । 

चीनले तिब्बत, शिनजियाङ, हङकङ, मकाउ र ताइवानका विषयमा बढी संवेदनशीलता देखाउने भएकाले त्यसैमा प्रहार गर्न उनीहरू भारत सरकारलाई उक्साइरहेका छन् । 

चीनका लागि तिब्बतको महत्त्व सर्वोपरि छ । तिब्बत दक्षिण एसियाको जलस्रोत हो त्यसैले त्यसमा चीन कुनै हालतमा नियन्त्रण गुमाउन चाहँदैन । भारतले अब तिब्बतमा चीनको उपस्थितिलाई चुनौती दिने रणनीति बनाउन सक्छ । 

तिब्बतको निर्वासित दलाई लामा सरकारलाई उसले मान्यता दिन सक्छ । तिब्बतका सम्बन्धमा भारतले गर्ने पहललाई पश्चिमी मुलुकहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको भारतीयहरूको आकलन छ । 

अमेरिकी संसदमा विगत तीन महिनामा तिब्बतका पक्षमा दुई प्रस्ताव भारी बहुमतले पारित गरिएका छन् । अनि युरोपकाक कम्तीमा दुई हजार शहरका नगरपालिका भवनमा प्रत्येक वर्ष मार्च १० मा तिब्बती झण्डालाई आधिकारिक रूपमा फहराइने गरेको छ । 

दलाई लामालाई भारतले शरण मात्र दिएकोमा अब आधिकारिक मान्यता नै पनि दिन सक्छ । 

चीनले तिब्बत हात पारेपछि भारतले उससँग पञ्चशील सम्झौता गरेर आफ्नो हितलाई भारी नोक्सानी गरेको भारतीयहरूको बुझाइ छ । अब त्यसलाई सही बनाउने समय आएको उनीहरू बताइरहेका छन् । 

उक्त सम्झौता अनुसार भारतले तिब्बतलाई चीनको स्वायत्त प्रान्तका रूपमा मान्यता दिएको थियो अनि तिब्ब्तमा रहेका दुई वाणिज्य दूतावास, सेनाका टुकडी, व्यापार तथा टेलिग्राफ संरचना समेतका सुविधा त्यागेको थियो । 

चीनले भारतलाई ल्हासामा वाणिज्य दूतावास खोल्ने माग अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यस मागलाई अब भारतले उठाउने देखिन्छ । 

अनि हङकङको आन्दोलन र ताइवानको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने कदम पनि भारतले उठाउन सक्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को उत्पत्तिका विषयमा चीनसँग खरो जवाफ माग्ने काम पनि गर्न सक्छ । 

समग्रमा भन्दा भारतले अहिलेसम्म अपनाइरहेको आदर्शवादी नीति त्यागेर यथार्थवादी नीति अपनाउने सम्भावना देखिन्छ । सैन्यशक्तिमा कमजोर भएकाले उसले चीनविरुद्ध आक्रामक कूटनीतिको बाटो हिँड्नुपर्ने भारतीय विश्लेषकहरूको कथन छ ।