कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले नेपालमा लकडाउन गरेको आइतवार ९० औं दिन पुगेको छ । 

तीन महिना लामो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको छ भने उद्योगधन्दाहरू ठप्प भएका छन् । यद्यपि बिस्तारै उद्योगधन्दा खुल्न थालेका छन् । 

अर्थविद् डा. गोविन्दबहादुर थापा अर्थतन्त्र सुधारको सन्दर्भमा सरकार अहिले निरीह बनेको बताउँछन् ।

समग्र क्षेत्रले कोरोना महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले पर्ख र हेरको विकल्प नभएको उनले बताए ।

लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले अर्थविद् डा. थापासँग अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ र सुधार्न के गर्न सकिन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

प्रस्तुत छ, डा. गोविन्दबहादुर थापासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

'लकडाउनअघि पनि अर्थतन्त्र बलियो थिएन'

नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को संक्रमण देखिनुभन्दा अगाडि पनि अर्थतन्त्र मजबुत अवस्थामा चलिरहेको थिएन । राजस्व वृद्धिदरको अवस्था तल रहेको थियो । विकास खर्च हुन सकिरहेको अवस्था थिएन ।

अहिले ११ महिना बित्दा (जेठ मसान्तसम्ममा) करीब ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । आयात घटिरहेको अवस्था थियो भने निर्यात पनि धेरै भइरहेको थिएन । उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा नभई ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मको क्षमतामा चलिरहेका थिए । यसकारण कोरोनाभाइरस आउनुभन्दा अगाडि पनि अर्थतन्त्र मजबुत थिएन । 

निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायहरू, कर तथा ब्याजसम्बन्धी अनेक विवाद खडा भएर नयाँ लगानी गर्न अल्मलिइरहेका थिए । कर्जाको माग भइरहेको थिएन, यही बेलामा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भयो । 

अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका निम्ति सरकारले मुलुकमा अहिले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको छ । गत चैत ११ देखि हालसम्म (झन्डै तीन महिना) मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । बन्दाबन्दीका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट, सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय, एयरलाइन्स, सार्वजनिक यातायात, ढुवानीका साधन सबै बन्द भएका छन् । 

यसबीचमा मुलुकमा आर्थिक कारोबार करीब शून्य अवस्थामा रहेको थियो । भारतबाट केबल फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न आयात भएको छ । यी सामानहरूमा राजस्व पनि धेरै आउँदैन । मुलुकभित्रका सामान ढुवानीको समस्याले बजारमा आउन नसक्ने तर सीमा पारीका सामान चाहिँ ढुवानी गरेर ल्याएर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्टो तरिका पनि भयो । तर पनि यसले केही मात्रामा बजारलाई थेग्यो । यसले अलिअलि राजस्व दियो । 

'आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य काल्पनिक'

बन्दाबन्दीको अवधि बढ्दै जाँदा सरकारलाई पनि संकट पर्‍यो । उद्योगी व्यापारी, निजी क्षेत्र सबैलाई समस्या पर्‍यो । यसै बेलामा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । महामारीले ल्याएको संकटलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । 

त्यसै अनुरूप आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, राजस्वको अनुमान, पूँजीगत खर्चको अनुमान यी सबै काल्पनिक तथ्यांक जस्तो देखिएको छ । अहिले नेपालमा उल्टो भइरहेको अवस्था छ । जुन बेलामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेको थिएन त्यो बेलामा बन्दाबन्दी गर्‍यौं । बाहिरबाट आउने मानिसलाई पनि प्रवेशमा रोक लगायौं । अहिले जति संक्रमण फैलिरहेको छ, यही बेलामा बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएका छौं ।

खुला सीमाका कारण भारततर्फबाट आउने मानिसको संख्यामा पनि कमी आएको छैन । अहिले भारतबाहेक अन्य बाह्य मुलुकमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहँदा बन्दाबन्दी झन् खुकुलो पारिएको छ । यहाँ कामको तालमेल देखिएको छैन । यसले पनि अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर असर पारेको छ । 

महामारीका कारण सबै मारमा परेका त छन्, यद्यपि निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी अहिले ठूलो मारमा परेका छन् । बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्नुपर्ने, अहिले समयावधि त केही थपिएको छ, तर पनि तिर्नुपर्दा ‘डबल’ तिर्नुपर्छ । यही बीचमा उनीहरूको आम्दानी भइरहेको छैन । सबै एकैपटक तिर्नुपर्दा उनीहरूलाई अहिले समस्या छ । 

अहिले चालू खर्च, बन्दाबन्दी भएपनि नभएपनि बढेर गइरहेको अवस्था छ । यस्तै राजस्व प्राप्ति एकदम नाजुक स्थितिमा रहेको छ । वैशाख महिनामा १६ अर्ब ९ करोडमात्र राजस्व उठेको छ ।

जेठ महिनामा ५३ अर्ब राजस्व उठेको छ । यसले गर्दा सरकार अत्तालिएर के गरौं र कसो गरौं भन्ने स्थितिमा पुगेको छ । करदातालाई कर तिर्न भनिरहेको छ भने संसद्मा गएर पनि तलब खुवाउने पैसा पनि नहुने स्थिति देखिएको बताउन थालिएको छ । यस्तो निरीहताको स्थितिमा सरकार पुगेको छ । 

सरकारले पसल खुल्ने अनुमति दिएपनि स्थानीय मानिसले बिहान-बेलुका चाहिने सामानबाहेक दीर्घकालका लागि उपयोग हुने सामान किनबेच भइरहेको छैन ।

बाहिरबाट मानिस नआएसम्म यस्तो हुँदैन पनि । अब आउने सम्भावना पनि छैन । यहाँ भएका मानिसले मात्रै व्यवसाय गरेर धेरै समय टिक्न सकिँदैन, तर जे भएपनि बन्दाबन्दी केही सहज भएको छ । केही कारोबार भएको छ । त्यहीअनुरूप आयात पनि बिस्तारै बढ्न जान्छ र राजस्व प्राप्ति पनि विस्तारै पहिलेभन्दा सुधार हुँदै जान्छ । 

निजी क्षेत्रले आफ्नो उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय चलाउन उनीहरूको वस्तुको बजारमा खपत हुनुपर्छ । बजारमा माग नै न्यून रहेको छ । उपभोक्ताको उपस्थिति नै न्यून रहेको छ । भएकाहरूमा पनि क्रयशक्ति छैन । अनि खरिद बिक्री पनि हुँदैन । यसो हुँदा उत्पादन पनि हुँदैन । 

यतिखेर कृषिका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल बजारमा आउन सकेको छैन । भारतमा पनि बन्दाबन्दी छ । जसका कारण रासायनिक मल लगायतका वस्तुहरूको ढुवानी भइरहेको छैन ।

‘अर्थतन्त्रको प्राण सार्वजनिक यातायातमा’

सरकारले उद्योगधन्दा चलाऊ भनेतापनि यतिखेर चल्न सक्ने अवस्था भएन । बन्दाबन्दीका कारण बजारमा मानिसको संख्या धेरै छैन । आयात हुन सकेको छैन । कतिपय उद्योगलाई कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले त्यसो हुन सकेको छैन ।

ढुवानीमा समस्या छ, जसकारण उत्पादन बढाउने वातावरण अर्थतन्त्रमा छैन । अर्थतन्त्रको सबै प्राण नै सार्वजनिक यातायातमा गएर अड्किएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हवाइ सेवा सञ्चालन भएमा, लामो दूरीका तथा काठमाडौं उपत्यका भित्रका सार्वजनिक यातायातहरू पनि चल्न थाले भने मात्रै यहाँ चहलपहल बढ्छ र खपतमा वृद्धि हुन्छ । उपभोक्ताको संख्या पनि बढ्छ । यसो नभएमा बजारमा उपभोक्ता नै हुँदैनन् र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दैन ।

आन्तरिक उडान, सार्वजनिक बसहरू लगायत बाह्य हवाइ सेवा सञ्चालन नभएसम्म आर्थिक गतिविधिहरू पूर्णरूपमा सक्रिय हुँदैनन् । आर्थिक गतिविधि सक्रिय नभएसम्म उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायलाई केही गरेपनि चलाउन सकिँदैन । निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दाको मूल आधार ग्राहकहरू हुन् । उनीहरू नै नभएपछि न उत्पादन हुनसक्छ, न त उत्पादित वस्तुको बिक्री । 

सार्वजनिक यातायात खोल्ने गृहकार्य भइरहेको भन्ने सुनिएको छ, तर अहिले यसको सम्भावना देखिँदैन । कोरोना संक्रमण दिनैपिच्छे बढेकोबढ्यै छ । दिनकै ५ सयभन्दा बढीमा संक्रमण देखिन थालेको छ । संक्रमण नियन्त्रण नभइकन सार्वजनिक यातायात खुल्दैन । यातायात नखुलेसम्म आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुने, कारोबार बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । 

अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतमा उत्कर्षमा पुग्नै बाँकी छ । नेपालमा भारतबाट दैनिकजसो मानिसहरू आइरहेका छन्, त्यसकारण सरकार पनि भारतमा कहिले कोरोना रोकिएला र नेपालमा पनि रोकिन्छ भनेर हेरेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ । यसो हुँदा नेपालमा अर्थतन्त्र विस्तार हुन र कारोबार बढ्न सक्दैन ।

अहिले बैंकमा कर्जा माग अलिअलि हुन थालेको बताइएको छ । तर त्यसमा पनि धेरै दम देखिँदैन । किनभने अहिले बाहिरबाट ऋण लिएर कारोबार गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । मानिसहरू बाहिरको बाहिरै, भित्रको भित्रै रोकिएका छन् । सार्वजनिक यातायात नचलेसम्म आर्थिक गतिविधि बढ्दैनन्, कारोबार सुस्त हुन्छ । 

'आशाको केन्द्र कृषि'

नेपालको अर्थतन्त्रमा आशा र भरोसाको केन्द्र यतिखेर कृषि क्षेत्र बनेको छ । बाहिरबाट पनि आफ्नो गाउँघरमा धेरै मानिस फर्किएका छन् ।

उनीहरूले हिजोसम्म बाँझै रहेका खेती नगरेका जग्गाहरूमा खनजोत गरेर उब्जनी गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ रोजगारी पनि पाएका छन् र खेती पनि बढाएका छन् । खेती गर्ने क्षमता पनि बढेको छ ।

मनसुन पनि शुरू भइसकेको छ । बाहिर गएका मानिसहरू पनि फर्किएर आएका छन् । सरकारले यसैलाई थप छिटोछरितो र आधुनिक एवं व्यवस्थित बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । अहिलेको संकटमा कृषि क्षेत्रले नै सुरक्षित रहेर रोजगारी र उब्जनी दिन सक्ने देखिएको छ ।

'पर्ख र हेरको विकल्प छैन'

अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम एकदमै सीमित भएको छ । सरकार आफैं बजेट व्यवस्थापनमा फसेको छ र संकटमा छ । निजी क्षेत्रमा चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन र दिएर पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

कोरोना संकट : यसरी उकास्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र

अब पर्ख र हेरबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । सरकार, निजी क्षेत्र सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । संक्रमण नियन्त्रणको मामिलामा सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । अहिले पीसीआर परीक्षणमा जोड दिनुपर्नेमा सरकार आरडीटी परीक्षण गरेर बस्ने ? सरकार पूरै उल्टो बाटोमा गएको छ । क्वारेन्टीनको अवस्था सुधार गर्न सकेको छैन । सरकारले बेवास्ता गरेको जस्तो, केही नमिलाएको जस्तो भान भएको छ ।

सरकारको यही चालाले कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि ठोस र आवश्यक कदम पुग्दैन । सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएन । यो संकट व्यवस्थापनमा सरकार आफैं कमजोर देखिएको छ, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएन, पूर्व राष्ट्र सेवकहरूलाई पेन्सन खुवाउन सकिएन भन्दै हिँड्छ भने त्यसबाट के अपेक्षा गर्ने ?