नेकपाले सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने निर्णय गरेलगत्तै पार्टी सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि चारवटा विकल्प प्रस्तुत भएका छन् । जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका सचिवालयका नेताहरूबाट चार प्रस्ताव आएका हुन् ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने र सबै नयाँ राख्ने भन्ने छ । ‘दोस्रो, सबैलाई राजीनामा गराउने अनि राम्रो काम गरेका केहीलाई पुनर्गठनमा दोहोर्‍याएर बाँकी नयाँ ल्याउने, तेस्रो दुई वर्ष मन्त्री भइसकेकाहरूलाई हटाएर नयाँलाई राख्ने र चौथो कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने प्रस्ताव आएका छन्,’ ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

उनका अनुसार राम्रो काम गरेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद्मा धेरैजसो नयाँ ल्याउनुपर्नेमा सबै एकमत छन् ।

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सेट नै ल्याउन सम्भव नहुने बताएका थिए । ‘सबै हटाउने र सबै नयाँ राख्ने हुन्न होला,’ उनले भनेका थिए, ‘केही पहिलेका राख्ने र धेरै थप्ने हुन्छ होला, अझै छलफल गरौं न ।’ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा सहमत थिए । ‘सम्पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेका सिनियर काम गर्नेलाई राखौं, धेरैचाहिँ नयाँ, वरिष्ठ र योग्य राखौं ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुनुपर्ने पनि बताएका थिए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सुरुमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैलाई राजीनामा गराएर नयाँ ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएपछि उनीहरूले केहीलाई दोहोर्‍याएर ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् ड्रास्टिक रूपमै परिवर्तन हुनुपर्छ, योग्य र काबिललाई ल्याउनुपर्छ,’ वरिष्ठ नेता खनालले बैठकमा भनेका थिए, ‘अहिले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाऔं, केही राम्रालाई दोहोर्‍याएर पुनर्गठन गरौं ।’ वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीमा योगदान गरेर पनि लामो समयदेखि अवसर नपाएका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा स्थान दिनुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले काबिल र दक्ष नेताहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिलेका केही मन्त्री राखे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन साँच्चिकै भएको हो भनेर आभास हुने गरी गर्नुपर्ने बताए । उनले वरिष्ठता, दक्षता, न्यायसंगत र समावेशी आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सुझाव दिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पात्रहरू हेरेर मन्त्रिपरिषद् काटछाँट गर्नुपर्ने बताए ।

रामबहादुर थापाले आफूले जति सुझाव दिए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकै भएको धारणा राखेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेलले भने सरकारलाई सफल पार्ने गरी सुझाव दिन प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनी स्वयंले भने ठोस सुझाव दिएनन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेपछि संवाद अघि बढेको थियो । झन्डै साढे ४ घण्टा चलेको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा नेताहरूले नीतिगत सुझाव दिएको बताए । ‘सचिवालयको बैठकले चारवटा कार्यसूची तय गरेको छ । त्यसमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । पहिलो विषय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारेमा स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार गर्ने गरी विभिन्न कोणबाट नीतिगत रूपमा सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिहरूको नामका सन्दर्भमा प्रवेश गरेका छैनौं । आवश्यक पर्‍यो भने विस्तार रूपमा पछि नै छलफल हुन्छ ।’

गत भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेपछि मापदण्ड तय गर्न आइतबार सचिवालय बैठक बसेको हो । सचिवालय सदस्यहरूले दिएको सुझावका आधारमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सल्लाह गरेपछि यस विषयमा पार्टीमा फेरि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे सरकारबाट निर्णय गर्नका लागि आधार तयार गर्ने, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, पार्टी संगठन विभागको निर्णयमा छलफल र अनुमोदनको प्रस्ताव, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको रिक्त रहेको सदस्यहरूको पदपूर्ति र कारबाहीमा परेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा, केद्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेलगायत विषयहरूको एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बैठकले सोमबार पनि निरन्तरता पाउनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।