गिजोलिँदै हुम्ला सीमा विवाद : स्थानीय भन्छन्– अतिक्रमण भयो, सीडीओको दाबी– चीनकै भूमि हो !

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लोकान्तर संवाददाता थापा कर्णाली प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।

हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ को लिमी लाप्चामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भनी स्थानीयले बारम्बार गुनासो गर्दै आए पनि स्थलगत अनुगमनमा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले भने संरचना बनेका क्षेत्र चिनियाँ भू–भाग नै भएको दाबी गरेका छन् ।

नेपाली भूमिमा चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको जानकारी पाउनेबित्तिकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि गिरीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि तथा नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतको ३५ सदस्यीय टोली यसबारे बुझ्न र सीमा स्तम्भको अनुगमन गर्न लाप्चा पुगेर विहीबार सदरमुकाम फर्किएको छ ।


Advertisement

सदरमुकाम फर्किएपछि प्रजिअ गिरीले बजारमा हल्ला चलेजस्तो सीमा अतिक्रमण नभएको दाबी गरे । 

‘चीनले भवन बनाएको जग्गा उसकै हो, बाँकी कुरा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ला,’ प्रजिअ गिरीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रारम्भिक छानबिनअनुसार उक्त भूमि चीनकै भएको देखिएको छ ।’


Advertisement

उनले थपे, ‘हामी त्यहाँबाट हिल्सा गयौं । जीपीएस र नक्सा पनि बोकेका थियौं, त्यसैका आधारमा पिल्लर खोज्न लाग्यौं । बुधवार हामीले पिल्लर भेट्टाएका छौं ।’ 

हिल्साबाट बिहान ४ बजे हिँडेको सुरक्षाकर्मीको टोलीले समुद्र सतहदेखि ५ हजार २ सय ७५ मिटर उचाइमा रहेको सिउस्याडा भन्ने स्थानमा पिल्लर भेट्टाएको हो ।

‘सुरक्षाकर्मीको टोलीले ११ बजेतिर पिल्लर भेट्टाएको हो । म त उकालो हिँड्न नसकेर गइनँ । ओडारमा बसें,’ गिरीले भने, ‘माथि पुगेका सुरक्षाकर्मीले पिल्लरको सबै विवरण ल्याएका छन् ।’

उनका अनुसार उक्त टोलीले पिल्लर रहेको स्थानको अक्षांश, देशान्तर र ग्रिड रिफरेन्सको विवरण ल्याएको छ । उक्त पिल्लरलाई हेर्दा पनि संरचना बनेको स्थान पानी ढलोका आधारमा चीनकै पर्ने देखिएको प्रजिअ गिरीको दाबी छ । संघीय सरकारलाई यसबारेको प्रतिवेदन बुझाउने बताउँदै उनले थप कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख हुने जानकारी दिए ।

कुरा समेत नगरी फर्कियो टोली !

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले चीनले सीमा नमिचेको दाबी गरेपनि उनको नेतृत्वमा गएको टोली चिनियाँ पक्षसँग दोहोरो कुराकानी समेत नगरी फर्किएका छन् ।

अनुगमन टोली ताक्लाकोटबाट चिनियाँ सेनाको टीम आएपछि कुराकानी समेत नगरी फर्केको टोलीकै सदस्यले बताएका छन् ।

ती सदस्यका अनुसार नेपाली पक्षले उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै माइकिङ गरेको थियो ।

‘हामी त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्न, बुझ्न र कुराकानी गर्नका लागि सीडीओसापको नेतृत्वमा गएका थियौं । संरचना बनेको भू–भाग हाम्रो हो भनेर हामीले माइकिङ गरेपनि उनीहरूले जवाफ फर्काएनन्,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसपछि ठूलो संख्यामा चिनियाँ सेनाको टोली आएपछि हामी फर्कियौं ।’

निकै जोडले चलेको हावाका कारण पनि कुराकानी गर्ने वातावरण नभएको दाबी उनले गरे । 

‘हावाहुरीकै बीचमा पछि उनीहरूले एकोहोरो बोले, तर नेपाली टोलीका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाउने काम भएन,’ ती सदस्यले भने ।

चिनियाँ पक्षले त्यहाँबाट हट्न ठाडो आदेश दिएपछि नेपाली टोली चुपचाप फर्किएको स्रोतले बतायो ।

*****

टोलीमै सहभागी नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु लामा अहिले नै चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । यद्यपि विज्ञ टोली बोलाएर अनुगमन भने गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘११ नम्बरको पिल्लर पत्ता लागेको छ । ११ र १२ नम्बर पिल्लरको बीचमा रहेको जमिन कसको र कता तिरको हो भनेर टुंगो लगाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘१९६१ सालमा सीमांकन भएको तथा १९६२ सालमा त्यहाँ पिल्लर गाडिएको हो ।’

चीनले संरचना बनाएको भू–भाग कसको हो भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘अहिले त्यहाँ ९ वटा भवनहरू थप गरिएको छ । चार वर्ष अगाडि दुईवटा भवन बनाइएको थियो । पठार क्षेत्र भएका कारण त्यहाँ नेपाल र चीनका कुनै पनि बस्ती छैनन् । भवन कुन प्रयोजनका लागि बनाइएको हो त्यो अहिलेसम्म जानकारी नै आएको छैन,’ तामाङले भने ।

उनका अनुसार भवन निर्माण गरेको स्थानबाट चीनतर्फ र नेपालतर्फका गाउँमा आउन कम्तिमा डेढ दिन लाग्छ । आँखाले हेरेर मात्रै सीमा निर्क्योल गर्न नसकिने बताउँदै उनले नेपालका सीमाविद् नै हुम्ला आउनुपर्ने बताए ।

‘अहिले हाम्रो भूमि मिचियो भनेर नभनिहालौं, त्यसका लागि हामीले सीमाविद् नै बोलाउन आवश्यक छ, तर बाहिर हल्ला भएजस्तो अतिक्रमण भएको हो वा होइन, केही समय अध्ययन गरेपछि पत्ता लाग्ला ।’ 

उनका अनुसार     नेपाली रेकर्डमा ११ नम्बर पिल्लर पहिरोले लगेको भन्ने थियो, तर फिल्डमा पिल्लर भेटिएको छ । वरिपरि मानव बस्ती नभएका कारण त्यहाँको पूर्ण वस्तुस्थिति सार्वजनिक भइनसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल र चीनको सीमामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मुख्य ७९ र सहायक २१ गरी १०० वटा मार्कर राखिएका छन् । नापी विभागका अनुसार सबै ठाउँमा पिल्लर नै नराखिएकाले उत्तरी सीमा छुट्याउने ठाउँलाई मार्कर भनिएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार ११ नम्बर पिल्लर भेटिएको टाकुल्ले भन्ने स्थान चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको लाप्चाबाट डेढ दिनको पैदल दूरीमा छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङको फेसबूक वालबाट

‘अनकन्टार ठाउँ भएकाले माथिबाट सिधै जान मिल्दैन, घुमेर जाँदा डेढ दिन जति लाग्छ,’ तामाङले भने, ‘अहिलेसम्म फेला नपरेको पिल्लर भेटिएपछि अब चीनसँगको सीमा मार्किङ गर्न सजिलो हुनेछ ।’

हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटबाट भने लाप्चा झण्डै १०५ किलोमिटरको दूरीमा छ ।

पहिला उतैबाट दिएका थिए सडक निर्माणको अनुमति !

उक्त भू–भाग हुँदै नेपालले लिमी–लाप्चा सडक निर्माणको काम शुरू गरिसकेको छ ।

सडक निर्माणको शुरूवात गर्ने बेला २०६६ साल असार महिनामा तत्कालीन बुराङ काउन्टीका सुजी (प्रमुख) तेञ्जिनले समेत नेपाली पक्षलाई तिमीहरूकै भूमि हो भनेर बाटो बनाउन अनुमति दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङको दाबी छ ।

तामाङ त्यतिबेला सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए ।

‘त्यतिबेला चीनले तिमीहरूको सिमानाबाट तिमीहरूले नै बाटो खन भन्दै सहमति प्रदान गरेअनुसार गबुयांल्सादेखि हामीले सडक खन्ने काम गरेका थियौं,’ अध्यक्ष तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘तर एक दशक नबित्दै चीनको बोली फेरिएको देख्दा म आफैँ अचम्ममा परेको छु ।’

लिमीका ६२ वर्षी विटुप तामाङ पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले आफूहरूलाई गर्ने व्यवहार पनि फेरिएको सुनाउँछन् । त्यसलाई स्थानीयले सीमा अतिक्रमणसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।

यता उद्योग वाणिज्य संघ हुम्लाका अध्यक्ष नामग्याल लामा सीमास्तम्भ कसैले पनि नचलाएको दाबी गर्छन् । सीमा  अतिक्रमण भयो भनेर अहिले नै भनिहाल्न हतारो हुने लामाले बताए । 

घाँसेमैदान एरिया भएका कारण कसको जमिन हो भन्ने कुरा थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले पहिले आफूहरू चीनमा नुन लिन जाने गरेको स्मरण गर्दै पछि ३० किलोमिटरसम्म मात्र जान पाउने प्रावधान लागू भएपछि जान नपाइएको बताए ।

संरचना बनेको जमिन कसको हो भन्ने टुंगो लगाउन विज्ञ टोली नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा पनि कुरा उठेको हो, अहिले पनि कुरा उठेको छ,’ उनले भने, ‘अब संघीय सरकारले तत्काल यो कुराको छिनोफानो गर्न आवश्यक छ । 

विरोध मात्रै गरेर वा मिडियाबाजी गरेर दुई देशको सम्बन्धमा दरार ल्याउनुभन्दा शान्तिपूर्ण रूपमा यो समस्या समाधानका लागि लाग्न आवश्यक छ ।’

स्थानीय भनिरहेकै छन्– ‘हाम्रो भूमि मिचियो’

विगत ५ वर्ष पहिलेदेखि नै सो स्थानमा चीनले ११ वटा ठूला भवन निर्माण गरेको छ ।

नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ को क्षेत्रमा पर्ने लाप्चा क्षेत्रमा चीनले नेपालतर्फको झण्डै डेढ किलोमिटर भू–भागमा चीनले भवनहरू निर्माण गरेको स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन् ।

नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष पाल्जोर लामाका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्र भएको र त्यहाँ नेपाली समुदायको उपस्थिति नहुने भएकाले चिनियाँ पक्षले निर्वाध रूपमा भवनहरू बनाएको हो ।

‘विगतमा त्यहाँ हाम्रो तिरबाट पशुपालनका लागि जाने गरिन्थ्यो, पछिल्लो समय यहाँबाट कोही पनि जाँदैनन् । यताबाट खाद्यान्न लैजाने र उताबाट च्यांग्रा तथा नून ल्याउने बाटो त्यही हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले भने त्यहाँ चीनले एकतर्फी रूपमा भवनहरू निर्माण गरेको छ । हामीले पनि केही समयअघि मात्रै जानकारी पाएका हौं । त्यो भूमि हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गर्ने गरेको भूमि हो । गोठाला जाने र त्यहाँ गाइवस्तु पाल्ने काम हुन्थ्यो, हाम्रो जग्गामा चीनले अतिक्रमण गरेको हो ।’

केही वर्ष चीनले २ वटा भवन निर्माण गरेको र अहिले त्यहाँ थप ९ वटा भवन निर्माण भएको वडाध्यक्ष लामाले बताए ।

पछिल्लो समय हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमीमा घट्दो पशुपालन कारण पनि चिनियाँ पक्षलाई भूमि अतिक्रमण गर्न सहज भएको उनको आरोप छ ।

‘२०६० को दशकमा लिमी क्षेत्रमा धेरै संख्यामा पशुपालन गर्ने भएकाले लोलुङजोङ क्षेत्रभन्दा थप २/३ किलोमिटर परसम्म हामीले खर्क बनाएर पशुवस्तु राख्ने गरेका थियौं, नाम्खा ६ का वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘हामीले पशुवस्तु पाल्न छाडेसँगै आफैँले कमाउँदै आएको भूमि पनि छाड्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

तत्कालीन समयमा नेपाल र चीनको बोर्डर खुला भएकाले पनि चीनले त्यतिविधि हस्तक्षेप नगरेको अनुभव सोही वडाका विटुप तामाङको छ ।

नेपालीहरू त्यहाँबाट विनाअवरोध मानसरोवर दर्शन गर्न जाने गरेका थिए । त्यतिबेला खुला मार्गका रूपमा लिमीको लाप्चा क्षेत्र प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

‘चिनियाँ छोपा (पशुवस्तु पाल्ने) पनि हाम्रो (नेपाली) क्षेत्रमा पशु वस्तु ल्याउँथे । हामीहरूका पशुवस्तुसहित चरण खर्क उनीहरूको क्षेत्रमा पनि जान्थ्यो, त्यो क्षेत्र उनीहरू र हामी संयुक्त रूपमा मिलेर उपभोग गरेपनि अहिलेको जस्तो विवाद थिएन,’ उनले भने ।

पछिल्ला पाँच वर्षयता लिमीमा पशुवस्तुको संख्या घट्दै गएपछि आफ्नो गाउँभन्दा टाढाको क्षेत्रलाई चरण क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्न छाड्दा पनि चीनले आफ्नो भू–भाग भन्दै नेपाली क्षेत्रमा आउन थालेको अनुभव उनको छ ।

बारम्बार देखिँदै विवाद

हुम्लाको यो क्षेत्रमा सीमा विवाद नयाँ भने होइन । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका यो समाधान भइसकेको पुरानो विवाद हो ।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१/६२ मा पानी ढलोको सिद्धान्तका आधारमा सीमा विवाद समाधान भएको श्रेष्ठले बताए ।

सन् १९६३ मा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सीमासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा दुवै देशले तयार पारेको सीमाको नक्सा पनि समावेश गरिएको थियो । 

सर्वदलीय बैठक बोलाउन कांग्रेसको माग

विवादबारे जनमानसमा भ्रम छरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले आफूले सीडीओलाई तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरेको बताए ।

‘यसरी सीमा विवाद बाहिर आएको छ, यसबारेमा सबैको धारणा साझा बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि टोली अनुगमन गरेर फर्किएको छ । हामी सबैले सत्यतथ्य के हो जान्न पाउनुपर्छ ।’

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले भने अहिले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउन नसकिएको लोकान्तरलाई बताए । ‘उहाँले भन्नुभएको छ । एक साता लामो अनुगमन गरेर फर्किएको छु । आवश्यक परेको खण्डमा बैठक बेलाउँला,’ गिरीले भने ।

सरकारले सीमा विवाद हुनुको रहस्य लुकाइरहेको शाहीको आरोप छ ।

‘सरकारले यसबारेमा तत्काल जानकारी दिनुपर्छ । आधिकारिक धारणा हामीलाई चाहिन्छ । सहायक सीडीओलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको गुदी कुरा के हो ? त्यो पनि हामीलाई जानकारी चाहिन्छ,’ नेता शाहीले भने, ‘जमिन नमिचिएको भए किन हल्ला भइरहेको छ ? पक्का पनि केही न केही कुरा सरकारले लुकाइरहेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वदलीय बैठक नबोलाएको खण्डमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

सहायक सीडीओलाई मन्त्रालयको स्पष्टीकरण 

गृह मन्त्रालयले हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई चौबीस घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । सिमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा तालुकदार निकायलाई खबर नगरेरै मनलाग्दी स्थलगत भ्रमण गर्ने र सञ्चार माध्यममा बोल्दै हिँडेको भन्दै गृह मन्त्रालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखाले चलानी नम्बर २७९ को ‘अत्यन्त जरुरी पत्र’ प्रेसित गर्दै मन्त्रालयले तालुकदार निकायलाई खबरै नगरी बोल्नुको कारण माग गरेको छ ।

प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत लोकमान श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल–चीन सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा तालुकदार निकायलाई जानकारी नदिई के कति कारणले सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिनु भएको हो ? सो सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला ।’

यता सहायक प्रजिअ हमालले भने आफूले देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै कुरा नबोलेको प्रतिक्रिया दिए । मैले लिमी उपत्यकाको लाप्चामा गरेको भ्रमणका आधारमा जे जस्तो देखेँ त्यही भनेको थिएँ’, हमालले भने, ‘नेपालको सिमाना चीनले मिचेको विषयमा खासै विवाद आउने कुनै कुरा बोलेको होइन ।’

केही साताअघि चीनले हुम्लालाई प्रदान गरेको वस्तुगत सहायता अन्तर्गत प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा नाम्खा गाउँपालिका हुँदै नेपाल–चीन सिमाना हिल्सा र लिमी उपत्यका पुगेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले सिमकोट आएपछि नेपाली भू–भागमा चीनका भवन निर्माण भएको भन्ने विषय विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएका थिए ।​

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्