प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई पनि मतियारका रुपमा कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
  बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा बालिका तथा महिलामाथि भइरहेका बलात्कार, हत्या हिंसा र केन्द्रिय कारागारमा कैदी बन्दीको मृत्युबारे छलफल गरेपछि समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।  

मुलुकका ती विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कार, हत्या हिंसाजस्ता जघन्य अपराधका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई  तत्काल हदैसम्मको कानुनी सजाय र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
 कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएको लामो समय वितिसक्दा पनि बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधिको अहिलेसम्म पहिचान गर्न नसकिएको सन्दर्भमा तत्काल सत्यतथ्यको आधामा घटनामा संलग्न अपराधीलाई सार्वजनिक गर्दै हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि सरकारलाई बैठकले निर्देश गरेको छ ।
 समितिले प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न हुने, उजुरी नलिने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रहरीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन तथा अपराधको अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी प्रहरीको सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
    बैठकले बलात्कार घटनाको तत्काल परिक्षण गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिसहितको उपकरण प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन तथा कतिपय पीडित व्यक्तिलाई समाजमा अभद्र एवं अमानवीय व्यवहार गरिने हुनाले समाजमा स–सम्मान जीवन यापन गर्ने  व्यवस्था मिलाउने सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
 बलात्कारका घटना न्यूनिकरण गर्न मौजुदा कानूनको कूनैपनि प्रकारको वहाना, दबाव र  प्रभावमा नपरी कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न, आवश्यकता अनुसार कानून पुनरावलोकन गर्न, त्यस्ता घटना रोकथामका लागि सामाजिक जागरण र सचेतनाका लागि बृहद कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।