रअ प्रमुखको भ्रमण : नेपाललाई अमेरिकी गठबन्धनमा तान्ने भारतीय प्रयास !

गत कात्तिक ४ गते भारतका जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको भेटवार्ताको प्रसंग अहिलेसम्म सेलाएको छैन ।

नेपाल–भारतबीच राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको तहमा कुनै कुराकानी हुन नसकिरहेको अवस्थामा रअ प्रमुखको बालुवाटार प्रवेशलाई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेता कार्यकर्ताहरूले मन पराएका छैनन् । कूटनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारले प्रधानमन्त्रीसँग गोयलको भेटलाई ‘टाइमिङ’ नमिलेको भेट भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । 

गोयल बालुवाटार छिर्नुभन्दा १ दिन पहिला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले ‘ट्रान्सहिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ (हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल) का विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो ।

छलफलमा चिनियाँ पक्षले बेल्ट एण्ड रोड इनिसीएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन पक्षमा नेपाली राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता खोजेको जनाइएको छ । छलफलमा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘छलफल आयोजना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य चीनले अघि सारेको बीआरआई कार्यान्वयनका बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको सामूहिक अवधारणा के छ भनेर जान्नु रहेको थियो ।’

तपाईंहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘चीनसँग विकास साझेदारीको मुद्दामा हामी सधैं सकारात्मक छौं । तर त्यो हाम्रो स्वार्थअनुकूल हुनुपर्छ । यही कुरा हामीले राख्यौं । हामी जे कुरामा पनि प्रतिबद्ध छौं भनेर भन्न भएन, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको हीतसँग नबाझिने गरी हामी चीनको विकास साझेदार बन्न सक्छौं भनेर हाम्रो कुरा प्रष्ट राख्यौं ।’

तर चीनको उद्देश्य यतिमा मात्र सीमित छैन । अमेरिकाले जारी गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको दस्तावेजमा स्पष्टसँग चीन र रुसलाई अमेरिकाका लागि जोखिमका रूपमा चित्रण गरिएको र उनीहरूलाई अघि बढ्न नदिनका लागि नेपाललगायत अन्य देशहरूसँग साझेदार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको विषयमा चीन जानकार छ ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हालका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पालामा नेपाल र चीनबीच बीआरआईबारे एमओयू भएको थियो । त्यतिबेला नेपालले ३६ वटा परियोजना अघि सारेको भए पनि पछि द्विपक्षीय समझदारीअनुसार ९ वटा परियोजनामा सहमति भयो । तर तीमध्ये हालसम्म एउटा परियोजनामा पनि कुनै काम अघि बढेको छैन । 

नेपालकै अकर्मण्यताका कारण सम्झौता गरिएका परियोजना अघि नबढेको चिनियाँ बुझाइ छ । ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अनुदानका रूपमा दिने भनेको ५५ अर्ब समेत नेपालले लिन आनाकानी गरिरहेको छ,’ भर्चुअल छलफलमा सहभागी भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) महासचिव सीपी मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘९ मध्ये कुनै एउटा वा २ वटा प्रोजेक्टलाई छानेर त्यो पैसा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर नेपालले भारत र अमेरिकाले के भन्ला भनेर डर मानिरहेको छ ।’

चीनसँग सम्झौता भएका विकासे परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेपालले ध्यान नदिएपछि सीपीसीले सबै दलहरूलाई राखेर परियोजना कार्यान्वयनका बारेमा सामूहिक प्रतिबद्धता खोजेको स्पष्ट भएको छ । 

भोलिपल्टै बालुवाटारमा गोयलको प्रवेश किन ?

अन्तर्क्रियामा नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए । ओली भने अन्तर्क्रियामा सहभागी भएनन् । उनी भोलिपल्ट हुने गोयलको नेपाल भ्रमणमा केन्द्रित रहेका थिए । 

गोयलको नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्रीकै तहमा आयोजना गरिएको थियो । गोयल भारत फर्किंदासम्म पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफूलाई भेटबारे कुनै कुरा थाहा नभएको दाबी गरिरहेका थिए । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । 

गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले द्विपक्षीय हीतबारे छलफल भएको भन्दै प्रेस नोट जारी गरे । भारतीय जासुस प्रमुखले मध्यराति नेपालका कार्यकारी प्रमुखलाई भेटेको विषयका पक्ष/विपक्षमा अझै बहस भइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चासो राख्ने नेकपाकै एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘चिनियाँ पार्टीसँग नेपालका दलहरूको अन्तर्क्रिया हुनु, गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नु, त्यसको केही दिनमा भारत र अमेरिकाबीच बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका) मा हस्ताक्षर हुनु अनि आगामी कात्तिक १९ गते भारतीय सेनाअध्यक्ष नरवाने नेपाल आउनु जस्ता घटनाक्रमलाई छुट्टाछुट्टै हेरिनु हुँदैन ।’

उनको आशय थियो – चीन, भारत र अमेरिकाबीचको भू–राजनीतिक खेलमा नेपाललाई कहीँ न कहीँ सहभागी बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । ‘अबका दिन हामी सुझबुझपूर्ण ढंगले अघि बढेनौं भने यो वा त्यो हिसाबले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भनेर आफ्ना धारणाहरू यसअघि नै स्पष्ट ढंगले राखिसकेका छन् । पछिल्लो समय भारत अमेरिकातिर ढल्केको देखिने गरी सम्झौता हुनुले नेपाल हेर्ने अमेरिकाको भारतीय आँखाले नेपालतर्फ अझ तिखो नजर राखिरहेको प्रस्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

के हो बेका सम्झौता ?

सोमवार र मंगलवार नयाँदिल्लीमा अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले भारतीय समकक्षीहरू राजनाथ सिंह र एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे अनि त्यसैक्रममा बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका) मा पनि हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौताअनुसार भूस्थानिक र भूउपग्रहीय सूचना अमेरिकाले भारतलाई उपलब्ध गराउने छ । 

आफ्ना शक्तिशाली भूउपग्रहमार्फत अमेरिकाले पूरै संसारको निगरानी गर्ने गरेको छ । अमेरिकासँगको सम्झौतापछि अब भारतीय सैनिकहरूले चीन र पाकिस्तानका हतियार राखिएका ठाउँको पनि डिजिटल नक्सा प्राप्त गर्नेछन् र त्यहाँ आफ्ना क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न पाउनेछन् । क्षेप्यास्त्रहरू गलत निशानातर्फ लागे भने पनि डिजिटल कमान्ड दिएर बीचैमा तिनलाई सही दिशातर्फ पनि मोड्न सकिन्छ । 

तर यसमा समस्या कतिखेर आउँछ भने शत्रु देशको तारो बनाउने ठाउँको संवेदनशील सूचना अमेरिकासँगै हुन्छ र भारतले डिजिटल डेटामा बनाएको पहुँचको निगरानी पनि उसैले गरिरहन्छ । 

बेका सम्झौता अमेरिका र भारतको घोषित सैन्य सम्झौता हो र यो चीनतिर परिलक्षित छ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । पाकिस्तानबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न पहिलेदेखि नै खोजिरहेको भारत पछिल्लो समयमा अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा रुचि देखाउन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको नेपाल भ्रमण अझै बढी सन्देहात्मक देखिन्छ । 

नेपाललाई भारत–अमेरिकी गठबन्धनतिर धकेल्न खोजिएको हो ? 

साउनको पहिलो हप्ता भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एक छलफल कार्यक्रममा असंलग्नताको नीति पुरानो भइसकेको तर भारत कुनै पनि साझेदारीको अंग नबन्ने बताएका थिए । सीएनबीसी टीभी–१८ ले चलाएको छलफल कार्यक्रमको शीर्षक थियो – अवसरको भूराजनीति, विश्व सन्तुलनमा परिवर्तन आइरहँदा भारतले कसरी फाइदा उठाउने ?

कार्यक्रममा जयशंकरले दिएको अभिव्यक्तिका विभिन्न व्याख्या तथा विश्लेषण भए । यसबारेमा लोकान्तरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको धारणा लिने प्रयास गरेको थियो । साउन १२ गते ‘असंलग्नताबारे एस. जयशंकरको परिभाषाले विश्व व्यवस्थामा ल्याएको नयाँ तरंग’ शीर्षकमा लोकान्तरमा समाचार टिप्पणी प्रकाशित भयो । 

लामो समयदेखि असंलग्नताको नीति अंगाल्दै आएको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यता परिवर्तन भएको बुझ्न गाह्रो छैन । भारतले एसियाको महाशक्तिका रूपमा उदाएको चीन आफ्नो प्रतिस्पर्धी मानेको प्रस्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय चीनले नेपाल लगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशहरू आफ्नो प्रभावमा लिन खोजेको निष्कर्षसहित भारत अमेरिकासँग गठबन्धन गरेर यस क्षेत्रमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउन चाहन्छ भन्ने छनक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले विभिन्न वक्तव्यमा दिइसकेका छन् । 

सीमा विवादका कारण गत वर्षदेखि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणका निम्ति भारतले नेपाललाई चीनसँगको नाता तोड्ने शर्त राखेको हुनसक्ने अनुमान कूटनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्व अधिकारीले लोकान्तरलाई भने, ‘चीनसँग नाता तोड्ने शर्तमा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने आग्रह भारतका तर्फबाट आएको हुनसक्ने मैले अनुमान गरेको छु ।’

नेपालको चुनौती के ?

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. जयराज आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘बदलिँदै गएको विश्व परिस्थितिका सन्दर्भमा नेपालका लागि आगामी दिनहरू अझै चुनौतीपूर्ण र जटिल हुनसक्ने मैले देखेको छु । कूटनीतिमा फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यी कुराहरूलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल पाइला चाल्न सकेनन् भने नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ ।’

डा. आचार्यले अहिले भइरहेको गतिविधिको परिणाम आउन अझै केही महिना कुर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले नै के हुन्छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन । यो वर्षसम्मको अन्त्यमा केही न केही परिणाम आउँछ,’ उनले भने ।

जेनेभास्थित कूटनीतिक नियोगका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई पनि नेपालका लागि आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण रहने बताउँछन् । ‘अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखामार्फत हेर्न थालेको धेरै पहिलादेखि हो,’ डा. भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘पछिल्ला घटनाक्रमहरूले नेपाललाई आफ्नो पोजिसन सिफ्ट गर्न चीन र भारत दुवै तर्फबाट दबाब आएको छ भन्ने बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सोचविचार गरी कदम चालेन भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

डा. भट्टराईले भारत बिस्तारै अमेरिकाको कित्तामा गएको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र र हिमालयन क्षेत्र दुवैतिर तनाव बढिरहेको छ । दुवै तनावको सतहमा चीन र अमेरिका देखिन्छन् । भारतको भूमिका अमेरिकाको सहयोगीका रूपमा मात्र देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँग विविध हिसाबले अत्यन्तै निकट रहेको नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न चीन र अमेरिका दुवैले प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यस विषयमा नेताहरूलाई नै प्रश्न सोध्नुपर्ने बताउँछन् । लोकान्तरसँग पाण्डेले भने, ‘यस्तो प्रश्न नेताहरूलाई नै सोध्नु वेश हुन्छ । हामी कूटनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं भन्ने सबैले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तहमा निर्णय लिने, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवले ओलीको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने जस्ता घटनाक्रम देखिएका छन् । यसबारेमा उनीहरू नै जानकार होलान् ।’

ओलीको रणनीति – चीनलाई बाइपास, भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार !

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधारकै लागि आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरेका हुन् । भारतसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालको कूटनीतिक मर्यादालाई तिलाञ्जली दिएर मध्यरातमा जासुस प्रमुख ‘रअ’लाई बालुवाटार भित्र्याए । 

तर ओली प्रशासनले चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा भने कुनै चासो नदेखाएको मालेका महासचिव मैनाली बताउँछन् । ‘चीनसँग भएका द्विपक्षीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीको मोडालिटी निर्धारण गर्न यो सरकारले चाहिरहेको छैन,’ मैनालीले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गत छनोट भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न नचाहनुले ओली स्पष्ट रूपमा भारत र अमेरिकातिर ढल्केको देखिन्छ ।’

डा. भट्टराईले पनि पछिल्ला घटनाक्रमका आधारमा ओलीमा सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने खालको स्वाभाव देखिएको बताए  । ‘बाहिर एउटा कुरा भन्ने र भित्र अर्को कुरा गर्ने स्वाभाव प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘जसरी राष्ट्रवादी छवि बनाएर देशको राजनीतिको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली आए, त्यो छविलाई त्यसै गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्मूल पारेको जस्तो देखिन्छ ।'