नेपालमा कुनै जरुरी ठानिएका सरकारी विषयको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरिने संस्कार निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा अर्थ राख्ने प्रायः सबैखाले मुद्दाहरूबारे आयोगहरू बन्ने गरेका देखिन्छन् । अहिलेसम्म हेर्दा यस्ता आयोगहरूको संख्या पाँच दर्जन हाराहारीमा छन् । यी आयोगको उपलब्धि त जहिले पनि शून्य नै मानिन्छ किनकी यसरी गठन गरिएका आयोगहरूले या त प्रभावकारी रूपमा काम नै गर्न सकेनन् वा कार्य सम्पादन गरिसकेपछि हुने सिफारिशबाट उत्पन्न हुने अधिकांश जवाफदेहितालाई कहिल्यै पनि नेपालका सरकारले पूरा गर्न जरुरी ठानेनन् । 

जनस्तरमा के मानिन्छ भने नेपालमा कुनै पनि विषयलाई ‘डेड इन्ड’ मा पुर्‍याउनुछ भने आयोग गठन हुन्छ । हुन पनि उदाहरणका लागि यस्ता आयोगहरू धेरै नै छन् जसमा मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग आदि अग्रस्थानमा पर्दछन् । 

संक्रमणकालीन न्यायले सशस्त्र द्वन्द्व विद्रोह वा युद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गर्ने, त्यस्ता घटनामा संलग्न पीडकको पहिचान गरी जिम्मेवारी बहन गराउने, घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई परिपूरण उपलब्ध गराउने, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । निल जे क्रिजले संक्रमणकालीन न्यायलाई यसरी परिभाषित गरेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायले विगतमा भएका ज्यादतीहरूलाई न्यायिक र गैरन्यायिक दुवै ढंगले सम्बोधन गरी विगतका अपराधमा न्यायको स्थापना गर्दै लोकतन्त्र र कानूनको शासनलाई मजबुत बनाउँछ’ । सत्य, न्याय र मेलमिलाप संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख लक्ष्यहरू छन् । 

विगतको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्य, त्यसका आधारमा न्याय प्रदान गर्ने कार्य र समाजमा मेलमिलापको वातावरण कायम गर्ने कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यो चुनौतीपूर्ण कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य रुपमा सम्पन्न गर्न हाल विद्यमान संरचनाबाट सम्पन्न हुन कठिन हुने हुँदा सो प्रयोजनको सफलताका लागि राज्यले संक्रमणकालीन न्यायको एक मर्म अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने गरेको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयहरू अन्तर्गतः

(१) हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अपराध पर्दछन् । 

२ द्वन्द्व निरुपणका लागि वा द्वन्द्व रुपान्तरणको प्रक्रियामा व्यवस्थापन गरिने संक्रमणकालीन न्यायले द्वन्द्वकालीन घटना छानबिनको आवश्यकता र महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै केही मान्यताहरू स्थापित गरेको छ । जस्तै द्वन्द्वका दौरान भएका घटनाहरूको अनुसन्धान छिटो, छरितो, प्रभावकारी र गहन हुनुपर्ने, अनावश्यक रूपमा ढिलाई गर्न नहुने, पीडितको पहिचान गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने, पीडक को हुन्, के–कुन परिस्थितिमा घटना भएको हो, त्यसका साक्षीहरू को–को हुन् ? भन्ने यकिन गर्नुपर्ने तथा मृत्युको कारण, तरिका, स्थान समय र परिस्थिति यकिन गरिनुपर्ने । छानबिनबाट बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको हो वा होइन खुल्नुपर्ने । हत्या भएकोमा सोसँग सम्बन्धित व्यक्ति मात्र नभई Chain of command सम्म पनि छानबिन हुनुपर्ने लगायतका कुरा पर्दछन् । 

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा स्थापित गरिने आयोगहरूले गर्ने खोजबिन र अनुसन्धानले खासगरी यी विषयमा विचार राखिरहनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । 

– छानबिनको उद्देश्य दण्डहीनतालाई रोक्ने हुनुपर्ने, 
– अनुसन्धान कार्यलाई राज्यले आफ्नै दायित्वको रुपमा लिनुपर्ने, 
– अनुसन्धान गर्ने दायित्वलाई परिपालन गर्न पूर्ण वा आंशिक रुपमा असफल हुनु राज्य अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न असफल हुनु हो भन्ने मानिने । 
– प्रत्यक्ष साक्षी नभएको अवस्थामा वा प्रमाणहरू नष्ट गरिएको वा बदलिएको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू, 
– संकेतहरू तथा अनुमानहरू विशेष महत्त्वका हुने र यसबाट प्रमाण संकलनमा निष्क्रियता हट्ने र अनुसन्धानको तर्कसंगत प्रगति अघि बढ्ने,
– संक्रमणकालमा घटेका घटनाहरूमा औपचारिक उजुरी नभए पनि जतिसुकै समय पछि पनि गहन र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, 
– आफ्ना प्रियजनलाई कहाँ कुन अवस्थामा के कसरी राखियो भन्ने सत्यतथ्य जान्ने अधिकार पीडित परिवारको हुन्छ, 
– स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी र यसको काम कारवाही खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायले संक्रमणकालमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन र ज्यादतीहरूको न्यायिक तथा गैरन्यायिक ढंगबाट सम्बोधन गरी लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गरी न्याय प्रदान गर्दछ । संक्रमणकालमा राज्यद्वारा स्थापित विद्यमान कानूनी एवं अन्य राज्य संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने भएकाले विगतमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनलाई तदर्थ संरचनामार्पmत सम्बोधन गर्ने उपाय नै संक्रमणकालीन न्याय हो । 

विशेष गरी तानाशाही शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण हुँदा र सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तितर्पm जाँदा द्वन्द्वोत्तर समाजमा अपनाइने न्यायिक र गैरन्यायिक विधिहरूको समष्टिगत रूप नै संक्रमणकालीन न्याय हो । सत्ता र शासन परिवर्तनको अवस्थामा पूर्ववर्ती सत्ता र शासकले गरेका ज्यादती र द्वन्द्वका बेलामा भएका मानव अधिकार उल्लंघन घटनालाई सम्बोधन र कारवाही गरिने न्यायको आधुनिक अवधारणा हो । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गरी विधिको शासनद्वारा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विकास गर्नु हो । 

नेपालको शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । द्वन्द्व निरुपण र दिगो शान्ति स्थापना हेतु गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयेग र बेपत्ता छानबिन आयोग दुवै अहिले विवादको घेराभित्र छन् र सरकारी रवैयाले निराशाको अर्काे पाटोको दृश्य देखाउँछ । एकातिर दम्भ र अहंकार व्याप्त छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि बिन्ती भाउको भाव पनि संगै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित न्यायका मान्य सिद्धान्त र आदेशलाई अभैm सशंकित भएर हेरिरहेको सरकारी दोषी चश्मा अझै फुकालिएको छैन । 

पछिल्लोपटक आयोगमा गरिएका जबरजस्ती नियुत्तिले सरकारको मनसाय र शैली उजागर गर्दछ, जुन सभ्य लोकतन्त्रका लागि शोभनीय छैन् । त्यसैगरी हालै जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिको बैठकमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले जुनखालको एब्स्ट्रयाक जानकारी विश्व समुदायलाई दिए यसले पनि शंका झनै थप्यो । 

संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन हेतु गठन गरिएका दुवै आयोगको पुनर्गठन गर्नु जरुरी छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र विषयविज्ञ र आममानिसको चिन्ता र सरोकार समेटेर मात्र अब आयोग पुनर्गठन हुनुपर्दछ । द्वन्द्वपीडितको विश्वासविना गरिने जतिसुकै र जस्तोसुकै नियुक्ति र प्रक्रियाले दुवै आयोगको वैधानिकतालाई टेवा दिने छैन ।

अहिलेका नियुक्तिले त नैतिकताको सबाल पनि पार गरेका छैनन् । अराजकता, दण्डहीनता र राजनीतिक आपराधिकरणलाई वैधता दिन यी आयोग र नियुक्ति गरिएको हो भने त भन्नु केही रहेन तर यदि सरकार साँच्चै कानूनको शासन र न्याय स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ भने यो प्रक्रियालाई सुधार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई ख्याल गरी सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई सजगतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके मात्र देशमा मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको अन्त्य भई मानव अधिकार र कानूनी शासनको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ । त्यसकारणले द्वन्द्व निरुपणका लागि र दिगो शान्तिको आधारस्तम्भ तयार गर्नका लागि सरकारले पीडितमैत्री न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गर्नैपर्दछ ।

सत्ता जोगाउन जुन सक्रियता प्रधानमन्त्रीजीले देखाइराख्नु भएको छ त्यस्तै क्रियाशीलता यो विषयलाई सम्बोधन गर्न देखाए कस्तो होला ? कि कोभिडकै बहानाले धकेलिरहने हो ?