प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सडकमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला शुक्रबारबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।

 अधिवेशनको सुरुवातमै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सभामा उठाउने तयारी विपक्षी सांसदहरूको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित भएको छ । त्यसैले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसमेत प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने तयारीमा छ ।

दाहाल–नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै सडक संघर्षमा उत्रेको छ । ओली समूहले दाहाल–नेपाल समूहलाई पद नपाएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाहेक नेकपाका ४९, कांग्रेसका ६ र जनता समाजवादीका ३ सांसद छन् ।

राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएपछि पहिलो पटक बैठकमा भाग लिन लागेका वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन रोक्न तत्कालका लागि आफू तटस्थ बस्ने बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिना र गौतमबाहेक नेकपाका ४८ जना सांसदमध्ये कुन समूहमा कति जना छन् भन्ने यकिन छैन । अध्यक्ष र वामदेवबाहेक दुवै समूहमा २४–२४ जना रहेको दाहाल–नेपाल समूहको दाबी छ । ओली समूहले भने सांसदहरूको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यसूची तय गरेको छ । औपचारिक रूपमा दल विभाजन नभएकाले नेकपा सांसदहरू सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्नुपर्नेछ । सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेर सरकार र प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको तयारी छ ।

बैठकमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पत्रको बेहोरा पढेर सुनाइनेछ । त्यस्तै छैटौं अधिवेशनपछि जारी भएका अध्यादेश टेबुल गरिनेछ । गत असार १८ मा संघीय संसद्को बैठक अन्त्य भएपछि सरकारले सातवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी अध्यादेश संघीय संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको दिन पेस गर्नुपर्ने छ । उक्त अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । बैठकमा छैटौं अधिवेशनपछि निधन भएका पूर्वसांसद एवं संघीय संसद्का सदस्यहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।

सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कुरा उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्ने चलन नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठक बस्ने अघिल्लो दिन उनले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सामान्यतः बोल्ने चलन नरहेको बताएपछि यस्तो बहस
सुरु भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले सांसदहरूलाई संसद् विघटनको विषय उठाउन रोक्न नसकिने बताए । अदालतमा विचाराधीन भएकाले सांसदहरूले त्यसलाई ख्याल गरेर बोल्ने अपेक्षा आफूले गरेको उनको भनाइ छ । दाहाल–नेपाल समूह एवं प्रतिपक्ष कांग्रेस र जसपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्ने योजना बनाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।