विभाजनअघि बैठक बस्नै 'सकस' पर्ने सत्तारूढ नेकपा विभाजनपछि दुवै पक्षले धमाधम कार्यकर्ता भेला गर्न थालेका छन् ।

पार्टी कामका लागि बालुवाटारबाट बाहिर ननिस्कने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले कार्यकर्ता भेलामा कहिले निजी पार्टी प्यालेस त कहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठान धाउन थालेका छन् । केही दिनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि पुग्ने उनको तयारी छ ।

ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी र पार्टीको आन्तरिक कलहमा व्यस्त रहने प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष पनि अहिले सडकदेखि जनताको घरदैलोमा पुगिरहेको छ ।

गत साल माघ १९ गते सम्पन्न तत्कालीन एकीकृत नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केही दिनमा पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याएर देशैभर जनतासँग जोडिन अभियान शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी एक रहँदासम्म जनताकहाँ पुग्ने कुनै कार्यक्रम तय गर्न नेकपाले सकेन । यद्यपि कोभिड- १९ का कारण नेकपाको राजनीतिक गतिरोध पनि कायमै रह्यो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेकपा ध्रुवीकृत हुन शुरू गरेको हो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा 'पार्टीले गति लिने भयो भनेरै ओली पक्षको टाउको दुख्न शुरू भएको' आरोप लगाउने गर्छन् ।

ओली पक्षको दाबी भने प्रचण्डले पार्टी विभाजनकै लागि ओलीमाथि फौजदारी अभियोगसहित आरोप पत्र पेश गरेको भन्ने छ ।

विवाद बढ्दै जाँदा भेला, सभा सम्मेलन भएनन्, बरू सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्न पनि हम्मेहम्मे पर्दै गयो ।

सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने भन्दै बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीसमक्ष पत्र लेख्नुपर्ने परिस्थितिसमेत पार्टीले बेहोरेको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई 'सडक छाप' र स्थायी कमिटीलाई ओलीले 'हुल्लडबाज'को संज्ञा दिने गरेका थिए ।

बैठक बस्न ओलीको अरुचि!

ओली असार १० गतेदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमा जान रुचि देखाएनन् । मन लाग्दा बैठकमा जाने, नलाग्दा नजाने ओलीको रवैयाको बैठकमै विरोध भएको थियो । त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन पनि ओलीले अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसअघि वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तत्काल बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गरे । ओलीले त्यसलाई पनि टेरपुच्छर लगाएनन् ।

विधानतः बैठक माग गरेको १५ दिनभित्र बैठक बस्नुपर्ने थियो । तर ओलीले बैठकमा 'आफ्नो आलोचना गर्न नपाइने' पूर्वशर्त राखे ।

वैशाख २५ गते बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठकलाई ३० गतेसम्म धकेलियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा मात्र छलफल हुने गरी ३० गते एक दिनका लागि स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेको थियो ।

गत भदौ २६ गते समापन भएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रको विवाद तत्कालका लागि समाधान गरेको थियो ।

प्रचण्डले पार्टी हेर्ने, ओलीले सरकार हेर्ने र महत्त्वपूर्ण विषयमा दुवै अध्यक्षले सल्लाह गरेर काम गर्ने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो ।

नयाँ विवाद खडा भएपछि बैठकका लागि तोकादेश !

त्यसपछि राजदूत नियुक्ति, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद र प्रधानमन्त्रीले भारतीय जासुसी संस्था 'रअ' प्रमुखलाई भेटेको मुद्दा असन्तुष्ट पक्षले उठाएपछि विवाद पुनः नयाँ स्वरूपमा खडा भएको थियो ।

कात्तिकको तेस्रो साता प्रचण्ड लगायतका बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीलाई पत्र बुझाउँदै तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरे । तर ओली तयार भएनन् । दुवै पक्षले पत्रमार्फत एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउन शुरू गरे ।

अन्ततः कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बस्न सम्भव भयो । २८ गतेको बैठकले मंसिर ३ गते बैठक बस्ने गरी नयाँ मिति तय गर्‍यो ।

प्रचण्डले प्रस्तावका रूपमा पेश गरेको ओलीमाथिको आरोप पत्र फिर्ता हुनुपर्ने ओलीको माग थियो । तर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सबै डकुमेन्टमाथि बैठकमै छलफल हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओली सहभागी बने ।

पुस ५ गते नेकपाको अन्तिम स्थायी कमिटी बैठक !

त्यसपछि मंसिर १५ का लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक सारियो ।

सिंगो पार्टी नेकपाको अन्तिम स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ गते बस्यो । त्यसअघि पुस १ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली उपस्थित भएनन् । बरू ओलीले दोस्रो पटक जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्‍याइएको समावेदन फिर्ता गर्ने सहमति बन्यो ।

पुस ५ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

उक्त सिफारिश लिएर ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको घोषणा गरिदिइन् । नयाँ निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकियो ।

राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन घोषणा हुँदा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू बालुवाटारमै थिए । बैठक शुरू हुन सकिरहेको थिएन । त्यसपछि ओलीपक्षीय नेताहरू साइड लागे ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक केहीबेर बस्यो र ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

पार्टी विभाजनपछि भेला र सम्मेलनको बाढी !

संसद् विघटन गरिएपछि नेकपा राजनीतिक रूपले दुई चिरा भइसकेको छ । अलग-अलग केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर एकले अर्कालाई कारवाही गर्नेदेखि लिएर आरोप-प्रत्यारोप लगाउने शिलसिला जारी छ ।

पुस ७ गते अपराह्न १ बजे प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बबरमहलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटीको आयोजना गर्‍यो ।

त्यही दिन बिहान ९ बजे ओली पक्षले बालुवाटारमा अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरेको थियो ।

ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरूको संख्या थप गरेर १ हजार ९९ पुर्‍याइयो ।

उता बबरमहलमा बसेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई कारवाही गरेर अध्यक्षबाट निकाल्यो र वरिष्ठ नेता रहेका माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष बनायो । एकले अर्कालाई खुइल्याउने काम त्यहीँबाट शुरू भयो ।

अहिले दुवैतिरका नेताहरू देशव्यापी दौडाहामा लागेका छन् ।

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ तर दुवै पक्षले अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

त्यसयता दुवै पक्षले देशव्यापी रूपमा भेला र सम्मेलन तीव्र बनाएका छन् ।

आफूलाई मध्यमार्गी भन्न रुचाउने एक स्थायी कमिटी सदस्यको गुनासो छ – 'पार्टी एकीकृत हुँदा नै यसरी भेला र सम्मेलनहरू गर्न पाएको भए, नेकपाको हाइट कहाँ पुग्थ्यो होला ? अहिले एकले अर्कामाथि पोल खोलाखोल गरिएको छ, खुइल्याउन खोजिएको छ । बैठकको नाम सुन्दा तर्सिने प्रधानमन्त्रीलाई भेला र सम्मेलनमा हिँड्दा फुर्सद छैन ।'