नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको ‘संस्थापन पक्ष’/‘मूल पार्टी’ बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानुनी प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलमाथि आधिकारिकताको मागदाबी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन् ।

नेकपाको लेटरप्याडमा अलग–अलग समूहबाट आयोगमा थरीथरीका पत्राचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन र आधार–प्रमाण बुझाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेयता नेकपा बाहिर देखिने गरी नै विभाजित छ । दुई पक्षले एउटै झन्डा र चिह्न प्रयोग गरेर अलग–अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक अलग–अलग बसेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूलाई तथानाम आक्षेप लगाउने क्रम चलिरहेको छ । पार्टी फुटेको स्विकार्न भने कुनै पक्ष तयार छैनन् ।

नेकपा विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम निर्वाचनपूर्व एकढिक्का भएर जाने सन्देश दिएका नेताहरूले यतिबेला त्यसको अपजसबाट बच्न पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन नचाहेको बताउँछन् । ‘दुवै पक्षमा पार्टी फुटको अपजस नलिने मनोविज्ञान हावी छ, फुटको पहिलो कारक आफू होइन भन्ने देखाउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘आयोगमा दाबी गर्ने पक्षलाई अपजस जाने भय दुवै पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले सबै सँगै छौं, सानो गुट मात्रै उछिट्टिएको भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् ।’

गौतमले भनेअनुसारै ओलीपक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अहिले पनि पार्टी एकढिक्का नै रहेको दाबी गर्छन् । पार्टीमा केही सामान्य हेरफेर मात्रै भएको र सिंगो पार्टी एकै ठाउँमा रहेको उनको दाबी छ । ‘पार्टीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुई जना अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, महासचिव उही हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नै हुनुहुन्छ, कोही पदाधिकारी हटेका छैनन्,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी त, सिंगो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं । स्वतः मूल पार्टी छौं । त्यसका लागि आयोगमा दाबी गर्न गइरहन पर्दैन ।’ अलग–अलग कार्यक्रमहरू किन त ? उनले भने, ‘यो अहिले मात्रै भएको होइन, पहिलेकै चलन हो ।’ उनले अरू कोही नेकपामाथि दाबी गर्दै पुग्यो र आयोगले त्यसबारे केही सोध्यो भने आफूहरूले जवाफ दिने बताए ।

ओलीपक्षका नेताहरूले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, महासचिवलगायतका पदाधिकारी आफूसँग रहेकाले संस्थापन पक्ष आफूहरू नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । संस्थापन पक्ष भएकाले स्वतः पार्टीको नाम, झन्डा र चिह्नलगायत विषय आफूहरूकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कोतिर, दाहाल र नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य रहेकाले मूल पार्टी आफूहरू रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । दुवै पक्षको मूल पार्टीमाथि दाबी रहे पनि विधिवत् रूपमा त्यसको आधारआयोगसमक्ष पेस गर्न उनीहरूले चाहेका छैनन् ।

राजनीतिशास्त्री गौतमले राजनीतिमा विभिन्न सम्भावना रहने भएकाले त्यसैलाई हेर्दै दुवै पक्षले दलको आधिकारिकतामा दाबी नगरेको हुन सक्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निर्वाचन वा फेरि मिल्न सक्ने कैयन् सम्भावनाको आकलन दुवै पक्षबाट गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्न सक्छ । अर्कोतिर चुनाव हुने विश्वास दुवै पक्षलाई छैन, त्यही भएर पनि आधिकारिकताको हतारो नदेखाएका हुन सक्छन् ।’ चुनाव हुने अवस्था आए अन्तिम क्षणमा मात्रै उनीहरू आधिकारिकताको लडाइँमा जाने उनको आकलन छ । ‘चुनाव हुने हो भने त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारमा रहेको ओलीपक्षलाई नै जान्छ । तर चुनाव घोषणा गरेको त्यही पक्षलाई पनि चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको र चुनाव पनि नभएका बेला आयोगले छिनोफानो नगरीकनै दुवै पक्षले आफूलाई मूल पार्टी भनिरहने अवस्था गुमाउन नचाहेको उनले उल्लेख गरे ।

दाहाल–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पार्टी एकीकरणका बखत आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको बहुमत पक्षको साथ रहेकाले स्वतः मूल पार्टी आफूहरू रहेको दाबी गरे । ‘पार्टीमा सबै कुरा यथावत् छ, एक जना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाइएको छ । उहाँको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी विधानमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट जुनसुकै निर्णय लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार एक जना पदाधिकारी मात्रै हेरफेर भएको हो । पार्टी फुटेको छैन ।’ उनले पनि आफूहरूले आधिकारिकताकै मागदाबी गरेर निवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता नदेखेको बताए । ‘दुईथरी कागजात आएका छन् भने त्यसको आधिकारिकताको जाँच आयोगले गर्ने हो । कागजात दराजमा थन्क्याएर राख्नुभन्दा त्यसको परीक्षण गरे भयो नि,’ उनले भने, ‘संविधान, ऐन र पार्टीको विधानअनुसार कुन कारबाही वा निर्णय सही छ, त्यो हेरिदिएर आयोगले निर्णय गरिदिए पुग्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्ममा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ । ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्छ ।

आयोगले ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसारको मागदाबी कुनै पनि पक्षबाट नआएकाले नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको जनाउँदै आएको छ । आयोगले शुक्रबार दुवै पक्षलाई पत्र लेखेर ऐनको उक्त दफाबारे जानकारीसमेत गराएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले पुस १० मा आयोगमा बुझाएको पत्रमा दलको नाम, सूर्य चिह्न र झन्डा अन्य कुनै समूहलाई प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । तर, त्यही मागदाबीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार लैजान आयोगले पत्राचारमार्फत गरेको आग्रहलाई उक्त पक्षले असान्दर्भिक भनेको छ । नेता पाण्डेले ४ सय ३४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी २ सय ८७ जना पहिलो दिन र अर्को दिनको बैठकमा २ सय ९५ जनाकै उपस्थिति रहेको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको बताए । ‘बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयको कार्यान्वयन आयोगले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आयोगमै उपस्थिति गराउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले बहुमत सदस्य कता छ, त्यो हेरेर निर्णय लिए हुन्छ ।’

पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने विषय ऐनअनुसारको प्रक्रियामा नपसेसम्म छिनोफानो हुन नसक्ने अयोगका एक पदाधिकारीले बताए । ‘पार्टीको विधानलाई मान्ने हो भने दुवै पक्षबाट आएका पत्रहरू आयोगले इन्टरटेन गर्ने अवस्था छैन, विधानमा पार्टीको आधिकारिक पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी फुटेको छैन भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै जनाको हस्ताक्षर सहितको पत्र आयोगमा आउनुपर्छ । फुटेको हो भने त्यही प्रक्रियामा उहाँहरू प्रवेश गर्नुपर्छ । नभए यो अन्योल कायम रहन्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोगले विधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘दुवै पक्षले नेकपा फुटेको स्पष्ट जानकारी आयोगमा गराएको देखिँदैन । ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार पार्टीमाथि मागदाबी गरेर जानुपर्‍यो नि । एकले अर्कालाई कारबाही गरेको कागज मात्र दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले आयोगलाई अलमल्याएर मात्रै राखेको छ । दुवै पक्ष स्पष्ट रूपमा आउन जरुरी छ । आयोगलाई काम गर्नलाई सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।’

अलगअलग पत्राचार गरे पनि दुवै पक्षले पार्टी फुटेको देखाउन नचाहँदा नै समस्या भएको पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बताए । ‘फुट्न नचाहेको हो भने एक हुनुस्, आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर एक रहन सल्लाह दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएन भने ४० प्रतिशतले दाबी गर्ने, बहुमत देखाएर पार्टीको आधिकारिकता लिने । त्यो प्रक्रियामा गएर मात्रै कुनै पनि पक्षले पार्टीलाई आफ्नो बनाउन सक्छ ।’

नेकपा विवादमा प्रवेश गर्ने बाटो नभेटाइरहेको आयोगले बुधबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग त्यस विषयमा छलफल गरेको थियो । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले दुवै पक्षलाई आयोगमा डाकेर छलफल गर्न सुझाएका छन् । दुवै पक्षलाई बोलाएर नियम, कानुनको जानकारी दिँदै सकभर जुट्न सल्लाह दिने तर फुट्न खोजेको हो भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार आइदिएर आयोगलाई सजिलो बनाइदिन आग्रह गर्नॅपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।