×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

एमिकस क्युरीको फरकफरक राय, कसको कस्तो राय आयो ?

काठमाडाैं | फागुन ५, २०७७

TVS INSIDE

 प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले विघटन गर्नसक्ने र विघटन गर्न नसक्ने फरकफरक राय प्रस्तुत पेश गरेका छन् ।
    
 वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गरे । “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ ।”
    
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा तोकिएको अधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउने राय प्रस्तुत गर्दै भने, “नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ, त्यो सार्वभौमसत्ता जनतामार्फत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने हो ।”
     
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संसदीय अभ्यासमा समेत रहेको राय प्रस्तुत गरे । 
    
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले प्रश्न गरिन्, “संविधानमा लेखिएको भाषा हेर्ने कि बाहिरका कुरा सुन्ने ?”, जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, “संविधानमा लेखिएको कुरा र संसदीय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ ।” उनले आज बहस शुरु गरे । बिहीबार पनि उनको बहस हुनेछ ।  
    
एमिकस क्यरीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको राय दिए । विघटन राजनीतिक विषय भएको र संवैधानिकरुपमा विघटनको अधिकार नभएको राय दिए । “प्रतिनिधिसभा विघटन विषय संवैधानिक नभएर विशुद्ध राजनीतिक विषय हो”, उनले भने, “राजनीतिक भन्नेबित्तिकै संवैधानिक हुन सक्दैन तर राजनीति विषय भए पनि अदालतमले ग्रहण गर्न मिल्छ ।” बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले दलभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? बहुमत प्राप्त दलले फुटेको अवस्थामा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, “राजनीतिमा सम्भावना जहिले पनि जीवित हुन्छ, यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न, बहुमत प्राप्त दल पनि नफुटला भन्न सकिन्न ।”
    
    एमिसक क्युरीकै तर्फबाट मङ्गलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको तर पार्टी आन्तारिक विवाद देखाएर विघटन गर्ने प्रक्रिया सही नभएको राय दिए । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको राय दिने काम सकिएपछि सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले राय दिनेछन् । 
    
    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 
 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island
Vianet communication
Maruti inside
TATA Below
NLIC
साउन २५, २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकैदिन ९४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गत २४ घण्टामा १ हजार १०७ जनाको परीक्षण गर्दा ९४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।   संक्रमण...

साउन २५, २०७९

भरतपुर महानगरपालिका–७ कृष्णपुरमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएका अनिल परियारको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा २ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार वि...

साउन २६, २०७९

छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जनवादी गणतन्त्र चीन...

साउन २५, २०७९

बैंकिङ कसुर तथा चेक अनादर मुद्दामा फरार रहेका चाँगुनारायण नगरपालिका–३ झौखेलका ४४ वर्षीय शिवराज थापा पक्राउ परेका छन् । उनलाई आज महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले पक्राउ गरेको हो । बैंकिङ कसु...

साउन २६, २०७९

 अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा आयोजित नेपाली गजल , टिकटक र युट्युब भिडियो  प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। परिषदद्वारा सार्वजनिक गरिएको नतिजा अनुसार गजल प्रतियोगि...

साउन २५, २०७९

गएराति गएको भीषण पहिराका कारण बागलुङको बडीगाड र भुजीखोलाको तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–५ बुढाथोकमा गएराति ८ः३० बजे भीषण पहिरोले भुजीखोला थुनिएको थियो । थुनिएको खोला...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x