विदेशस्थित ३८ वटा नियोगको घरभाडा, वैदेशिक भत्ता र भ्रमण भत्तामा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ अर्ब ४१ करोड ४३ लाख ८ हजार ७३२ रूपैयाँ खर्च भएको पाइएको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई सूचनाको हक अन्तर्गत उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार घर भाडाबापत मात्र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७६ करोड २३ हजार ५८२ रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७८ करोड ४५ लाख ८९ हजार ९७१ रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८० करोड ८२ लाख ५१ हजार ९६७ रूपैयाँ गरेर कुल २ अर्ब ३५ करोड २८ लाख ६५ हजार ५२० रूपैयाँ खर्च भएको छ। 

वैदेशिक भत्तामा १ अर्ब ९४ करोड स्वाहा 

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले वैदेशिक भत्ताबापत मात्र तीन वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ७२ लाख ८७ हजार ३ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६३ करोड ७२ लाख ८५ हजार ९२८ रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६२ करोड ९८ लाख ३१ हजार ५७२ रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६८ करोड १ लाख ६९ हजार ५०३ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। 

नियमविपरीत दोहोरो भत्तामा करोडौं स्वाहा 

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७(११)मा सरकारी कामको सिलसिलामा दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था छ।

विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि भ्रमण खर्च भुक्तानी सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान नरहेको अवस्थामा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम दैनिक भत्ता र सोमा तोकिएबमोजिम थप रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको छ। भ्रमण अवधिसँग दोहोरो पर्ने गरी पनि कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले भ्रमण भत्ता पाउने गरेका छन्। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार भ्रमण भत्तामा तीन वर्षमा कुल ११ करोड ४१ लाख ५६ हजार २०९ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ करोड ५१ लाख १५ हजार ५०२ रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ करोड ७ लाख १० हजार ४३० रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ करोड ८३ लाख ३० हजार २७७ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। 

नेपाल सरकारले तोकेअनुसार नै विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले वैदेशिक भत्ता तथा भ्रमण भत्ता पाउने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेकी सहसचिव सेवा लम्सालले बताइन् । 

'दोहोरो भत्ता दिने गरिएको छैन । कहीँ कतै दिइएको छ भने त्यो संयोग मात्र हो । त्यस्तो भेटियो भने त लेखा परीक्षकले नै रोकिदिन्छ नि,' लम्सालले भनिन् ।

उनले त्यसो भने पनि दोहोरो भत्ता लिने गरिएको भन्ने कुरा महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'यो वर्ष ३८ नियोगले कर्मचारीहरूको भ्रमणका लागि ४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएकोमा ३० नियोगहरूले भ्रमण अवधिसँग दोहोरो पर्ने गरी वैदेशिक भत्ता बापत ४८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम ऐन अनुसार नै भत्ता दिने गरिएको लम्सालले बताइन्। 'विदेशस्थित नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या समेत बढ्दै गएका कारण ती भत्ताबापत खर्च हुने रकमको आकार समेत बढेको हो । काम गर्ने कर्मचारीले सुविधाबापात पाउने ऐनबमोजिमको भत्ता लिनु स्वाभाविक नै हो,' लम्सालले भनिन्। 

किनेको जग्गामा भवन निर्माण नगर्ने निर्मित भवन उपयोग नगर्दै लाखौँ खर्च

विदेशस्थित ३८ नियोगमध्ये ८ राजदूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो घर वा लिजमा छन्। बाँकीले भने भाडामा लिएका छन्। 

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नियोगहरूको घर भाडाबापत गरिने खर्च बढ्दै गएको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५७ करोड, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६५ करोड, २०७३/०७४ मा ६८ करोड मात्र खर्च भएको थियो। तर, अहिले आएर उक्त खर्च वार्षिक ८० करोड रूपैयाँ नाघेको छ। 

घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतमा क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामावादमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नहुने, पटक-पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयक्रम अनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली राजदूतावास सन् २००० मा राजधानी बर्लिन सरेपश्चात बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ भवन र त्यसले चर्चेको समेत २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

प्रयोगमा नै नआएको उक्त भवनको पालेपहरा, विद्युत् र पानी महशुलमा ८ हजार ४०० युरो वार्षिक खर्च हुने गरेको छ।

प्रयोगविहीन घरजग्गाका लागि राज्य कोषबाट प्रत्येक वर्ष ८ लाख ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालका अनुसार विगतमा नेपाली तथा विदेशी मुद्राको विनिमय दर पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका कारण घर भाडा बापतको रकम बढ्दै गएको हो । धेरै पहिले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा अहिले केही वर्षदेखि विनिमय दरमा धेरै नै भिन्नता आएका कारण भाडा रकममा अन्तर देखिएको उनको भनाइ  छ ।

'कतिपय घरभाडाको दर सम्झौता नवीकरण गर्दा समेत बढ्ने गरेको हुनाले पनि खर्च बढेको हो,' प्रवक्ता लम्सालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'घर बनिसकेको तर प्रयोगमा नआएको त्यस्ता भवन पनि प्रयोगमा ल्याएर खर्च न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नेछौं।' 

त्यसैगरी नेपाल सरकारले किनेको जग्गामा भवन बनाउने तथा जग्गा नभएको ठाउँमा जग्गा किनेर भवन बनाएर आफ्नै भवनमा राजदूतावासदेखि निवाससम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रत्येक वर्ष बजेट समेत विनियोजन हुने गरेको छ। 

त्यसैअनुसार भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदको कामलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको उनले बताइन् ।