विगत दुई महिनामा विकसित भएका घटनाक्रमले अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्वलाई बहुध्रुवीय शक्तिहरूले कठोर चुनौती दिइरहेको र एक कदम अघि बढेर भन्नुपर्दा युरेसियाली शताब्दीको उदय भएको देखिएको छ । 

पछिल्ला घटनाक्रमहरू यसप्रकार छन् । पहिलो, चीन र भारतबीच लद्दाखमा सेना फिर्ती तथा तनाव घटाउने प्रयास । दोस्रो, भारत र पाकिस्तानबीचको युद्धविराम । तेस्रो, रुसको एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली किनेमा भारतलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी चेतावनी । चौथो, चीन र अमेरिकाबीच अलास्कामा भएको तिक्ततापूर्ण संवाद आदानप्रदानपछि चीन र रुसले अमेरिकी प्रभुत्वको विश्व व्यवस्था नमान्ने बयान । पाँचौं, अफगान युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेका प्रगति । छैटौं, चीन र इरानबीच २५ वर्षको रणनीतिक सम्झौता । यसैसँग सन् २०२० मा चीनले युरोपेली संघसित गरेको लगानी सम्झौता तथा रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप जस्तो बहुपक्षीय सम्झौता पनि जोडिन आउँछन् । 

यी घटनाक्रमका पछाडि चीन केन्द्रीय शक्तिका रूपमा रहेको छ । बहुध्रुवीय विश्वलाई अघि बढाउनमा चीनको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । 

अमेरिकामा बाइडन प्रशासनले पूर्ववर्ती ट्म्प प्रशासनकै जस्तो गरी चीन र रुसप्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाएपछि चीनको अगुवाइमा युरेसियाली उदयले थप गति पाएको हो । 

चीन, भारत र पाकिस्तान तीनै मुलुकको रणनीतिक चासो रहेको कश्मीर युद्धको प्रखर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर यी तीनै मुलुकले यस क्षेत्रमा तनाव घटाउन र सेना फिर्ता गराउनुमै स्थिरता जोडिएको छ भन्ने कुरा महसूस गरी शान्तिका लागि पहल गरेका छन् । आफ्ना विमतिहरूलाई शान्तिका साथ हल गर्नका लागि उनीहरू तत्पर देखिनु युरेसियाली क्षेत्रका लागि सुखद खबर हो । 

अनि अमेरिकालाई भारतले जतिसुकै आफ्नो हितचिन्तक देखाए पनि अमेरिकाले आफ्नै स्वार्थबमोजिम भारतसँगको सम्बन्ध बढाउन खोजेको एस–४०० प्रकरणले नै उजागर गरिसकेको छ । क्वाडलाई पुनर्जागृत गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी योजनाको अग्रपंक्तिमा भारतलाई उभ्याइएको भए पनि भारतसँगको सैन्य सहकार्यका लागि अमेरिकाले अप्ठ्यारा किसिमका शर्तहरू तेर्स्याइरहेको छ । 

जस्तो, रुसको एस–४०० क्षेप्यास्त्रनिरोधी प्रणाली किनेमा टर्कीलाई जस्तै गरी प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएर अमेरिकाले भारतको रणनीतिक स्वायत्ततामाथि धावा बोलेको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले भारत भ्रमणका क्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा यो धम्की दोहोर्‍याएकोमा उनका भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहको कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो भनी स्पष्ट नआए पनि उक्त हतियार प्रणाली खरिदलाई भारतले पूर्णतः अस्वीकार गरेर रुससँगको लामो मित्रतालाई तोड्ने देखिँदैन । वाशिङटनले चेतावनीबाट एक कदम अघि बढेर प्रतिबन्धको बाटोमा हिँड्दा नयाँ दिल्ली क्वाडबाटै बाहिरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भारत र चीनको सम्बन्ध थप सुध्रन्छ । 

हुन पनि क्वाडको शिखर सम्मेलनमा चीनका विषयमा कुनै कुरा उठेन यद्यपि चीन उक्त सम्मेलनमा हावी रह्यो । अमेरिकाले चीनका विरुद्धमा ल्याएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत रही क्वाडलाई अघि बढाउन चाहेको भए पनि चीनसँग घनीभूत आर्थिक सम्बन्ध राख्ने अन्य मुलुकले उससित सैन्य भिडन्तको जोरी नखोज्ने व्यावहारिकतावादी यथार्थवादी दृष्टिकोण नै अपनाउने अपेक्षा छ । त्यसैले क्वाडमा भारतलाई केन्द्रमा राखेर खोप निर्माण तथा वितरण अघि बढाउने, महत्त्वपूर्ण प्रविधि विकास तथा जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त प्रयास गर्ने लगायतका गैरसामरिक कुराहरू मात्र उठे । 

अनि अलास्काको एंकरेजमा चिनियाँ र अमेरिकी कूटनीतिकर्मीहरूको बैठकमा चिनियाँ पक्षले आफूहरूलाई अमेरिकाले शक्तिको स्थितिबाट आदेश दिन नमिल्ने भनी कुरा राख्दा अमेरिकी पक्ष स्तब्ध भयो । अमेरिकाले चीनलाई मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रको पाठ पढाउन नसक्ने भनी चीनका शीर्ष कूटनीतिकर्मी याङ जिएचीले स्पष्ट धारणा राख्दा अमेरिकाको एकध्रुवीय हैकम अब नचल्ने देखियो । 

त्यस बैठकलगत्तै चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र उनका रुसी समकक्षी सर्गे लाभरोभले चीनको गुइलिन शहरमा अमेरिकाको ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ लाई अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था अघि बढाउन जोड दिए । 

एसिया टाइम्सका स्तम्भकार तथा युरेसियाली भूराजनीतिका प्रखर विश्लेषक पेपे एस्कोबारका अनुसार, लाभरोभले ब्रेट्टन वूड्स व्यवस्थालाई काउन्टर दिनका लागि रुस र चीनले आर्थिक तथा वित्तीय केन्द्र स्थापित गर्ने बताएको भनी लेखे । ‘त्यसको अर्थ हुन्छ, मस्को र बेइजिङलाई अन्य राज्यबाट गरिने प्रतिबन्धको धम्कीबाट जोगाउन सबै प्रयास गर्ने, क्रमशः डलरलाई विनिमय मुद्राका रूपमा विस्थापित गर्दै जाने तथा क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रगति गर्ने ।’ यस्तो प्रतिबद्धताले अमेरिकी प्रभुत्वलाई थप धक्का दिएको छ । 

अमेरिकाको सदाबहार रणनीति भनेको युरेसियाली क्षेत्रका शक्तिहरूलाई फुटाऊ र राज गर नै हो । शीतयुद्धताका अमेरिकाका चतुर कूटनीतिकर्मी हेनरी किसिन्जरले सोभियत संघलाई एक्ल्याउनका लागि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई प्रेरित गरेका थिए । अनि उनीपछिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जिबिग्न्यु ब्रजेजिन्स्कीले पनि यसैलाई अघि बढाउँदै ताइवानसँगको सम्बन्धलाई घटुवा गरेर चीनसँग सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएका थिए । 

राष्ट्रपति बाराक ओबामासम्मको पालामा यही रणनीति अपनाइएको भए पनि ट्रम्पको पालादेखि रुसलाई फकाउने र चीनलाई चिढ्याउने काम गरियो । अनि युरेसियाको अर्को क्षेत्रीय शक्ति इरानलाई पनि एक्ल्याउने काम ट्रम्पले गरे । 

तर अहिले बाइडनको पालामा चीन र रुस दुवैलाई चिढ्याउने काम भइरहेको छ । बाइडनका परराष्ट्रमन्त्री चीनविरुद्ध पूर्ववर्ती परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओकै कठोर नीति अपनाउने पक्षमा देखिएका छन् अनि बाइडनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई हत्यारा नै भनेपछि मस्कोले अमेरिकामा रहेका आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलायो । त्यसमाथि ओबामा प्रशासनको पालामा आफैंले अघि बढाएको इरान आणविक सम्झौतालाई ट्रम्पले च्यातचुत पारेर फालेकोमा त्यसमा पुनः फर्किनका लागि बाइडनले ठोस प्रयास गरेनन् । भनाइको मतलब, चीन–रुस–इरानको युरेसियाली साझेदारी तोड्ने प्रयास नगरी बाइडनले त्यसलाई थप मजबूत बनाइरहेका छन् । 
 

युरेसियाली साझेदारीलाई थप मजबूत बनाउँदै चीन र इरानले २५ वर्षको सम्झौता हालै गरेका छन् । पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा रहेका चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले इरानमा आफ्ना समकक्षीसँग पोहोर साल अन्तिम रूप दिइएको विस्तृत रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौताको अवधि २५ वर्षको हुनेछ अनि यसले इरानको ऊर्जा, संरचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई समेट्छ । यसको लगानी लगभग ४०० अर्ब डलर बताइएको छ । 

बेलायती भूराजनीतिक विश्लेषक टम फाउडीका अनुसार, ‘इरान चीनको अन्तर्महादेशीय भिजन बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभको महत्त्वपूर्ण मुलुक हो, चीनले हिन्द महासागरमा पार्न खोजेको प्रभावको आधारभूमि हो अनि चीनको ऊर्जा सुरक्षाको बलियो स्रोत हो । त्यसैले यो सम्झौताको महत्त्व निकै धेरै छ ।’

त्यसो त चीनले युरोपेली संघसित गरेको लगानी सम्झौताले पनि युरेसियाली क्षेत्रमा उसको प्रभावमा वृद्धि गरेकै देखिन्छ । सिन्ज्याङमा उइगुर मुसलमानहरूमाथि गरिएको कथित दमनको विरोध गर्दै युरोपले चिनियाँ अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्दा चीनले त्यसको कठोर प्रतिवाद तथा उल्टै युरोपेली अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिँदा पनि चीनको शक्ति देखिएकै छ । 
 

गार्डियन पत्रिकामा परराष्ट्र मामिला विश्लेषक साइमन टिस्डालका अनुसार, चीनको नजरमा चीनलाई युरोप भन्दा पनि युरोपलाई चीनको बढी आवश्यकता छ । अमेरिकाले पराआन्ध्रीय साझेदारी (ट्रान्सएटलान्टिक अलायन्स) को दुहाइ दिँदै युरोपसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको भए पनि रुसबाट सस्तोमा ऊर्जा पाइने नोर्ड स्ट्रीम २ ग्यास पाइपलाइनलाई भाँजो हाल्न खोजेकोमा अमेरिका युरोपको भरपर्दो साझेदार नभएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनसँग नै मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नु र युरेसियाली एकतालाई प्रवर्द्धन गर्नु नै युरोपको हितमा देखिन्छ ।  

यससँगै अफगान युद्धको शान्तिपूर्ण अन्त्यका लागि भइरहेका प्रयासले पनि युरेसियाली उदयलाई गति दिएको छ । मे महिनासम्ममा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट हट्ने समयसीमा तोकिएकोमा त्यसलाई अमेरिकाले पालन नगर्दा हिंसाको नयाँ सिलसिला शुरू हुनेछ । त्यसलाई रोक्न, रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान लगायतका शक्ति लागिपर्नेछन् । त्यसो त अमेरिकी जनतामा अमेरिकाको बाहिरी मुलुकमा थप संलग्नताप्रतिको अरुचि दिनानुदिन बढ्दै गएकाले पनि बाइडन प्रशासन अफगानिस्तानमा नअल्झिइरहने देखिन्छ । 

मध्य एसिया र दक्षिण एसियाको सम्पर्क विस्तारलाई अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियाले सहज तुल्याउनेछ । यसैलाई पनि विचार गर्दै पाकिस्तानको राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वले भारतसँग शान्ति तथा युद्धविरामको पहल गरेको देखिन्छ । यस पहलले युरेसियाली सुपरकन्टिनेन्टको उदयलाई थप मद्दत गर्नेछ ।
 

बेलायती भूगोलविद् हाल्फोर्ड म्याककिन्डरको युरेसियाली हार्टल्यान्ड सिद्धान्तलाई रणनीतिक रूपमा अपनाएर अमेरिकाले शीतयुद्धमा प्रभाव कायम गरेको र शीतयुद्धपछि एकध्रुवीय विश्वको नेतृत्व गरेकोमा अब यसै क्षेत्रका शक्तिराष्ट्रहरूले यसको नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ । 

पेपे एस्कोबारको शब्द सापटी लिनुपर्दा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था चिहानमा गाडिएको स्पष्ट पारेको छ । चीन केन्द्रीय शक्ति तथा मियो बनेको यस बहुध्रुवीय विश्वका गतिविधिहरू विकास र शान्तिमा केन्द्रित रहने अपेक्षा गर्दै यस क्षेत्रको मुलुक भएको नाताले नेपालले पनि यसैअनुसारको परराष्ट्र रणनीति बनाउनु वाञ्छनीय छ ।