नयाँ बजेटका लागि महासंघको सुझाव : आयकरमा छुटको सीमा बढाऔं, भ्याटलाई १०% मा झारौं [पूर्णपाठ]

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरमा छुटको सीमा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

महासंघले आइतवार भर्चुअल माध्यमबाट पूर्व बजेट छलफलमा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा ७ लाख र दम्पतिको हकमा ८ लाख बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

 अहिले व्यक्तिगतमा ४ लाख र दम्पतिमा साढे चार लाखको स्ल्याब छ। महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब समेत परिवर्तन गर्दै ५, १५ र २५ प्रतिशत बनाउन सुझाब दिएको छ। 

अहिले चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ५ देखि सात लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, ७ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत र २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। यो आयकरको दरले कामकाजी वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्।

महासंघले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउन सुझाब दिएको छ भने प्रोप्राइटरसीप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।

करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टिडिएस, अग्रीम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिन महासंघले माग गरेको छ। महासंघले भ्याटको दर १० प्रतिशत कायम गर्न सुझाब दिएको छ।

अहिले भ्याट १३ प्रतिशत छ। भ्याट १० प्रतिशत गर्दा सर्वसाधरणको क्रयशक्ति बढेर बजारमा माग सिर्जना हुने महासंघको जिकिर छ। औद्योगिक इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने डिजल र एलपी ग्यासको मूल्य अभिवृद्धिमा क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन महासंघले माग गरेको छ।

सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याट ५० प्रतिशत कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ।

 महासंघले बिक्री नभइ कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको डेट एक्सपायर भएकोलाई सरल तरिकाले लगत कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने  माग गरेको छ।