भुटानको सफलताको कथा : गरीबमा गनिने भूपरिवेष्ठित देशले एक्कासि कसरी गर्‍यो प्रगति ?

भुटानले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाइसकेपछि उब्रेको २ लाख ३० हजार डोज एस्ट्राजेनेका खोप अघिल्लो साता नेपाललाई उपलब्ध गराएपछि यहाँ (नेपालमा) भुटानसम्बन्धी चर्चा चुलिएको छ । 

केही वर्षअघिसम्म भुटान अल्पविकसित मुलुकका रूपमा रहेको थियो । एक्कासि भुटानले नेपाललाई खोप सहयोग गरेको सुन्दा धेरै अचम्मित पनि भए ।

तर अचम्म मान्नुपर्दैन, अहिले भुटान धेरै फेरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार, भुटान एसियाकै सबभन्दा चाँडो वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो । कोरोनाभाइरसका कारण यस आर्थिक वर्षमा भुटानको अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको भए पनि सन् २०२२ मा अर्थतन्त्र ३.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भुटानले खोप अभियानमा सफलता पाएकाले अर्थतन्त्र उक्सिने प्रक्षेपण गरिएको हो । त्यहाँ खोप लगाउन मिल्ने वयस्क नागरिकमध्ये ९३ प्रतिशतले दुईवटै डोज लगाइसकेका छन् ।

केही दशक अघिसम्म पनि गरीब तथा विश्वबाट अलगथलग रहेको भुटानले लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति गरेको छ । इकोनोमी डट्कममा प्रकाशित मूडीज एनालाइटिक्सका अनुसार, भुटानको अर्थतन्त्र जलविद्युत््, कृषि तथा वनपैदावारमा आधारित छ । भारतसँगको घनीभूत कारोबार तथा मौद्रिक सम्पर्कका कारण भुटानको अर्थतन्त्र बलियो बनेको हो । 

भुटान र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धको केन्द्रमा जलविद्युत् छ । जलविद्युतबाट हुने आय भुटानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत जति छ । भुटानमा उत्पादित विद्युत्को ८० प्रतिशत भारततर्फ निर्यात हुने गरेको छ । 

सन् २०१९ सम्मको सरकारी तथ्यांक अनुसार २ हजार ३ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल पनि जलविद्युत्मा धनी मुलुक हो तर त्यसको उत्पादन तथा निर्यात गरेर आर्थिक उत्थान गर्न सकिरहेको छैन । उल्टै आन्तरिक खपतका लागि बर्खायाममा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सन् २०१४ मा भुटानले बंगलादेशसँग पनि कारोबारका लागि हस्ताक्षर पनि गरेको छ । बंगलादेश र भारतसँग सन् २०१७ मा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर उसले नयाँ जलविद्युत् परियोजनाको काम संयुक्त रूपमा शुरू गरेको छ । बंगलादेशतर्फ बिजुली निर्यातका लागि यो परियोजना बनाइएको हो । अर्थात् भारतबाहेकको मुलुकमा ऊर्जा निर्यातमा पनि भुटान अघि बढेको छ ।

जलविद्युत् पछि भुटानको अर्को बलियो आयस्रोत पर्यटन हो । त्यसले ३० हजारभन्दा बढी रोजगारी पैदा गरेको छ । 

भुटानको सबभन्दा सबल पक्ष भनेको शान्ति र स्थिरता हो । इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्सको ग्लोबल पीस इन्डेक्सले देखाएअनुसार, भुटान संसारका सबभन्दा शान्त मुलुकको सूचीमा निरन्तर पर्ने गरेको छ । त्यही शान्तिसँगै आएको राजनीतिक स्थिरताका कारण पनि भुटानमा कारोबारको सहजता पनि राम्रो बन्दै गएको छ । दी ईज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्स २०२० मा भुटान कुल १९० मुलुकमध्ये ८९औं स्थानमा रहेको छ र उसले ६६ अंक पाएको छ । नेपाल पनि यस सूचीमा धेरै पछि नरही ९४औं स्थानमा छ र ६३.२ अंक पाएको छ ।

भुटानको शान्ति र स्थिरतालाई त्यहाँको न्यून भ्रष्टाचार दरले पनि सघाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको सन् २०२० को आँकडा हेर्दा भुटान २४औं स्थानमा छ र ६८ अंक पाएको छ । नेपाल चाहिँ ३३ अंकका साथ ११७औं स्थानमा छ । सुशासनमा भुटान नेपालभन्दा निकै अगाडि देखिन्छ ।

भौगोलिक अवस्थिति उस्तै भए पनि भुटानले भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्र उकास्न सकेको छ भने नेपाल यसमा नराम्ररी चुकेको छ । 

भुटानको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ३ हजार १ सय २२ डलर छ । विश्व बैंकको सन् २०२० को तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा १ हजार १ सय ५५ छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भुटान नेपालभन्दा झण्डै ३ गुणा अगाडि पुगेको छ ।

अन्य देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा अर्थतन्त्रको मापन गर्ने गरेकोमा भुटानले कुल राष्ट्रिय खुशी (ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस अर्थात् जीएनएच) का आधारमा आफूलाई मापन गर्ने गरेको छ । 

सन् १९७२ मा तत्कालीन राजा जिग्मे सिंग्ये वाङचुकले सामाजिक–आर्थिक विकासको मोडल जनाउने शब्दावलीका रूपमा जीएनएच सार्वजनिक गरेका थिए । यसलाई सन् १९९८ मा देशको आधिकारिक नीति बनाइयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २०११ मा खुशीलाई विश्वव्यापी विकासको एजेन्डामा संलग्न गरेर भुटानको मोडललाई संसारभरि चिनाएको थियो । 

लुकेको अँध्यारो पक्ष : नेपालीभाषीको निष्काशन

तर भुटानको विकास तथा खुशीको यो कथासँगै इतिहासको विरासतका रूपमा एउटा अँध्यारो पक्ष पनि लुकेको छ । सन् १९९० को दशकमा भुटानमा रहेका नेपाली मूलका लाखौं मानिसलाई भुटान सरकारले निर्ममतापूर्वक दमन गरेर धपाएको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, नेपालीहरूलाई अराष्ट्रियको संज्ञा दिँदै बलात्कार, यातना तथा हत्या समेत भुटान सरकारले गरेको थियो ।

सन् १९५८ मा ल्याइएको नागरिकता ऐनअन्तर्गत नेपालीहरूलाई देशको नागरिक बनाएको भुटानले सन् १९८५ मा विभेदकारी नागरिकता ऐन ल्याएर ल्होत्साम्पा अर्थात् देशको दक्षिणी भागमा बस्ने नेपालीको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन गरिदियो । उनीहरूलाई निरन्तर दमन गरेपछि अन्ततोगत्वा त्यहाँबाट लखेटिएको थियो । 

यसरी नेपाली लखेटिँदा यस क्षेत्रको शक्तिराष्ट्र भारतले त्यसलाई रोक्न कुनै कदम चालेन, उल्टो आफ्नो भूमि हुँदै शरणार्थीहरूलाई नेपालतर्फ पठायो । अर्को छिमेकी चीनले पनि यस विषयमा आँखा चिम्लिदियो । लखेटिएका नेपालीहरू झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भए र एक लाखजना जति निकै पछि अमेरिका लगिए ।  

भुटानमा कामको खोजीमा पुगेका नेपालीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसबाट देशको अस्तित्व नै खतरामा परेको भनी राजा वाङचुकले त्यतिखेर बयान दिएका थिए । सिक्किममा जस्तै नेपालीको बाहुल्य हुँदा भुटान पनि नेपाली राज्य बन्न पुग्नेछ भन्दै त्यसको प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताएको पनि त्यतिखेर रोयटर्स समाचार संस्थाले खबर दिएको थियो । 

त्यतिखेर भुटानमा नेपालीको संख्या लगभग २८ प्रतिशत रहेको बुझिन्छ । भुटानको छिमेकी सिक्किममा हिन्दू आर्य नेपालीहरूको संख्या बढेर मंगोल मूलका आदिवासीहरू अल्पमतमा परेको र अन्ततोगत्वा उनीहरूले हिन्दूबहुल भारतमा लगेर सिक्किमलाई गाभ्नका लागि आधार तयार गरेको भन्ने विवादास्पद बयान राजा वाङचुकले दिएका थिए । तर नेपालबाट हिन्दू आर्य मात्र नभई मंगोल मूलका मानिस पनि भुटानमा कामदारका रूपमा गई स्थायी बसोबास गरेको तथ्यलाई भुल्न मिल्दैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले पनि सिक्किममा रहेका नेपाली सिक्किम विलयका लागि जिम्मेवार रहेको धारणा राखेको महेन्द्र पी लामाले लेखेका छन् । सिक्किमको कथा भुटानमा दोहोरिनसक्ने डरले गर्दा भुटानी राजाले नेपालीहरूलाई लखेट्ने अभियानलाई प्रोत्साहन गरेको बुझिन्छ । भारत र चीन दुवैले यसमा मौन स्वीकृति दिएको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । 

नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीहरू फर्काउनका लागि पहल गरेको भए पनि सफलता पाएन । एक त यसमा नेपालको शक्ति नै पुगेन भने अर्कातर्फ उसले समुचित गम्भीरता पनि देखाएन भन्ने विश्लेषकहरूको मत छ । 

त्यसो त भुटानमा अहिले पनि नेपालीहरूको बसोबास छ तर तिनको यकिन संख्या थाहा हुन सकेको छैन । एएफपीको एक समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०१७ मा भुटानले जनगणनामा जातीयता, भाषा वा धर्मका विषयमा प्रश्न नै राखेन । त्यो राखेको भए कतिजना नेपालीभाषी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भुटानमा छन् भन्ने विवरण आउँथ्यो ।

एएफपीकै समाचारअनुसार, नेपालीभाषीहरूलाई देशमा मानवअधिकार संगठन बनाउन पनि सरकारले रोक्ने गरेको छ । त्यस्ता संगठनलाई राजनीतिक संगठन मानेर तिनले राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन नगर्ने सोच भुटान सरकारले राख्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

भारत र चीनको चेपुवा

भारतसँग अतिनिर्भर रहेको भुटानले सन् २००७ मा दुई देशबीचको सन्धिलाई संशोधन गर्दै परराष्ट्र मामिलामा तथा अन्य देशबाट हतियार भित्र्याउने विषयमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ । नयाँ सन्धिपश्चात् भुटान भारतको संरक्षित राज्य नभई ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्र बनेको छ । तर दुई देशबीचको विशेष सम्बन्ध कायम रहँदा वस्तुगत रूपमा भुटानको परराष्ट्र मामिलामा भारतकै प्रभाव छ । 

यसै प्रभावका कारण भुटानले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउन सकेको छैन । भुटान र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम छैन । भारतकै प्रभावका कराण चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा नजोडिने दक्षिण एसियाका दुई मुलुकमध्ये एक भुटान हो । 

तर चीनले भुटानसँग सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ । सीमाविवादका कारण यो सम्बन्ध चाहेअनुसार अघि बढ्न सकेको भने छैन । कुल ४७० किलोमिटर सीमा जोडिएको भुटानको उत्तरी भूभागमा चीनले दाबी र कब्जा समेत गरेको भनी फरेन अफेयर्स पत्रिकामा रोबर्ट बार्नेटका दुईवटा लामा लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । त्यसो त सीमविवाद अन्त्यका लागि भूभाग साटासाट गर्न समेत चीनले भुटानलाई प्रस्ताव गरेको छ । 

पासामलुङ र जाकारलुङ उपत्यकामा भुटानको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्ने अनि त्यसको बदलामा भुटानले दोक्लम, सिन्चुलुङ लगायतका स्थानमा चीनको सार्वभौमसत्ता मान्नुपर्ने प्रस्ताव चीनले राखेको छ । तर भुटानले यो प्रस्ताव मानेको छैन । चीनले साकतेङ वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पनि दाबी गरिरहेको छ भने भुटानले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौम भूभाग भनेको छ ।

दोक्लम पठार भूरणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भएकाले चीनले लिन खोजेको द डिप्लोम्याटमा सुधा रामचन्द्रनले दाबी गरेकी छन् । तिब्बत–भुटान–भारतको त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको दोक्लमले चुम्बी उपत्यकामा निगरानी गर्न सकिने भएकाले चीन त्यसमा आकर्षित भएको हो ।

दोक्लम नजिक चीनले सडक खन्दै ल्याएपछि भारतीय सैनिकहरू सन् २०१७ मा त्यहाँ पुग्दा चिनियाँ सैनिकहरूसँग दुई महिनासम्म गतिरोधको स्थिति आएको थियो । भारतले दोक्लममा आफैंले दाबी नगरेपनि भुटानको दाबीलाई समर्थन गर्दै आफ्ना सैनिक त्यहाँ पठाएको थियो । भुटानको नियन्त्रणमा रहुन्जेल दोक्लममार्फत भारतले रणनीतिक लाभ उठाउन पाउने भएकाले भारतीय सैनिक त्यहाँ पुगेका हुन् । चिनियाँ पत्रिकाहरूले भारतीय सैनिकहरू त्यसरी त्यहाँ पुगेर भुटानको सार्वभौमसत्तामागि गम्भीर आघात गरेको भनी लेखेका थिए ।

तर कथंकदाचित् भविष्यमा चीनले दोक्लम हात पारेछ भने भारतको कमजोरीका रूपमा रहेको चिकेन्स नेक अर्थात् सिलिगुडी कोरिडोर गम्भीर जोखिममा पर्नेछ । त्यसो त साकतेङमा चीनको दाबी पनि अरुणाचल प्रदेशको तवाङ नियन्त्रणमा लिने दाउ हो भनी रामचन्द्रनले दाबी गरेकी छन् । 

यही रणनीतिक सोचका साथ पनि चीनले भुटानसँगको सम्बन्ध धनीभूत बनाउन खोजेको हो । गत अप्रिल महिनामा चीनको कुनमिङमा दुई देशबीच सीमाविवाद समाधानको बैठक बसेको छ । यसबीचमा दुई देशबीच सीमाविवाद टुंग्याउन २४ पटक बैठक भइसकेका छन् । अब केही वर्षमा सीमाविवाद टुंगिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अन्ततोगत्वा भुटानले भारतसँगको अतिनिर्भरतालाई कम गर्न पनि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने आकलन विश्लेषकहरूले गरेका छन् । 

क्यानडाको ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका इतिहास प्राध्यापक छिरिङ शाक्यका अनुसार, भुटानमा कूटनीतिक तथा आर्थिक विविधताको पक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन् र भारतसँगको निर्भरता घटाउन पनि मागहरू बढ्न थालेका छन् । तर भूगोल र इतिहासका कारण भुटानले भारतको स्वार्थलाई बेवास्ता गर्न चाहिँ नसक्ने उनी बताउँछन् । 

त्यसो त विगत एक दशकमा चिनियाँ वस्तुको आयात भुटानमा बढेको छ । विदेशी आयातमा निर्भर भुटानमा चीन त्यस्तो आयातको तेस्रो सबभन्दा ठूलो स्रोत बनेको आँकडाहरूले देखाउँछन् । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएमा चिनियाँ पर्यटकहरूको आगमन लगायतका आर्थिक माध्यमले भुटानलाई फाइदा पुग्न सक्छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरी बलियो आर्थिक उपार्जनको उपाय खोजिरहेको भुटानले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लोभलाग्दो प्रगति गरिरहेको चीनबाट सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन् ।  

भारत–चीन मामिलाका विशेषज्ञ तथा ‘द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालयाज’का लेखक फुङसोक स्तोबदानले भुटान आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । भारतले आफूलाई ईस्टर्न सेक्टरमा सुरक्षित बनाउनका लागि भुटानलाई चीनसँगको सीमाविवाद हल गर्न चर्को दबाब दिइरहेको छ । तर यस्तो दबाब प्रत्युत्पादक हुने स्तोबदान बताउँछन् । त्यसो त सन् २०१२ मा भारत र भुटानबीच सीमाक्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रगतिका विषयमा एकअर्कासँग परामर्श गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसैले चीनसँगको सीमाविवादमा भुटानले भारतको हितलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

तीन वर्षअघि भारतका तत्कालीन सेनाप्रमुख (बहालवाला चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ) जनरल विपीन रावतले नेपाल र भुटानको भूपरिवेष्ठित तथा भारतपरिवेष्ठित स्थितिमा टिप्पणी गर्दै यी दुई मुलुक भारतसँगको सम्पर्कमा रहिरहनुपर्ने र चीनको सहायतामा यिनीहरूले विचार गर्नुपर्ने भनी टिप्पणी गरेका थिए । तर नेपालले चीनलाई सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा लिँदै भारतसँगको निर्भरता घटाउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । भुटानले पनि भविष्यमा त्यही बाटो अपनाउन सक्छ ।