संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।

सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखेकी छन् ।

हाल सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका छन् । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।’

सो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।