सरकारले हचुवामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर आर्थिक अनुशासन भत्काउन खोज्यो : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सरकारले हचुवाको भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना समावेश गरेर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएको बताएका छन् ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै पौडेलले पूर्ववर्ती सरकारलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘कुनै प्रक्रियाबाट पूरा नगरी अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना खल्तीका योजना छानेर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर अध्ययन नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने तर अर्कोतिर अध्ययन नभएको मात्रै होइन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाट मागसमेत नभएको योजनाहरू बजेटमा हालिएको छ ।’

अघिल्लो सरकारले वित्तीय अनुशासनमा रहेर ल्याइएको योजना भत्काउने र लोकप्रियता खोज्ने काममा वर्तमान सरकार लागेको उनले बताए ।

‘साधारण खर्चमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने भनिएको छ तर, यो हिसाब गरेर भन्दा पनि हचुवाको भरमा समावेश गरिएको छ । जसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक चाप बढाउँछ,’ उनले भने ।  

सरकारले गरीबहरूको अभिलेख नै तयार गर्न नसकेको अवस्थामा पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रूपैयाँका दरले राहत दिने भनेर आफ्ना मन परेका मान्छेलाई पैसा बाँड्ने गरी विधेयकमा कार्यक्रम आएको उनले बताए । 

‘पाँच लाख गरीब घरपरिवालाई १० हजारका दरले राहत दिने भनिएको छ । किन पाँच लाखलाई मात्रै ? नेपालमा गरीबको संख्या पाँच लाख परिवार मात्रै हो ? यसले गरीबमा पनि विभेद गरेको छ र आफ्ना मन परेका मान्छे खोजेर पैसा बाँड्ने सम्भावना छ,’ पौडेलले भने । 

सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हचुवाको भरमा बढाएको पौडेलले बताए । ‘हामीले तोकेको ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई ७ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ । दुई महिना काम गरेको छैन । सरकार नै बनाउन सकेको छैन । हचुवाको भरमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको हो,’ उनले भने ।  

२०८० सालसम्म हुने लगानीमा स्रोत नखोज्ने कार्यक्रम ल्याएर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनको उल्लंघन गर्न खोजेको पौडेलले बताए ।