माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम बेथिति सिर्जना हुन थालेको छ ।
आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधुपमा लागेका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा समेत मुछिन थालेको पाइएको छ ।
कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्ष (बिचौलिया) लाई प्रयोग गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
कर्मचारी सरुवाको काममा विभिन्न नेताको नाम लिएर मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू आउने क्रम एक्कासि बढेपछि मन्त्रालयका अधिकारी झस्कन पुगेका छन् । पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय बिचौलियाको घेराबन्दीमा पर्न थालेपछि अधिकारीहरूलाई त्यस्तो घेराबन्दी तोड्न निकै सकस परेको छ ।
यस्तो क्रमले मन्त्रालय र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन थालेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । विशेषगरी विभिन्न स्थानीय तह तथा यातायात, मालपोत, गृह, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जान अहिले कर्मचारी दौडधुपमा छन् ।
सबैभन्दा बढी दौडधुप प्रशासकीय अधिकृत र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीका नजिकका आफन्त रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा सरुवाको काम लिएर आउनेहरूको भीड अत्यधिक बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले अन्य नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य समेत गर्न पाएका छैनन् । सरुवाको भीड र उनीहरूका तर्फबाट आउने लगातारको दबाबले मन्त्रालयका अन्य नियमित काम समेत प्रभावित भएका छन् ।
बिचौलियाबाट लगातार घेरिनुपर्ने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले कुनै पनि तेस्रो व्यक्ति सरुवाको काम लिएर मन्त्रालय नआउन चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई पनि अनलाइनमार्फत सरुवाको निवेदन दिनेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।
अनलाइनमार्फत सरुवाको निवेदन दिनुपर्ने र त्यसबाहेक कसैको आदेश र दबाबमा सरुवा नहुने भन्दै मन्त्रालयले सरुवा माग गर्ने सबै कर्मचारीलाई सचेत पारेको छ । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सिस्टमका आधारमा सरुवा हुने भएकाले सरुवामा कुनै प्रकारको दबाब र सोर्सफोर्सको अर्थ नहुने बताए ।
सचिव अर्यालले सरुवाका लागि कर्मचारीबाटै तेस्रो पक्षमार्फत दबाब दिन लगाउनु गलत भएको स्पष्ट पारे । ‘त्यसरी दबाब दिएर कसैले सरुवा गराउन खोज्छ भने त्यस्ता कर्मचारी नै छानबिनको घेरामा पर्न सक्छन्, अनलाइनमार्फत सरुवाको व्यवस्था गरिएकाले कुनै प्रकारको दबाब स्वीकार्य छैन,’ सचिव अर्यालले भने ।
उनले सरुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइने र सोहीअनुसार नै सरुवा हुने स्पष्ट पारे । सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी कार्यको अनुरोधका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँगै बिचौलिया मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेको र यस्तो प्रवृत्तिले अपारदर्शितालाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्नसमेत मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई सचेत गराएको हो ।
बिचौलिया प्रयोग गर्न खोज्ने र आर्थिक प्रलोभन देखाउन खोज्ने कर्मचारीको सरुवा नगर्ने बरु उल्टै त्यस्ता कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर काट्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । कतिपय कर्मचारी सरुवा हुनकै लागि हप्तांै दिनदेखि कार्यालय छोडेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये केहिले सँगसँगै सरुवामा दबाब दिन उच्च नेता तथा मन्त्री र उनका आफन्तहरू समेत लिएर आएका छन् ।
मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीको प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीको इच्छाअनुसार सरुवा, काज र कामकाजसम्बन्धी निर्णय नियमित रूपमा गर्दै आइरहेको छ ।
‘यसरी सिस्टममा आधारमा नियमित सरुवा भएकाले कुनै प्रकारको दबाब दिनुपर्ने अवस्था छैन, यस्तो कार्यलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित पारिनेछ,’ मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने ।
मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनलाइन सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, इमेलमार्फत आवश्यक कागजात आदानप्रदान गर्नेलगायतका सुधारात्मक प्रयास नियमित रूपमा गरे पनि कतिपय कर्मचारीले यो प्रणालीको बेवास्ता गरिरहेको बताइएको छ ।
जनगणना अवधिभर सरुवा रोकिने
सरकारले जनगणना शुरू गरेकाले जनगणना अवधिभर स्थानीय तह र तथ्यांक विभाग अन्तर्गतका कार्यालयमा रहने सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र तथ्यांक कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा गर्दा जनगणना प्रभावित हुन सक्ने भएकाले ती निकायका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई शुक्रवार पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सो आग्रहबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको सरुवा पूर्णरूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...