प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आजदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न थालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बहिर्गमनका लागि तयार भएर त्यसको प्लानका लागि समय मागेपछि न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न तयार भएका हुन् ।

कहिले राजीनामा दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा राणाबाट ठोस प्रस्ताव नआउँदासम्म अन्य मुद्दा नहेर्ने अडान भने न्यायाधीशहरूले कायमै राखेका छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरिसकेपछि वा हेर्नुअघि समय मिलाएर न्यायाधीशहरूको बैठक समेत जारी रहने भएको छ ।

'उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले एक्जिट लिने हो भन्नुभयो तर, अरू प्लानिङ आएन । हाम्रा साथी (वार्ता टोली सदस्य)हरूले एक्जिटको प्लानिङ चाहियो भन्नुभाछ । उहाँले त्यसका लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि ठोस प्रस्ताव नआउँदासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्ने निर्णय भएको छ,' बैठकपछि एक न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने ।

बहिर्गमनको ठोस प्रस्ताव नआउँदासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्र पेशी तोक्न र आफ्नो इजलास नराख्न न्यायाधीशहरूले जबरालाई आग्रह गरेका थिए ।

सोही अनुसार जबराले आफ्नो इजलास नराखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्र पेशी तोकेपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

'एक्जिटको ठोस प्लान नआउँदासम्म आफ्नो इजलास नराख्नुस्, बन्दीहरूको मात्र निकाल्नुस् भन्ने कुरा साथीहरूले गर्नुभएको थियो, त्यहीअनुसार कज लिस्ट निस्कियो ।​ उहाँले एक्जिटको प्लानिङ छ पनि भन्नुभयो, सोही कारण यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएर बन्दीहरूको मुद्दा हेर्ने र मिटिङचाहिँ त्यस अगाडि वा पछाडि पारेर कन्टिन्यु गर्ने निर्णय भएको छ,' ती न्यायाधीशले भने ।

उनले थपे, 'उहाँले सम्मानजनक (बहिर्गमन) भन्नुभाछ । सम्मानजनक कसरी हुने हो, हामीले के गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रस्ट भएन भन्ने कुरामा पनि छलफल भयो ।'

बैठकलगत्तै न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणका इजलासमा बसेका छन् । राणाले आफूबाहेकका ६ वटा इजलास तोकेका छन् ।