माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
मंसिर ५, २०७८
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाको उत्तरी भाग टिग्रेमा एक वर्षदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ । इथियोपियाली सेना र टिग्रे जनमुक्ति मोर्चा (टीपीएलएफ) बीचको यस युद्धमा छिमेकी मुलुक इरिट्रियाका सशस्त्र समूहहरू समेत संलग्न छन् ।
युद्धरत दुवै पक्षले व्यापक रूपमा मानवअधिकार उल्लंघन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले आरोप लगाएको छ । इतर जातिका महिलामाथि सुनियोजित रूपमा बलात्कार गर्ने तथा सामूहिक हत्या गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । युद्धका कारण खाद्य सामग्रीको आपूर्ति हुन नसक्दा हजारौं मानिस भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् ।
स्थिति थप बिग्रने देखिएको छ । गृहयुद्ध फैलिएर इथियोपियाका ११ करोड मानिसलाई प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
द्वन्द्वको आरम्भ टिग्रे क्षेत्रबाट भए पनि अरू ठाउँमा समेत त्यसको विस्तार भएको देखिन्छ । टीपीएलएफ र उसका साझेदारहरू उत्तरी शहर मेकेलेमा रहेको आफ्नो अड्डाबाट दक्षिणतर्फ अघि बढिरहेका छन् । उनीहरूले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहरहरू लालिबेला र देस्सी कब्जा गरिसकेका छन् । लडाइँ राजधानी अदिस अबाबामा आइपुग्ने डरले इथियोपियाली सरकार त्रस्त छ ।
यस लडाइँको लामो इतिहास छ तर हालको द्वन्द्व चर्काउने एउटा घटना एक वर्षअघि भएको थियो । टीपीएलएफले मेकेलेमा रहेका सरकारी सैनिकहरूमाथि आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको हो । त्यतिखेर टीपीएलएफका विद्रोहीहरूले कम्तीमा एक हजार सैनिकको अपहरण गरेका थिए । हत्या गरिएका सैनिकहरूको यकिन संख्या खुलेको छैन ।
सैनिकहरूमाथि यसरी आक्रमण गरिएपछि जवाफी कारवाही चलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री आबी अहमदले देशमा संकटकालको घोषणा गरेका थिए ।
विगत तीन दशकदेखि टीपीएलएफले सरकार र सेनालाई नियन्त्रणमा राखेको थियो । त्यस अवधिमा उसले देशको अर्थतन्त्र र भूमिमा व्यापक नियन्त्रण कायम गरेको थियो । अनि प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने आर्थिक सहायताका अर्बौं डलरमा पनि उसको कब्जा थियो । टीपीएलएफले इथियोपियामा जातीय आधारमा शासन चलाएकाले टिग्रेवासीहरूले शक्तिको सबभन्दा धेरै उपयोग गर्न पाएका थिए ।
टीपीएलएफको प्रभुत्व रहेको सरकारको विरोध गरेकाले आबी अहमद सन् २०१८ अप्रिलमा भएको आमनिर्वाचनमा विजयी भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आबीले टीपीएलएफको आर्थिक हालीमुहालीलाई सीमित गराउन थाले र थप केन्द्रीकृत संघीय नीति अपनाउन थाले ।
आबी प्रशासनले पारदर्शिताको नयाँ मापदण्ड अपनाउने प्रतिज्ञा गरेको थियो, हजारौं कैदीहरूलाई रिहा गरेको थियो र छिमेकी मुलुक इरिट्रियासँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप आबीले सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत जितेका थिए ।
तर त्यअघिदेखि नै राजनीतिक विवाद उठिरहेको थियो । सन् २०१८ को जुन महिनामा आबीको हत्या प्रयास गरिएको थियो । त्यसपछि टीपीएलएफ र नयाँ सरकारबीचको शक्तिसंघर्ष चर्किंदै गयो ।
इथियोपियामा संघर्ष लम्बिँदै र थप रक्तरञ्जित बन्दै जाँदा छिमेकी मुलुक इरिट्रिया, सुडान र केन्यामा पनि असर पर्नेछ । शरणार्थी, हतियार र विस्थापित मानिसहरूको समूह ती देशहरूमा ओइरिनेछन् ।
थप अस्थिरता फैलिँदा अल–शबाब जस्ता आतंकवादी संगठनहरूको हौसला बढ्न सक्छ र त्यसले इथियोपियामा समेत आफ्ना गतिविधि विस्तार गर्न सक्छ । अहिले सोमालियामा रहेको अल–शबाब सुडान र इथियोपियामा गोडा पसार्न तम्तयार छ । इथियोपियाको बहालवाला र पूर्व सरकारहरूले ल्याएको प्रभावकारी घेराबन्दी नमूनालाई यसले ध्वस्त पार्न सक्छ ।
अफ्रिकाको सिङ (होर्न अफ अफ्रिका) का शान्तिपूर्ण क्षेत्रहरू जिबुटी र सोमालील्यान्डमा आतंकवादीहरूले युद्धबन्दी वा जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गरिएका व्यक्तिलाई आफ्नो संगठनमा ल्याउन सक्छन् । गृहयुद्धले सुडानको अस्थिरतालाई पनि थप खराब बनाउन सक्छ । सुडानमा अहिले लोकतन्त्रपक्षधर अभियन्ता तथा सेनाबीच द्वन्द्व छ ।
इथियोपियाकै गृहयुद्ध चर्किएमा त्यसको विनाशकारी परिणाम आउँछ । देशमा ८० भन्दा बढी जातीय समूहहरू छन् र तिनीहरूका बीच तनाव चर्किन सक्छ । त्यसले मुलुकलाई विभिन्न राजनीतिक गुटमा टुक्य्राउन सक्छ ।
अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले टिग्रे क्षेत्रमा सबै द्वन्द्वरत पक्षलाई युद्धविरामका लागि सहमति जनाउन आह्वान गरेको छ । विद्रोहीहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरेको आरोप इथियोपिया र इरिट्रियाले लगाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्रमा इरिट्रियाका परराष्ट्रमन्त्री ओस्मान सालेहले टिग्रेमा टीपीएलएफलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि थप द्वन्द्व र अस्थिरता भड्काएको दोष बाइडन प्रशासनमाथि लगाए ।
अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र लोकतान्त्रिक विधिले निर्वाचित सरकार र टीपीएलएफलाई समान व्यवहार गरेको आरोप पनि इथियोपियाली सरकारले लगाएको छ । इथियोपियाली सरकारले टीपीएलएफलाई गत मे महिनामा आतंकवादी समूह घोषणा गरेको थियो ।
वाशिङटनले गत सेप्टेम्बर महिनामा सबै द्वन्द्वरत पक्षविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि आबीले बाइडनलाई अन्लाइन पत्र लेख्दै इथियोपियाली सरकारलाई आलोचना गरेझैं आतंकवादी समूहलाई खुला तथा कडा निन्दा गर्न अमेरिकी प्रशासन चुकेको आरोप लगाएका छन् ।
बाइडनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोप लगाउँदै इथियोपियालाई अमेरिकी व्यापार कार्यक्रमबाट यस महिनाको आरम्भतिर हटाएपछि अमेरिका र आबी सरकारबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको छ ।
ग्य्रान्ड इथियोपियन रिनेसाँ ड्याममाथिको विवादमा वाशिङटनले इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फत्तह अल–सिसीलाई समर्थन गरेकाले अमेरिकाको परराष्ट्रनीति इथियोपियाप्रति कठोर रहेको आशंका इथियोपियालीहरूले गरेका छन् । नाइल नदीमा विशाल जलविद्युतीय परियोजनाका रूपमा बनाइन लागेको बाँधले आफूलाई भरपर्दो विद्युतीय ग्रिड तथा आर्थिक विकास उपलब्ध गराउने इथियोपियाको आशा छ ।
इथियोपियाले सन् २०२० को जुलाई महिनादेखि बाँधको जलाशयलाई भर्न थालेको छ र त्यो पूरा हुन पाँच वर्ष लाग्नेछ । तर बाँध बनेपछि आफूलाई पिउने पानीको अभाव हुने डर इजिप्टले लिएको छ । नाइल नदीको पानीको बाँडफाँडका विषयमा कानूनी सहमति नगरिकनै बाँधको जलाशय भर्ने काम गर्न नहुने इजिप्टले बताएको छ ।
यो विवाद समाधान गर्ने प्रतिज्ञा पूरा नगरेको भन्दै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इथियोपियालाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता रोकेका थिए ।
उक्त बाँध टीपीएलएफ नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । आलोचकहरूका अनुसार, इथियोपियालाई विभाजित गरिएमा बाँधका विषयमा इजिप्टको अडानलाई थप मजबूत बनाउनेछ ।
इथियोपियामा गृहयुद्ध चर्किने सुनिश्चित छ र त्यसलाई रोक्न ढिलो भइसकेको छ । तर अफ्रिकी संघ तथा इथियोपियाका छिमेकी रहेका सदस्य मुलुकहरूले देशभित्रका नागरिक संगठनहरूसँगको सहकार्यमा द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्तिवार्ताका लागि बाध्य बनाउन सक्छन् ।
द कन्भर्सेसनमा प्रकाशित ग्लोरिया इमियाग्वालीले व्यक्त गरेको विचारलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...