×

संकटमा टर्कीको अर्थतन्त्र

'जनतालाई राहत होस्' भनेर ब्याजदर घटाइदिँदा संकटमा परेको 'टर्किश' अर्थतन्त्रको कथा

पुस ७, २०७८

Photo : AP

टर्की अहिले आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ । अत्यावश्यक वस्तुहरूको भाउ आकासिएको छ अनि खानेकुराका पसलमा लामो लाइन लागेको देखिन्छ । 

टर्कीको मुद्रा लिरा सन् २०२१ को आरम्भदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा ४० प्रतिशतले मुद्रास्फीति भएको छ ।


Advertisment

त्यस्तै महंगी दर लगभग २१ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले अनुमान गरेभन्दा यो चारगुणा बढी हो । 


Advertisment

वर्षको आरम्भमा टर्कीको न्यूनतम आय लगभग ३८० डलर थियो भने अहिले त्यो २२४ डलरमा झरेको छ । अर्थात् न्यूनतम मासिक ज्याला २८ सय २५ लिरा छ ।

जागिर पाउन नै मानिसहरूलाई समस्या छ अनि जागिरेहरूको तलबले बजार मूल्यअनुसारको माग धान्दैन ।

यसका लागि टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआन दोषी रहेको विश्लेषकहरूको आरोप छ । उनको खराब नीतिले गर्दा नै टर्कीको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बताइन्छ ।

एर्दोआनले टर्कीको केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर घटाउन लगाएकाले यो समस्या आएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

सामान्यतया जब ब्याजदर कम हुन्छ, तब अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, तर मुद्रास्फीति पनि बढ्छ । अर्कातर्फ ब्याजदर उच्च हुँदा अर्थतन्त्र सुस्ताउँछ र मुद्रास्फीति पनि घट्छ ।

टर्कीमा एर्दोआनले ब्याजदर बढ्नै दिएका छैनन्, जसको प्रभावस्वरूप मुद्रस्फीति बढेको छ । लिराको भाउ एकदमै कमजोर हुँदा सामान किन्न धेरै पैसा (लिरा) खर्चिनुपरिरहेको छ ।

सामान्यतया जब केन्द्रीय मौद्रिक निकायले बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढाउँछ, त्यसले ब्याजदर घट्छ । यसरी बजारमा मुद्रा आपूर्ति धेरै हुँदा मुद्रास्फीति बढ्छ ।

डलरको तुलनामा लिरा निरन्तर कमजोर हुँदै जाँदा महंगी बढ्ने र अर्थतन्त्र डामाडोल हुने पृष्ठभूमि तयार भएको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ ।

ब्याजदरमा वृद्धि इस्लामको मर्मविपरीत भएको भन्दै एर्दोआनले कुनै हालतमा पनि बढाउन दिएका छैनन् । ब्याजलाई उनले सबै खराबीको जनक र जननीको संज्ञा दिएका छन् । 

स्मरण रहोस्, नेपालमा पनि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वत: बढ्ने नै भयो ।

सोही कारण राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमा लगाम लगाउने गरी निर्देशन जारी गर्‍यो । तर, ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्ने र यसलाई राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउँदा त्यसको दूरगामी असर पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।

टर्कीकै प्रसंगमा फर्कौं ।​ एर्दोआनलाई ब्याजदरका विषयमा फरक मत राख्ने अधिकारी पनि चित्त बुझ्दैन । विगत दुई वर्षमा उनले केन्द्रीय बैंकका तीनजना गभर्नर फेरिसकेका छन् । 

नीतिगत विमति रहेको भन्दै उनले मौद्रिक नीति समितिका तीनजना सदस्यलाई पनि गत अक्टोबर महिनामा निकालेका छन् । नीति परिवर्तनका सबै अनुरोधलाई उनले बेवास्ता गरेका छन् । 

आफूहरूले कठोर आर्थिक परीक्षा दिइरहेको भन्दै उनले जनतालाई थप मेहनत गर्न र उत्पादन बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

जनतालाई घरमा राखेको विदेशी मुद्रा तथा सुन विभिन्न वित्तीय संस्थामा लगानी गरेर अर्थतन्त्र उकास्न उनले प्रेरित गरेका छन् ।

त्यसो त सन् २०१८ को मध्यतिर पनि टर्कीको मुद्रा लिरा मुद्रास्फीतिको समस्यामा परेको थियो ।

त्यसयता लगातार लिराको मूल्य डलरको तुलनामा कमजोर बनिरहँदा मानिसहरूलाई आफूसँग भएको डलर खर्च गर्ने जाँगर चलेको छैन ।

लिराप्रति टर्केली जनताको विश्वास नरहेका कारण अधिकांशले डलर र सुन सञ्चिति गरेर राख्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

आर्थिक संकटका कारण आत्महत्याको समस्या पनि बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । इस्तानबुलमा एक युवा जोडीले आफ्नो बच्चालाई छिमेकीकोमा राखेर संयुक्त आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । 

टर्कीको कलाकार संघले पनि केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरेर कोभिड महामारी शुरू भएयता १०० भन्दा बढी संगीतकारले आत्महत्या गरेको जानकारी दियो । जागिर नपाएकाले अनि राज्यबाट पर्याप्त सहायता पनि उपलब्ध नभएकाले उनीहरूले त्यस्तो कदम उठाएको बताइन्छ । 

टर्कीको आर्थिक सूचकांक हेर्दा कोभिड संक्रमण रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण १५ लाखभन्दा बढी टर्केलीहरू गरीबीमा धकेलिएको देखिन्छ । अर्थात्, देशको लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखामुनि रहेका छन् । अनि लगभग ७० प्रतिशतले विशाल ऋण काढेका छन् भने ३३ प्रतिशत जतिलाई खानेकुरा किन्न समेत धौधौ परिरहेको छ । यससँगै ३० वर्ष उमेरभन्दा मुनिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन् ।

अर्थतन्त्रको यस डामाडोल अवस्थाबाट ध्यान हटाउनका लागि राष्ट्रपति एर्दोआनले कट्टरपन्थी इस्लामलाई जोड दिइरहेको द नेसनल न्युजमा पत्रकार डेभिड लेपसेकाले लेखेका छन् । माथि उल्लेख भएअनुसार, एर्दोआनले ब्याजदर बढाउने कार्यलाई गैरइस्लामिक भन्दै रोक लगाएर कट्टरपन्थीहरूलाई खुशी बनाउन खोजेका हुन् । 

त्यससँगै इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको मागबमोजिम एर्दोआनले महिलाविरुद्धको हिंसालाई रोकथाम गर्ने इस्तानबुल महासन्धिबाट टर्कीलाई निकालेका छन् भने चर्चित हाया सोफिया संग्रहालयलाई मस्जिद बनाएका छन् । 

सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नुको साटो गरीबीलाई इस्लामिक मूल्यमान्यता अनुकूलको अवस्थाका रूपमा प्रवर्धन गर्न खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । धार्मिक मामिला मन्त्रालय अर्थात् दियानेटले यसमा सक्रियता देखाइरहेको पोलिसी एक्सचेन्ज नामक वेबसाइटमा डा पल स्कटले लेखेका छन् । 

टर्कीका ८२ हजार मस्जिदहरूको व्यवस्थापन यही मन्त्रालयले गर्छ र जुम्मा (शुक्रवार) को धार्मिक प्रवचन पनि उसैले तयार पार्छ । प्रवचनमा गरीबी तथा राज्यप्रति आज्ञाकारितालाई प्रशंसा गर्ने गरिएको छ ।

मन्त्रालयले मानिसहरूलाई अनावश्यक खरिददारी नगर्न अनि पैसा जोगाउन निर्देशन दिएको छ । गरीब मानिसहरू अल्लाहको सबभन्दा प्रिय हुन्छन् भनेर पनि प्रवचन दिने गरिएको छ । 

एर्दोआनले इस्लामलाई जोड दिनुका साथसाथै आर्थिक समस्याको कारण विदेशी शक्ति भएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेका छन् । विदेशी शक्तिहरूले टर्कीको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् । सरकारले टर्कीको आर्थिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेको उनले बताएका छन् । 

विदेशी शक्ति भनेर उनले पश्चिमलाई इंगित गरेका हुन् । यसरी पश्चिममाथिको दोषारोपण पनि इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूलाई खुशी बनाउने उनको प्रयास हो । उनीहरू टर्कीलाई पश्चिमबाट अलग्याउन खोजिरहेका छन् । 

पश्चिमसँगको सम्बन्धविच्छेदको यो कदम यसै शताब्दीबाट शुरू भएको हो । सन् २००२ मा आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिज्ञाको बलमा सत्तामा आएको एर्दोआनको एकेपी नामक दलले आर्थिक सुधार पनि गर्दै गयो र टर्कीलाई शीर्ष २० अर्थतन्त्रमा उभ्यायो । 

तर विगत डेढ दशकयता टर्कीका सम्भ्रान्तहरूमा इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको वर्चस्व बढेको अनि पश्चिमप्रतिको अनुदार पनि चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

पश्चिममा इस्लामविरोधीहरूको शासन रहेको अनि पश्चिमाहरूले टर्कीको आर्थिक वृद्धि र भूराजनीतिक शक्तिलाई खुम्च्याउन खोजेको सम्भ्रान्तहरूको धारणा छ । लोकरञ्जनवादी (पपुलिस्ट) नेता एर्दोआनले देशका शक्तिशाली सम्भ्रान्तहरूको यही पश्चिमविरोधी भावनालाई अभिव्यक्ति दिएका हुन् र उनीहरूकै समर्थनको बलमा निरंकुश शासन चलाइरहेका छन् । 

आर्थिक संकट चुलिँदै जाँदा टर्की र पश्चिमबीचको खाडल झनै गहिरिएको रोयल होलोवे युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी सहप्राध्यापक डिडम बुहारी–गुलमेजले लेखेकी छन् । धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको चाहनाविपरीत पश्चिमसँग टाढिँदै जाँदा टर्कीले इस्लामी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको छ । 

दक्षिणपूर्वी एसिया, बाल्कन मुलुकहरू, खाडीका देश र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकसँग टर्कीले सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दैछ । प्राचीन ओट्टोमन साम्राज्यलाई फर्काउने एर्दोआन तथा टर्केली सम्भ्रान्तहरूको धोको देखिन्छ । लिबिया, सिरिया र यमनमा सेना पठाएर एर्दोआनले त्यही प्राचीन साम्राज्यको धङधङीलाई पुनर्जागृत गरेका हुन् । 

आफ्ना जनतालाई आर्थिक संकटसँग जिउनका लागि प्रेरित गर्नका लागि इस्लामको शिक्षाको दुरुपयोग गर्ने अनि अन्य देशमा सैन्य परिचालन गर्न तथा हातहतियार खरिद गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने एर्दोआनको नीति देखिएको छ । 

आर्थिक संकट कायम रहेमा एर्दोआनलाई सन् २०२३ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा समस्या पर्ने कतिपय विश्लेषकहरूले लेखेका छन् । तर अन्य कतिपयले चाहिँ यसबाट एर्दोआनलाई कुनै असर नगर्ने किनकि उनलाई चुनौती दिने हैसियतको विपक्षी नेता नै छैन भनिरहेका छन् । 

इजरायली सञ्चारमाध्यम हारेत्जमा साइमन ए वाल्डम्यानले गरेको विश्लेषणअनुसार, एर्दोआनको विपक्षी धर्मनिरपेक्षतावादी इयी पार्टीले निर्वाचनहरूमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकेको छैन । अर्को विपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसँग इयी पार्टीको तालमेल मिल्न सकेको छैन । 

सबै विपक्षी दल एकजुट हुँदा मात्र एर्दोआनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हुन् तर त्यही एकतामा समस्या देखिन्छ । अनि हालसालै गरिएका सर्वेक्षणहरूमा एर्दोआनको एकेपी पार्टी नै सबभन्दा लोकप्रिय देखिएको छ । 

त्यसो त महंगी र मुद्रास्फीतिको मारमा परेको भए पनि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र टर्कीमा बलियो नै छ । तर पश्चिमसँग सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा टर्कीको अर्थतन्त्र उकास्ने बाटाहरू बन्द हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका विषयमा कुरा गरे पनि एर्दोआनले त्यसलाई साकार पार्न सकेका छैनन् । चुनावमा उनले विजय त प्राप्त गर्लान् तर टर्केली जनताको आर्थिक पीडालाई शमन गर्न उनले गतिलो उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई धर्मको आवरणले सधैंभरि छोप्न एर्दोआन सफल हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

संसदीय छानबिन समितिले फर्काउला सहकारीप्रति नागरिकको खण्डित विश्वास ?

संसदीय छानबिन समितिले फर्काउला सहकारीप्रति नागरिकको खण्डित विश्वास ?

असार १२, २०८१

समाजवादको आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेको सहकारी अभियान यतिखेर संकटमा छ । जो कोहीले ‘सहकारी’ शब्द नै उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । सहज वातावरण हुँदा सर्वसाधारण सहकारीबाट अ‍ैँचोपैँचो, सर...

समाज सुधारका १२ सूत्र

समाज सुधारका १२ सूत्र

असार ११, २०८१

समाजमा बसेपछि सबैसँग सद्भाव, मित्रता, सहनशीलता, क्षमायाचना, त्याग, शालीनता, भद्रता आदि कुराको आवश्यकता पर्दछ । हरेक मानिस र उसको पारिवारिक अवस्था फरक–फरक हुन्छ। सानातिना कुरामा विवाद गर्ने, निहुँ खोज्ने...

किन बनेन हाम्रो देश ?

किन बनेन हाम्रो देश ?

असार १०, २०८१

'नेपाल अर्थात् यो हाम्रो देश बनेन, अहँ अब बन्दैन' भन्नेहरू देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि पाइला–पाइलामा भेटिन्छन् । यसो भन्नेहरूमा देश र यहाँका जनताप्रति चिन्ता र चासो स्वाभाविक रूपमा भेटिन्छ । ...

x