माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
पुस ७, २०७८
टर्की अहिले आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ । अत्यावश्यक वस्तुहरूको भाउ आकासिएको छ अनि खानेकुराका पसलमा लामो लाइन लागेको देखिन्छ ।
टर्कीको मुद्रा लिरा सन् २०२१ को आरम्भदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा ४० प्रतिशतले मुद्रास्फीति भएको छ ।
त्यस्तै महंगी दर लगभग २१ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले अनुमान गरेभन्दा यो चारगुणा बढी हो ।
वर्षको आरम्भमा टर्कीको न्यूनतम आय लगभग ३८० डलर थियो भने अहिले त्यो २२४ डलरमा झरेको छ । अर्थात् न्यूनतम मासिक ज्याला २८ सय २५ लिरा छ ।
जागिर पाउन नै मानिसहरूलाई समस्या छ अनि जागिरेहरूको तलबले बजार मूल्यअनुसारको माग धान्दैन ।
यसका लागि टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआन दोषी रहेको विश्लेषकहरूको आरोप छ । उनको खराब नीतिले गर्दा नै टर्कीको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बताइन्छ ।
एर्दोआनले टर्कीको केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर घटाउन लगाएकाले यो समस्या आएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
सामान्यतया जब ब्याजदर कम हुन्छ, तब अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, तर मुद्रास्फीति पनि बढ्छ । अर्कातर्फ ब्याजदर उच्च हुँदा अर्थतन्त्र सुस्ताउँछ र मुद्रास्फीति पनि घट्छ ।
टर्कीमा एर्दोआनले ब्याजदर बढ्नै दिएका छैनन्, जसको प्रभावस्वरूप मुद्रस्फीति बढेको छ । लिराको भाउ एकदमै कमजोर हुँदा सामान किन्न धेरै पैसा (लिरा) खर्चिनुपरिरहेको छ ।
सामान्यतया जब केन्द्रीय मौद्रिक निकायले बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढाउँछ, त्यसले ब्याजदर घट्छ । यसरी बजारमा मुद्रा आपूर्ति धेरै हुँदा मुद्रास्फीति बढ्छ ।
डलरको तुलनामा लिरा निरन्तर कमजोर हुँदै जाँदा महंगी बढ्ने र अर्थतन्त्र डामाडोल हुने पृष्ठभूमि तयार भएको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ ।
ब्याजदरमा वृद्धि इस्लामको मर्मविपरीत भएको भन्दै एर्दोआनले कुनै हालतमा पनि बढाउन दिएका छैनन् । ब्याजलाई उनले सबै खराबीको जनक र जननीको संज्ञा दिएका छन् ।
स्मरण रहोस्, नेपालमा पनि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वत: बढ्ने नै भयो ।
सोही कारण राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमा लगाम लगाउने गरी निर्देशन जारी गर्यो । तर, ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्ने र यसलाई राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउँदा त्यसको दूरगामी असर पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।
टर्कीकै प्रसंगमा फर्कौं । एर्दोआनलाई ब्याजदरका विषयमा फरक मत राख्ने अधिकारी पनि चित्त बुझ्दैन । विगत दुई वर्षमा उनले केन्द्रीय बैंकका तीनजना गभर्नर फेरिसकेका छन् ।
नीतिगत विमति रहेको भन्दै उनले मौद्रिक नीति समितिका तीनजना सदस्यलाई पनि गत अक्टोबर महिनामा निकालेका छन् । नीति परिवर्तनका सबै अनुरोधलाई उनले बेवास्ता गरेका छन् ।
आफूहरूले कठोर आर्थिक परीक्षा दिइरहेको भन्दै उनले जनतालाई थप मेहनत गर्न र उत्पादन बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
जनतालाई घरमा राखेको विदेशी मुद्रा तथा सुन विभिन्न वित्तीय संस्थामा लगानी गरेर अर्थतन्त्र उकास्न उनले प्रेरित गरेका छन् ।
त्यसो त सन् २०१८ को मध्यतिर पनि टर्कीको मुद्रा लिरा मुद्रास्फीतिको समस्यामा परेको थियो ।
त्यसयता लगातार लिराको मूल्य डलरको तुलनामा कमजोर बनिरहँदा मानिसहरूलाई आफूसँग भएको डलर खर्च गर्ने जाँगर चलेको छैन ।
लिराप्रति टर्केली जनताको विश्वास नरहेका कारण अधिकांशले डलर र सुन सञ्चिति गरेर राख्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
आर्थिक संकटका कारण आत्महत्याको समस्या पनि बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । इस्तानबुलमा एक युवा जोडीले आफ्नो बच्चालाई छिमेकीकोमा राखेर संयुक्त आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
टर्कीको कलाकार संघले पनि केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरेर कोभिड महामारी शुरू भएयता १०० भन्दा बढी संगीतकारले आत्महत्या गरेको जानकारी दियो । जागिर नपाएकाले अनि राज्यबाट पर्याप्त सहायता पनि उपलब्ध नभएकाले उनीहरूले त्यस्तो कदम उठाएको बताइन्छ ।
टर्कीको आर्थिक सूचकांक हेर्दा कोभिड संक्रमण रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण १५ लाखभन्दा बढी टर्केलीहरू गरीबीमा धकेलिएको देखिन्छ । अर्थात्, देशको लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखामुनि रहेका छन् । अनि लगभग ७० प्रतिशतले विशाल ऋण काढेका छन् भने ३३ प्रतिशत जतिलाई खानेकुरा किन्न समेत धौधौ परिरहेको छ । यससँगै ३० वर्ष उमेरभन्दा मुनिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन् ।
अर्थतन्त्रको यस डामाडोल अवस्थाबाट ध्यान हटाउनका लागि राष्ट्रपति एर्दोआनले कट्टरपन्थी इस्लामलाई जोड दिइरहेको द नेसनल न्युजमा पत्रकार डेभिड लेपसेकाले लेखेका छन् । माथि उल्लेख भएअनुसार, एर्दोआनले ब्याजदर बढाउने कार्यलाई गैरइस्लामिक भन्दै रोक लगाएर कट्टरपन्थीहरूलाई खुशी बनाउन खोजेका हुन् ।
त्यससँगै इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको मागबमोजिम एर्दोआनले महिलाविरुद्धको हिंसालाई रोकथाम गर्ने इस्तानबुल महासन्धिबाट टर्कीलाई निकालेका छन् भने चर्चित हाया सोफिया संग्रहालयलाई मस्जिद बनाएका छन् ।
सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नुको साटो गरीबीलाई इस्लामिक मूल्यमान्यता अनुकूलको अवस्थाका रूपमा प्रवर्धन गर्न खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । धार्मिक मामिला मन्त्रालय अर्थात् दियानेटले यसमा सक्रियता देखाइरहेको पोलिसी एक्सचेन्ज नामक वेबसाइटमा डा पल स्कटले लेखेका छन् ।
टर्कीका ८२ हजार मस्जिदहरूको व्यवस्थापन यही मन्त्रालयले गर्छ र जुम्मा (शुक्रवार) को धार्मिक प्रवचन पनि उसैले तयार पार्छ । प्रवचनमा गरीबी तथा राज्यप्रति आज्ञाकारितालाई प्रशंसा गर्ने गरिएको छ ।
मन्त्रालयले मानिसहरूलाई अनावश्यक खरिददारी नगर्न अनि पैसा जोगाउन निर्देशन दिएको छ । गरीब मानिसहरू अल्लाहको सबभन्दा प्रिय हुन्छन् भनेर पनि प्रवचन दिने गरिएको छ ।
एर्दोआनले इस्लामलाई जोड दिनुका साथसाथै आर्थिक समस्याको कारण विदेशी शक्ति भएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेका छन् । विदेशी शक्तिहरूले टर्कीको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् । सरकारले टर्कीको आर्थिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेको उनले बताएका छन् ।
विदेशी शक्ति भनेर उनले पश्चिमलाई इंगित गरेका हुन् । यसरी पश्चिममाथिको दोषारोपण पनि इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूलाई खुशी बनाउने उनको प्रयास हो । उनीहरू टर्कीलाई पश्चिमबाट अलग्याउन खोजिरहेका छन् ।
पश्चिमसँगको सम्बन्धविच्छेदको यो कदम यसै शताब्दीबाट शुरू भएको हो । सन् २००२ मा आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिज्ञाको बलमा सत्तामा आएको एर्दोआनको एकेपी नामक दलले आर्थिक सुधार पनि गर्दै गयो र टर्कीलाई शीर्ष २० अर्थतन्त्रमा उभ्यायो ।
तर विगत डेढ दशकयता टर्कीका सम्भ्रान्तहरूमा इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको वर्चस्व बढेको अनि पश्चिमप्रतिको अनुदार पनि चुलिँदै गएको देखिन्छ ।
पश्चिममा इस्लामविरोधीहरूको शासन रहेको अनि पश्चिमाहरूले टर्कीको आर्थिक वृद्धि र भूराजनीतिक शक्तिलाई खुम्च्याउन खोजेको सम्भ्रान्तहरूको धारणा छ । लोकरञ्जनवादी (पपुलिस्ट) नेता एर्दोआनले देशका शक्तिशाली सम्भ्रान्तहरूको यही पश्चिमविरोधी भावनालाई अभिव्यक्ति दिएका हुन् र उनीहरूकै समर्थनको बलमा निरंकुश शासन चलाइरहेका छन् ।
आर्थिक संकट चुलिँदै जाँदा टर्की र पश्चिमबीचको खाडल झनै गहिरिएको रोयल होलोवे युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी सहप्राध्यापक डिडम बुहारी–गुलमेजले लेखेकी छन् । धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको चाहनाविपरीत पश्चिमसँग टाढिँदै जाँदा टर्कीले इस्लामी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको छ ।
दक्षिणपूर्वी एसिया, बाल्कन मुलुकहरू, खाडीका देश र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकसँग टर्कीले सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दैछ । प्राचीन ओट्टोमन साम्राज्यलाई फर्काउने एर्दोआन तथा टर्केली सम्भ्रान्तहरूको धोको देखिन्छ । लिबिया, सिरिया र यमनमा सेना पठाएर एर्दोआनले त्यही प्राचीन साम्राज्यको धङधङीलाई पुनर्जागृत गरेका हुन् ।
आफ्ना जनतालाई आर्थिक संकटसँग जिउनका लागि प्रेरित गर्नका लागि इस्लामको शिक्षाको दुरुपयोग गर्ने अनि अन्य देशमा सैन्य परिचालन गर्न तथा हातहतियार खरिद गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने एर्दोआनको नीति देखिएको छ ।
आर्थिक संकट कायम रहेमा एर्दोआनलाई सन् २०२३ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा समस्या पर्ने कतिपय विश्लेषकहरूले लेखेका छन् । तर अन्य कतिपयले चाहिँ यसबाट एर्दोआनलाई कुनै असर नगर्ने किनकि उनलाई चुनौती दिने हैसियतको विपक्षी नेता नै छैन भनिरहेका छन् ।
इजरायली सञ्चारमाध्यम हारेत्जमा साइमन ए वाल्डम्यानले गरेको विश्लेषणअनुसार, एर्दोआनको विपक्षी धर्मनिरपेक्षतावादी इयी पार्टीले निर्वाचनहरूमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकेको छैन । अर्को विपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसँग इयी पार्टीको तालमेल मिल्न सकेको छैन ।
सबै विपक्षी दल एकजुट हुँदा मात्र एर्दोआनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हुन् तर त्यही एकतामा समस्या देखिन्छ । अनि हालसालै गरिएका सर्वेक्षणहरूमा एर्दोआनको एकेपी पार्टी नै सबभन्दा लोकप्रिय देखिएको छ ।
त्यसो त महंगी र मुद्रास्फीतिको मारमा परेको भए पनि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र टर्कीमा बलियो नै छ । तर पश्चिमसँग सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा टर्कीको अर्थतन्त्र उकास्ने बाटाहरू बन्द हुने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका विषयमा कुरा गरे पनि एर्दोआनले त्यसलाई साकार पार्न सकेका छैनन् । चुनावमा उनले विजय त प्राप्त गर्लान् तर टर्केली जनताको आर्थिक पीडालाई शमन गर्न उनले गतिलो उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई धर्मको आवरणले सधैंभरि छोप्न एर्दोआन सफल हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
समाजवादको आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेको सहकारी अभियान यतिखेर संकटमा छ । जो कोहीले ‘सहकारी’ शब्द नै उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । सहज वातावरण हुँदा सर्वसाधारण सहकारीबाट अैँचोपैँचो, सर...
समाजमा बसेपछि सबैसँग सद्भाव, मित्रता, सहनशीलता, क्षमायाचना, त्याग, शालीनता, भद्रता आदि कुराको आवश्यकता पर्दछ । हरेक मानिस र उसको पारिवारिक अवस्था फरक–फरक हुन्छ। सानातिना कुरामा विवाद गर्ने, निहुँ खोज्ने...
'नेपाल अर्थात् यो हाम्रो देश बनेन, अहँ अब बन्दैन' भन्नेहरू देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि पाइला–पाइलामा भेटिन्छन् । यसो भन्नेहरूमा देश र यहाँका जनताप्रति चिन्ता र चासो स्वाभाविक रूपमा भेटिन्छ । ...