नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रू कर्जालाई कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित मार्गदर्शन बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतवार रू कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक रायसुझाव दिन सरोकारवाला आग्रह पनि गरेको छ ।

विशेषगरी चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित उक्त मार्गदर्शन लागू गर्न लागिएको हो । बैंकहरूले यस्तो प्रकारको कर्जा आफूखुशी प्रवाह गर्दै आएका छन् । साथै, पछिल्लो समय यस्तो कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप यसलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्न देखिएपछि मागदर्शन नै जारी गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले चालू पूँजी कर्जालाई व्यवस्थीत गर्ने गरी मार्गदर्शन बनाएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नै ढंगले चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । जुन कर्जा अत्यधिक मात्रामा प्रवाह हुँदै पनि आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नै यसलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले चालू पूँजी कर्जामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यसहित पनि यस्तो मार्गदर्शन लागू गर्न लागिएको हो ।’ अब सरोकारबाट आएका सुझावहरूको आधारमा मार्गदर्शनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधन गरेर लागू गरिने उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी छोटो अवधिका लागि प्रवाह गरिने कर्जा नै चालू पूँजी कर्जा हो । हालसम्म बैंकहरूले आप्mनै ढंगले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष रूपमा कुनै हस्तक्षेप थिएन । फलस्वरूप यस्तो कर्जामा एकरूपता पनि थिएन । त्यसमाथि यस्तो कर्जाको दुरुपयोग पनि हुने गरेको थियो । अब यस्तो कर्जामा एकरूपता ल्याउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य छ । साथै, यसको सदुपयोग पनि हुने गरी मार्गदर्शन लागू गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालै पूँजी कर्जा सम्बन्धमा लागू गर्न लागेको यो पहिलो मार्गदर्शन हो ।

यस्तो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया बैंकहरूपिच्छे नै फरक फरक छ । फलस्वरूप यसमा विविधिता मात्र नभई चालू पूँजी कर्जाका लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण र कमजोर हुने गरेको छ । त्यसमाथि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकिन गर्नसमेत कठिन हुने गरेको बताइन्छ । तसर्थ, चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको एकरूपता ल्याउन कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र सदुपयोगिता यकिन गर्ने उद्देश्य सहित मार्गदर्शनको मस्यौदा बनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले यसमा रू. १ करोड र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सीमा हुने गरी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जाको अवधि १ वर्षको मात्रा हुनेछ । १ करोडभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा भने वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

मस्यौदाअनुसार रू. १ करोड वा त्यसभन्दा कम रकमको हकमा ऋणीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र सीमा कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १ करोड भन्दा बढीको सीमा निर्धारण गर्दा ऋणीको चालू पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा प्रमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र टेम्पोरेरी/फ्लोटिङ वर्किङ क्यापिटलको पहिचान गरेर गर्नुपर्नेछ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।